Breaking News

ऑनलाईन शिक्षण आदिवासींपर्यंत कसे पोहचणार...?

  भगवान पवार : राजूर प्रतिनिधी : 
       अकोले हा आदिवासी तालुका आहे. ऑनलाईन शिक्षणासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे पण ती आदिवासी विद्यार्थ्यांचे पर्यंत कसे पोहोचणार हा एक मोठा प्रश्नच आहे.   
               
   आदिवासी विद्यार्थ्यांना नियमितपणे कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते ?  
 सामान्य परिस्थितीतही शिक्षण मिळवणे हे हे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी थोडे जास्तच आव्हानात्मक आहे. त्यांच्याकडे साधने, पायाभूत सुविधा आणि संधीचा अभाव आहे. निरक्षरता, घरची गरिबी, संसाधनांचा तुटवडा यामुळे मुलांनी काम करावे आणि चार पैसे कमवावे यावर पालकांचा भर असतो. या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी रोज किमान दोन ते तीन किलोमीटर पायी चालावे लागते. अकोले तालुक्यातील आदिवासी गावांमध्ये आश्रम शाळेत दहावी पर्यंत शिक्षण आहे  दहावीनंतर कोणतीही सुविधा नाही त्यामुळे दहावी झालेल्या मुलांना पुढील शिक्षणासाठी राजूर किंवा अकोले येथे जावे लागते.   

   कोरोनाने कोणती नवीन आव्हाने आणली आहेत ?    
  सरकार ऑनलाईन शिक्षणावर भर देत आहे परंतु केवळ शहरे आणि शहरी भागातील शक्य आहे. जेथे विद्यार्थ्यांना तांत्रिक साधने उपलब्ध आहेत आदिवासी भागांमध्ये विद्यार्थी व त्यांचे पालक आधीपासूनच मुलभूत गोष्टींसाठी लढा देत आहेत. तंत्रज्ञान त्यांच्या पासून लांब आहे आजही या भागात ठराविक लोकांकडे साधी मोबाइल आहेत. तो ही मुख्यतः पालकांकडे असतो फारच कमी जणांकडे आधुनिक फोन असतील. काही मुलांना तो वापरायचा कसा हे ठाऊक नाही. त्यात रेंज, रिचार्ज, विज या समस्या आहेतच, त्यामुळे सरकारने सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल अशी योजना आखली पाहिजे. व आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सरकारनेच शिक्षणासाठी बारा नवीन वाहिन्या सुरू करण्याचे ठरविले आहे बदलता काळ लक्षात घेता हा निर्णय योग्यच आहे. अकोले तालुक्यातील आदिवासी खेडेगावांमधील उदाहरण घेतले तर तिथे फक्त तीन ते चार घरां मध्ये टीव्ही असतो.अकोले तालुक्यात जास्त पाऊस होत असल्यामुळे लाईट देखील नसते. आदिवासी भागात अशी कितीतरी मुले असतील म्हणजेच मुलांची शिक्षण पद्धती यावर अवलंबून ठेवता येणार नाही. व्यवस्थेचा विचार करून पुढील धोरण ठरविण्याची गरज आहे.
         आदिवासी दुर्गम अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहापासून दूर लोटले जात आहेत ऑनलाईन शिक्षण हा प्रकार दुसऱ्या बाजूला नवी शैक्षणिक विषमता निर्माण करत आहे जी नव्या सामाजिक विषमतेला जन्म देणार आहे आजही ज्या ग्रामीण भागात मोबाईलला नेटवर्क नाही पालकांकडे स्मार्टफोन टीव्ही नाही जे पालक इंटरनेट सुविधा विकत घेऊ शकत नाही त्यांच्या पाल्यांना ह्या नव्या पद्धतीत कसे सहभागी करून घेणार आहोत हे सरकारने सांगितलेले नाही मग नेमक्या कोणत्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाची पद्धत सुरू केले आहे हे सरकारने स्पष्ट करावे.