Breaking News

पन्नास हजाराच्या चष्म्यातून सामान्यांच्या जखमेवर मीठ!



पन्नास हजाराच्या चष्म्यातून सामान्यांच्या जखमेवर मीठ!
                        

भारतीय लोकशाहीत काय निर्णय घ्यायचे? कुणाचे हितसंबंध कसे जपायचे याचा अनुभव अलिकडच्या काळात वारंवार येतोय.सामान्य जनतेच्या घामातून मिळालेली कमाई  पोट भरलेल्या मंडळींच्या पोटावर बांधण्याची धडपड हिरीरीने दाखवली जाते.दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असलेले कोट्यावधी कुटूंब एका बाजूला आहेत,तर दुसऱ्या बाजूला ऐहीक सुखसुविधांमध्ये  लोळणारे मुठभर घटक अशा भारत आणि इंडिया मध्ये विभागणी करण्याचे सौजन्य अनेक प्रशासकीय निर्णय दाखवित आहेत.सन्माननीय उच्च न्यायालयातील उच्च न्यायमुर्तींना चष्म्यासाठी मंजूर केलेले प्रतिवर्षाला पन्नास हजार रूपये याच जातकुळीतील निर्णय आहे.या निर्णयामुळे कोट्यावधी जनतेच्या जखमांवर मिठ चोळले आहे..lead

आपल्या देशाचे पुला वरचा इंडिया आणि पुला खालचा भारत अशी सरळ सरळ विभागणी झाली आहे.एक इंडिया आहे, 
जो आपल्या  घरात  सर्व सुखांची उब घेऊन सुरक्षित उब घेऊनही समाधानी नाही तर दुसरा आहे भारत,दोन वेळच्या अन्नासाठी उन वारा थंडी पाऊस महामारीचीही पर्वा न करता दरदर ठेचाळत भटकतोय. आनंदानं गुणगुणत   उन्हातान्हात उपाशीपोटी मैलोनमैल पायी तुडवत रानोमाळ भटकतोय.तरीही समाधानी दिसतोय.
अशा या देशाच्या लोकशाहीतील राज्यकर्त्यांना पुलावरच्या इंडीयाचीच अधिक काळजी वाटत आहे.राज्याच्या विधी न्याय विभागाने घेतलेला निर्णय त्याचे उत्तम उदाहरण आहे
डोळ्यांवर लावण्याचा चष्मा जो सद्यस्थितीत 2 ते 3 हजार रुपयात चांगल्या प्रतीचा मिळतो त्यासाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने तब्बल 50 हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.
सर्वसामान्य माणसाच्या घामाच्या पैशाचा विनियोग शासन, प्रशासन कशा पद्धतीने करीत आहे हे याद्वारे समोर आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय  न्यायमूर्ती व त्यांच्या कुटुंबियांना दरवर्षी थेट 50 हजार रुपये केवळ चष्म्याकरिता दिले जाणार आहेत.

आजच्या काळात ‘चष्मा’ बहुतेक सर्वजण वापरतात. वाचन लेखन व अलीकडे टीव्ही आणि मोबाईलच्या वापरामुळे सर्वांच्या डोळ्यांवर चष्मे दिसू लागले आहेत.  न्यायमूर्ती मंडळींपैकी बहुतेकांना चष्मा लागलेला असतो.
न्यायमूर्तींना आकर्षक असा पगार असतो, भरपूर भत्ते त्यांना मिळतात, त्यांच्या निवासाची उत्तम सोय सरकारी खर्चातून होत असते.कोर्टाचे शिपाई त्यांच्या दिमतीला असतात .ह्या सुविधा व एवढा खर्च कमी वाटत असल्यामुळे राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने या न्यायमूर्तीना डोळ्याचा चष्मा विकत घेण्यासाठी तब्बल 50 हजार रुपये मंजूर केले आहेत.

26 /06/2020 च्या विधी व न्याय विभागाच्या निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व त्यांच्या जोडीदाराला(पती/ पत्नी)चष्मा घेण्यासाठी प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. चष्म्यावर होणारा हा खर्च ‘कार्यालयीन खर्च’ मानला जाईल.
 सर्वसाधारण व्यक्तीचा चष्मा 500 ते 700 रुपयांपर्यंत असतो.कोटिंग चष्मा एक हजार च्या जवळपास असतो. Prime या चांगल्या बनावटीचा चष्मा 1,600 ते 2000 रुपयापर्यंत मिळतो.सद्य बाजारात उत्तम मानल्या जाणाऱ्या कुठल्याही   कंपनीचा चष्मा 5 हजार रुपयांपर्यंत मिळतो.
 हे साधारण व उत्तम प्रतीच्या चष्म्याचे दर असतांना न्यायमूर्ती व त्यांच्या कुटुंबाला किती पैसे लागू शकतात? त्यांच्या कुटुंबात सर्वांना चष्मा असणे आवश्यक आहे का? उत्तम प्रतीचे चष्मे 2,4 हजार रुपयांना उपलब्ध असतांना एका कुटुंबासाठी तब्बल 50 हजार कशासाठी? विशेष म्हणजे एकदा चष्मा घेतला की किमान दोन, तीन वर्षे चालतो, डोळ्यांचा नंबर बदलल्यास फक्त काच बदलावी लागते, मग दरवर्षी 50 हजार रुपये मान्य करण्याची काय गरज आहे?
कोरोनाच्या या संकटकाळी राज्यातील सर्वसामान्य मनुष्य हलाखीचे जीवन जगत असतांना न्यायाधीश मंडळींच्या चष्म्याचा 50 हजार रुपयांचा खर्च हा सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार नव्हे काय ?

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, त्यांच्या पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्यांसाठी चष्मे घेण्यासाठी प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपयांचा भत्ता देण्यात येणार आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हे न्यायाधीशांनी ही सुविधा नाकारावी, अशी विनंती नगरच्या सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानने केली आहे. अशी मागणी इतर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होऊ शकते, अशी भीती 
केली जात आहे.

राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने १० जुलैला एक परिपत्रक काढून मुंबई उच्च न्यायायातील न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चष्मे घेण्यासाठी खर्चास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक न्यायाधीशांना दरवर्षी चष्मा खरेदी आणि अनुषंगिक पन्नास हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यातून त्यांना सरकारी धोरणांप्रमाणे चष्मे विकत घेता येणार आहेत.
या निर्णयाला नगरच्या सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानने हरकत घेतली आहे. अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे यांनी यासंबंधी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनाच पत्र पाठवून भावना कळविल्या आहेत. न्यायाधीशांनी सरकारने देऊ केलेली ही सुविधा नाकारावी, अशा आमच्या भावना आहेत. त्यासाठी अनेक कारण आहेत. ती येथे नमूद करण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे ही सुविधा न्यायाधीशांना मिळाल्यावर सरकारी यंत्रणेतील अन्य घटकही याची मागणी करतील. ते सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की, न्यायाधीश स्वत: होऊन ही सुविधा नाकारतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही..