Breaking News

कोरोना आया, बेकारी लाया!


कोरोना महामारीच्या काळात उद्ध्वस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे देशातील 12.20 कोटी लोकांच्या नोकर्‍या व रोजगार गेले आहेत. यातील 75 टक्के रोजगार हे छोटे व्यापारी व उद्योग यातील कामगारांचे होते. म्हणजेच, एकूण रोजगारांपैकी तीन चतुर्थांश लोकांना बेरोजगार व्हावे लागले असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे काय? हा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. लोकांच्या हाताला रोजगार कसा मिळेल, हे पाहणे केंद्र सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असताना सरकार याबाबत काहीही करण्यास उत्सुक नाही. किंबहुना, लोकांच्या पोटाच्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्याऐवजी हे सरकार देशात युद्धज्वर निर्माण करण्यात मश्गुल असून, त्यातून समस्या सुटण्याऐवजी निर्माण होत आहे. 


केंद्रातील संवेदनशून्य सरकारच्या काळात देशवासीय नैसर्गिक आणि मानवी आपत्तीशी झुंज देत आहे. नजीकच्या काळात बेरोजगार झालेली माणसे चोर्‍यामार्‍या करतील किंवा या सरकारविरोधात बंड तरी करतीलच! कोरोना ही आपत्ती हाताळण्यात केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला सपशेल अपयश आले असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोझवारा उडाला आहे. केवळ चुकीच्या सरकारी धोऱणांमुळेच देशातील सुमारे 33 टक्क्यांहून अधिक स्वयंरोजगार, लघु व मध्यम उद्योग आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यात सक्षम नाहीत. परिणामी, ते जवळपास बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, असा अहवालाच ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (एआयएमओ)ने प्रसिद्ध केला होता. त्यामुळे या उद्योगांत काम करणारे लाखो कामगार बेरोजगार झाले असून, रस्त्यावर आले आहेत. यातील काही कामगार गावाकडे परतले आहेत, आणि गावाकडेही त्यांच्या हाताला काहीच काम नाही. देशातील शेतीक्षेत्र एवढ्या मोठ्या बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यात सक्षम नाही. त्यामुळे आता शेतीवरदेखील मोठा भार पडू लागला असून, त्यातून गावागावांत रोजगाराच्याही समस्या गंभीर झाल्या आहेत. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने याबाबत एक वृत्त काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तानुसार,  लॉकडाऊनमुळे देशातील स्वयंरोजगार, लघु-मध्यम उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. अशा उद्योगांमध्ये काम करणारा लाखोंचा रोजगार आपापल्या गावाकडे परतला आहे. अशा वेळी लॉकडाऊन उठल्यानंतर या उद्योगांची परिस्थिती काय असेल, यासाठी एआयएमओया संस्थेने अन्य 9 उद्योग संस्थांसोबत उद्योगजगताचे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 46 हजार 525 एमएसएमई, स्वयं रोजगार, कॉर्पोरेट सीईओ व कर्मचार्‍यांनी आपली मते व्यक्त केली. हा सर्व्हे 24 ते 30 मेदरम्यान ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर घेण्यात आला होता. त्यातून लघु व मध्यम उद्योगधंद्यांकडे स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याइतपत आर्थिक ताकद नसल्याचे दिसून आले. या सर्वेक्षणातील 35 टक्के एमएसएमई, 37 टक्के स्वयंरोजगार व्यक्तींनी आमचा उद्योग पुन्हा उभा राहू शकणार नाही, असे स्पष्टच सांगितले. तर 32 टक्के एमएसएमईनी उद्योग रुळावर येण्यासाठी सहा महिने लागतील, असा अंदाज वर्तविला. 