Breaking News

..तर अन्नदाता नावाची जमात नामशेष होईल!

मायबाप सरकारने भारताच्या कृषी धंद्याशी वारंवार केलेली प्रतारणा या देशाला दारिद्र्याच्या खाईत ढकलण्यास कारणीभूत ठरली आहे.लग्नानंतर  पोरानं जन्मदात्याशी द्रोह करावा इतक्या सहजपणे बळीराजाची लेकरं सत्ता सुंदरीशी सोबत केल्यानंतर शेतकर्‍याला लाथाळतात.दखलच्या पुर्वार्धात सांगीतल्या प्रमाणे कृषी धंद्याला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी प्रयत्न  अपेक्षित असताना हा उद्योग मोडीत काढण्यासाठीच सरकारमध्ये बसलेली मंडळी पावलं टाकत आहेत.शासनासोबत प्रशासनातील बाबुशाही देखील या मातृपितृ द्रोह करीत आहेत.हा प्रमाद वेळीच सावरला गेला नाही तर निदान भारतातून तरी अन्नदाता नावाची ही जमात नामशेष होईल..


अलिकडच्या काळात, केंद्र सरकारने कृषी क्षेञाशी संबंधित 3 अध्यादेश आणलेत.या अध्यादेशाला महामहिम  राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली आहे. हेच तीन अध्यादेश भारतातील कोट्यावधी शेतकरी कुटुंबांच्या भविष्याशी संबंधित आहेत.  गेल्या तीन चार महिन्यांपासून कोरोना व्हायरस मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चाक लाकडाऊनच्या चिखलात रूतले असताना  केवळ आणि केवळ शेतीच्या बांधावर बैलांची खुरं,ट्रक्टरची घरघर आणि शेतकर्‍यांचा घाम या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची धडपड करीत आहे.हे वास्तव सरकारसोबत देशपातळीवरील अर्थशास्रज्ञही जाणतात.तरीही कृषी क्षेञाच्या मुळावर घाव घालणारे हे तीन अध्यादेश  केंद्र सरकारने आणण्याचा  प्रमाद केलाय.
  या अध्यादेशांच्या माध्यमातून आगामी काळात केंद्र सरकार शेतकर्यांना मिळालेला एमएसपीचा हक्क संपुष्टात आणणार आहे.एमएसपी म्हणजे कृषी मुल्य आयोगाने दिलेली किमान आधारभूत किंमत.एका  अध्यादेशाच्या फटकार्‍याने वर्षानुवर्ष मिळत असलेल्या आधारभूत किंमतीचा फायदा बंद होणार.केंद्र सरकार म्हणते या अध्यादेशांमुळे शेतकर्‍यांचा  फायदा होईल..ही शुध्द धुळफेक आहे.खरा फायदा मोठमोठ्या व्यापारी कंपन्याचा होणार आहे.  भारत सरकारवर आंतरराष्ट्रीय समुहाचा दबाव आहे.शेतकर्‍यांना दिले जाणारे अनुदान आणि एमएसपी बंद करण्यासाठी डब्लुटीओ भारत सरकारचा पुर्वीपासून पिच्छा पुरवित आहे.यापुर्वीही अनेकदा काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही सत्ताधार्‍यांनी एमएसपी संपविण्याचा नतद्रष्टपणा करण्याचा प्रयत्न केलाय.तथापी बळीराजाच्या दबावासमोर तत्कालीन सरकारांना झुकावे लागले.
  विद्यमान केंद्र सरकारला पुन्हा ती खुमखुमी आली आहे.कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संघटन विस्कळीत झाले आहे.या सुप्तावस्थेत उचललेली पाऊले शेतकर्‍यांच्या ध्यानात येणार नाहीत.आले तरीही जमावबंदीमुळे आंदोलनाला चिरडणे सोपे जाईल असा होरा बांधून शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारे कायदे आणले जात आहेत.शेतकर्‍यांसाठी संवेदनशील असलेला मुद्दा म्हणजे   एमएसपीवर मका आणि धान्यदेखील सरकारने खरेदी केले नाही, भविष्यात केंद्र सरकार एमएसपीवर गहू आणि धान खरेदी बंद करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.ही फक्त सुरूवात आहे.खरा खेळ तर पुढे आहे.
केंद्र सरकार सध्या वन नेशन वन रेशनच्या धर्तीवर एक देश, एक कृषी बाजार तयार करण्याविषयी विचार करीत आहे. या अध्यादेशामुळे पन धारक कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही व्यक्ती, कंपनी, सुपर मार्केट, कोणत्याही शेतकर्याचा माल खरेदी करू शकतात.  एपीएमसी यार्डात कृषी वस्तूंच्या विक्रीची अट केंद्र सरकारने काढली  आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे एपीएमसी मार्केटच्या बाहेर असणा या कृषी वस्तूंची खरेदी केल्यास कोणताही कर किंवा शुल्क आकारला जाणार  नाही.  म्हणजे एपीएमसी मार्केट सिस्टम हळूहळू संपुष्टात येईल. याशिवाय कंञाटी शेतीला प्रोत्साहन देणारा आणखी एक कायदा आणून सरकार पाश्‍चिमात्य शेती धोरण भारातीय शेतकर्‍यांवर लादत आहे. या षडयंञावर दबाव आणून वेळीच हाणून पाडले नाही तर भारतातून अन्नदाता नावाची जमात नामशेष व्हायला वेळ लागणार नाही.