Breaking News

ही असहकाराची आग पेटेल!



केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आखलेल्या कामगारविरोधी धोरणांमुळे आणि देशातील कोरोना महामारीचे संकट निवारण्यात आलेले अपयश पाहाता, देशभरातील कामगारांनी तीन जुलै म्हणजे आजपासून केंद्र सरकारविरोधात असहकार आंदोलनाची हाक दिली आहे. हे असहकार आंदोलन केंद्राचे थडगे घालेल, यात तीळमात्र शंका नाही. मोदी सरकारने देशातील कामगार उद्ध्वस्त केला असून, शेतकरी व शेतमजूर देशोधडीला लावला आहे. हे उद्योगपती धर्जिणे सरकार आहे, यांनी उद्योगपतींचे हित पाहिले पण मजूर, शेतकरी यांच्या पोटाकडे पाहिले नाही. त्यामुळे या सरकारविरोधात देशभरातील कामगारशक्ती एकवटली असून, आजपासून असहकार आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून, सुमारे 40 कोटी कामगारांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, तर बेरोजगारीचा दर पहिल्यांदाच 27 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. ही प्रत्येकाच्या काळजाचा थरकाप उडविणारी घटना आहे. खरे तर मोठा गाजावाजा करून जे 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज या सरकारने जाहीर केले होते, त्यात कामगारांसाठी काय होते? या पॅकेजद्वारे जर सर्वसामान्य माणसांची क्रयशक्ती वाढली असती तर त्याचा उद्योगांना, पर्यायाने कामगारवर्गाला काही तरी फायदा झाला असता. या पॅकेजद्वारे कामगारांनाही काहीच मिळाले नाही. कामगार, उद्योग यांना फायदा देण्याऐवजी कर्जप्रकरणातील सवलती व मुद्रा लोन किंवा सरकारने गॅरंटी देऊन बँकांनी अर्थसहाय्य करून लहान मोठे उद्योग चालविणे, असे कार्यक्रम जाहीर झाले. वास्तविक पाहाता, कामगार कायदे मोडून काढल्याचे परिणाम कामगार वेठबिगारी ते गुलामगिरी असा उलटा प्रवास केंद्र सरकारने मालकांच्या फायद्यांसाठी घडवून आणला आहे. कोरोना कालखंडात जनता कर्फ्यू सुरू असताना सरकारने हे क्रूर पाप केले. कोरोना विषाणूचे रुग्ण वाढत आहेत, कोरोना मृत्यूदर कमी झाले आहेत; मात्र मृतांची संख्या मोठी आहे. देशातील उपाशी मरणारे कामगार व मजूर यांची संख्या किती असेल याची तर गिणतीच कुणी केली नाही! एकट्या महाराष्ट्राचा विचार करता, राज्यात सुमारे 60 हजार सूक्ष्म, मध्यम व मोठे उद्योग सुरू झाले आहेत. परंतु, या उद्योगांत कामगारांच्या सुरक्षेचे काय? त्यामुळे स्थानिक कामगार कोरोनामुळे कामावर येत नाहीत. गावी गेलेले स्थलांतरीत कामगार परत आलेले नाहीत. उद्योग 20 ते 25 टक्के क्षमतेने सुरू आहेत; कारण मार्केटमध्ये माल खरेदीची शाश्‍वती नाही व या करिता उत्पादन होत नाही. त्यामुळे गंभीरच समस्या निर्माण झाली असून, या समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने काहीही हालचाल चालवलेली नाही. देशातील  बेरोजगारी व उपासमारीचे प्रमाण किमान 50 कोटी जनतेपर्यंत आहे. स्थलांतरीत, उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांप्रमाणे आयटी व सेवा क्षेत्र, टेलिकॉम, टेक्नॉलॉजी व प्रसारमाध्यमातदेखील पगार कपात व नोकर कपात बेसुमार सुरु आहे. ती रोखण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने काहीच हालचाल चालवलेली नाही. केंद्राच्या आजच्या  धोरणांचा कामगार, नोकरदार, मध्यमवर्ग यांना विशेष करून फटका बसत आहे. त्यांना घर कर्ज किंवा इतर कर्ज फेडीत असताना इएमआय चुकता करत येत नाही, आणि लेकराबाळांचे पोटही भरता येत नाही, अशी दुर्देवी परिस्थिती ओढावलेली आहे. या सरकारने केलेले दुसरे पाप म्हणजे, कामगार कायदे स्थगित करून कामाचे आठ तास एकतर्फे वाढवून 12 तास करणे हे तर अघोरीच आहे. तसेच कामगारांचे मूलभूत, घटनात्मक अधिकार स्थगित करून कामगाराला वेठबिगार बनविणे व 100 वर्षांपूर्वी  असलेली गुलामगिरींची अवस्था मोदी सरकारने निर्माण केली. सरकारचे हे धोरण उधळून लावण्यासाठी  नव्या क्रांतीची हाक द्यावीच लागणार आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात केंद्र सरकारने मजूर, शेतकरी व कामगारांच्या जगण्याचे प्रश्‍नच दुर्लक्षित केले आहेत, त्याचबरोबर सरकारने त्यांचे घटनात्मक मुलभूत अधिकारही संपुष्टात आणले. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारशी असहकार करण्याची भूमिका या घटकांनी घेतली आहे. त्यासाठीच्या आंदोलनाला आमचाही सक्रीय पाठिंबा आहेच. कोरोनापूर्वी आर्थिक परिस्थिती मंदीग्रस्त झालीच होती. कोरोनानंतर सर्व उद्योग शटडाउन झाले आणि 14 कोटी स्थलांतरीत कामगार व 12 कोटी  लहान मोठ्या औद्योगिक कामगारांचे वेतन बंद वा नोकरी संपुष्टात आली. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे कष्टकरी जनतेचे जगण्याचे प्रश्‍नच बिकट व तीव्र झाले आहेत, त्याला हे सरकार जबाबदार आहे. कारण, पंतप्रधान मोदी यांनी 24 मार्च 2020 रोजी कामगारांना लॉकडाउन कालखंडात वेतन व नोकरीचे संरक्षण जाहीर केलेहोते. उद्योगपतींनी याला दाद दिली नाही व सर्वोच्च न्यायालयातदेखील सरकारला स्वत:ची बाजू समर्थपणे मांडता आली नाही. उद्योगपतींनी वेतन देण्यासाठी असमर्थता व्यक्त केली व ती बाजू मान्य करून उद्योगपतींना दबावात आणू नये, असा निकाल आला. हे सरकार हतबलता दर्शवून स्वत: न्यायालयाच्या मागे लपले आहे. हे सरकार जर आपलेच आश्‍वासन पाळू शकत नसेल तर याकरिता सरकारविरोधी असहकार आंदोलन तीव्र केले पाहिजे. त्यासाठी देशातील कामगारशक्तीने या आंदोलनात सहभागी झाले पाहिजेत. किंबहुना समाजातील सर्वच घटकांनी आता केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात असहकार पुकारण्याची वेळ आली आहे.
--------------------