Breaking News

वैद्यकीय प्रवेशाला तूर्त स्थगिती नाही!

मराठा आरक्षण : 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी

- तूर्तास अंतरिम आदेश काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली / विशेष प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायपीठाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. आता  मराठा आरक्षणप्रकरणी 27 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे. 27, 28 आणि 29 अशी तीन दिवस ही सुनावणी घेतली जाणार आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती न मिळाल्याने मराठा समाज व राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेलादेखील स्थगिती न दिल्याने हा मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास मोठा दिलासा भेटला आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सने बुधवारी सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली. न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला तांत्रिक अडचणी आल्याने या सुनावणीत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी  27, 28, 29 जुलैरोजीची वेळ राखीव ठेवली आहे. राज्य सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली होती. त्यासोबतच आता ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ व काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांचीदेखील या खटल्यात नियुक्ती केली आहे. सिब्बल यांनी आज जोरदार युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षणानुसार देण्यात आलेल्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते गुणवंत सदावर्ते यांनी या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. राज्य सरकार त्यावर आपली बाजू मांडत आहे. तर मराठा संघटनांनी अनेक हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या असून, सरकार आणि मराठा संघटनांकडूनही वकिलांची मोठी टीम न्यायालयात उभी करण्यात आली आहे. सुनावणीनंतर,  कायद्याच्या चौकटीत आपले आरक्षण अबाधित राहील व आपल्या लढ्याला यश मिळेल, असा विश्‍वास मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला.

नेमके प्रकरण काय?

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणांतर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात आले होते. सुमारे अडीचशे विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाचा लाभ झाला. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता, उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण कायम ठेवले. त्यावर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्ते गुणवंत सदावर्ते हे करत आहेत. मात्र, यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.


- मराठा आरक्षणाची वैधता आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण या दोन विषयांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कायदेशीर लढाई सुरू आहे.
- यातील पहिला विषय म्हणजे, मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा आहे.
- 1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग(एसईबीसी)अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाले आहे. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के असे हे आरक्षणाचे प्रमाण आहे.
- दुसरा विषय म्हणजे, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा आहे.
- पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण लागू करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची शेवटची तारीख 30 जुलै 2020 आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या सुनावणीचे महत्त्व वाढले आहे.


अंतिम सुनावणी घेण्याबाबत न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करतात त्यांनी प्रथम म्हणणे मांडावे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आपले म्हणणे मांडायचे आहे. त्यानंतर 29 तारखेला अंतिम सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती विनोद पाटील यांनी दिली आहे. आजच्या सुनावणीत मंत्री अशोक चव्हाण हेदेखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर होते.