12 टक्क्यांचे मत तीन महिन्यांनंतर आमचा उद्योग सुरू होईल, असे होते. या सर्वेक्षणात कॉर्पोरेट सीईओंनी आपला व्यापार सुरू होईल असे वाटते; पण त्यासाठी किमान तीन महिने लागतील, असा निव्वळ अंदाज व्यक्त केला. तर याच सर्वेक्षणातील एकूण 32 टक्के व्यक्तींना त्यांचा उद्योग कर्ज, मंदी व मागणीअभावातून बाहेर येईल याची खात्री वाटत नाही, असे वास्तव त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. भारतात लघुव मध्यम उद्योगांची संख्या सहा कोटींहून अधिक असून, यामध्ये 11 कोटींहून अधिक कामगार काम करतात. या उद्योगातून देशाची 40 टक्के निर्यात होते तर राष्ट्रीय सकल उत्पादनात त्यांचा वाटा 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. लॉकडाऊनच्या अत्यंत बेजबाबदार अमलबजावणीमुळे या 11 कोटी कामगारांच्या पोटावर लाथ बसली असून, त्यांच्या रोजीरोटीचे काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यायचे आहे.
सध्या देशाच्या काही राज्यात लॉकडाऊनच्या अटी शिथिल केल्याने उद्योगधंदे हळूहळू सुरू झाले आहेत. परंतु, अडीच महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेची सर्व चक्रे मंदावली आहेत, ती अद्यापही गतीने सुरु झालेली नाहीत. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने 2019-20चा एकूण जीडीपी 4.1 टक्के राहिला असल्याचे जाहीर केले. हा जीडीपी गेल्या 11 वर्षातील नीचांक  असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावरून आजच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज लावता येतो आणि नजीकच्या काळात किती भीषण परिणामांना सामोरे जावे लागेल, याचाही अंदाज घेता येतो. खरे तर हा काळ कठीण आहे, आणि त्याचे दीर्घगामी परिणामही भयानकच राहणार आहेत, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिष्याची गरज नसावी. ‘कोरोना आया बेकारी लाया’ हे घोषवाक्य आता भारताच्या खेड्यापाड्यात रुजले असून, लोकांची वास्तवाशी सामना करण्याची मानसिकता निर्माण होईल की नाही, याबाबत साशंकता वाटते. या कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा उद्योग, व्यापार, बांधकाम क्षेत्रासह मीडिया अर्थात प्रसारमाध्यम क्षेत्राला बसला आहे. ज्या पत्रकारांच्या जोरावर मालकांनी आपले उद्योग-धंदे मोठे केले. वृत्तपत्र व न्यूज चॅनेलचे बॅनर मोठे केले, आणि वारेमाप काळा पैसा कमावला व तो पांढराही केला.  तेच पत्रकार आता मालकांनी वार्‍यावर सोडले आहेत.  या कठीण काळात या भांडवलदारांचे व स्वतःला पत्रकार म्हणून घेणार्‍या तथाकथितांचे खरे चेहरे उघडे पडले असून, आपले खिसे भरलेले असूनही नुकसानीचे कारण दाखवून कर्मचारी कपात करण्याचे काम मालकांनी चालवले आहे. मीडियातील जवळपास 40 ते 50 टक्के पत्रकार बेरोजगार झाले आहेत. ही संख्या आणखी वाढण्याची सार्थ भीती आहेच. लोकशाहीचा चौथा स्तंभच असा उद्ध्वस्त होत असताना इतरांची कथा काय सांगावी? कोट्यवधी लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण होत असताना केंद्रातील मोदी सरकार याप्रश्‍नी मूग गिळून बसलेले आहे. त्यांनी अद्याप याबाबत काहीही कृती तर केली नाहीच; परंतु गेलेले रोजगार परत देणे, आणि नव्याने रोजगारनिर्मिती कऱण्यासाठीही काही पाऊले उचललेली नाही. देशभर उद्रेकाचे वातावरण असताना हे सरकार युद्धज्वर निर्माण करत आहे, आणि वास्तवापासून पळ काढत आहे.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथनचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)