Breaking News

लोकभावनेपुढे व्यवस्था झुकते का?

- फोकस/पुरुषोत्तम सांगळे


या आठवड्यातील दोन घटनांकडे प्रसारमाध्यमांनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले; परंतु या घटनांमागची कारणमीमांसा फार रोचक आणि महत्वाची आहे. ओडिशातील जगन्नाथ पुरी येथील रथयात्रेला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आणि ही रथयात्रा निर्विघ्न पार पडली. दुसरीकडे, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शतको वर्षांची परंपरा असलेली आषाढी यात्रा व वारीची प्रथा खंडित करत, राज्यातील कोट्यवधी वारकरी बांधवांच्या पिढ्यानपिढ्याच्या वारीत खंड पाडला.  ही वारी याहीवर्षी सुरु ठेवावी, अशी मागणी घेऊन कुणी न्यायालयाच्या दारात गेले नाही. आणि, राज्यातील ठाकरे सरकारलाही यात जनभावनेचा आग्रह कुठे दिसला नाही. तसे पाहिले तर या दोन्ही घटना तशा धार्मिक आहेत, आणि त्यांना प्रदीर्घ इतिहास व परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील वारकरी शांत राहिलेत व कोरोना संसर्गाचा धोका पाहाता, घराण्यातील वारीची प्रथा त्यांनी बंद ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली. तसे, तिकडे पुरीत घडले नाही. जगन्नाथ यात्रोत्सव रद्द करण्यास जनभावनेचा विरोध आहे असे दिसू लागल्यानंतर अखेरच्या क्षणी, केंद्र व राज्य सरकारांनी रथोत्सवासाठी व्यवस्था करण्यास तयारी दाखवली; मग सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी नागपूर येथून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला आणि रथयात्रा सुरू झाली. 
एकंदर या प्रकरणात सरन्यायाधीशांचे आणि सरकारचेवागणे आम्हाला आश्‍चर्यकारक वाटले. पंढरपुरात आषाढीची यात्रा भरली तर कोरोनाचा संसर्ग वाढू शकतो; आणि जगन्नाथ पुरी येथे भरलेल्या लाखोंच्या रथोत्सवातून असा संसर्ग वाढला नसेल काय? याचे उत्तर सरन्यायाधीश आणि केंद्र सरकार काय देणार? एपिडेमिओलॉजीच्या दृष्टीने कोविड-19च्या रुग्णांची संख्या भारताच्या सर्व भागांमध्ये झपाट्याने वाढतच चालली आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या संमेलनांना, मग ती धार्मिक असोत किंवा राजकीय पक्षांची असोत, परवानगी नाकारलीच पाहिजे. पंढरपूर येथील आषाढी यात्रा व वारीची परंपरा म्हणूनच खंडित करण्यात आली. अगदी मोजक्याच आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून यंदा संतांच्या पालख्या पंढरपूरकडे रवाना झाल्या आहेत. राज्य सरकारने पोलिसांकरवी पालखीमार्गावर अगदी संचारबंदी लागू केली आहे. राज्यातील कोणत्याही भागातून वारकरी पंढरपुरात पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. पंढरपूरकरिता या काळात प्रवासी पासेसदेखील दिल्या जात नाहीत. महाराष्ट्रात वारी रद्द करणे असो किंवा आषाढी यात्रा खंडित करणे असो, कुणीही राज्य सरकारविरोधात आवाज उठविला नाही. तसेही आमचा वारकरी हा सुज्ञ असून, तो तुकाराम महाराजांसारख्या सुधारणावादी संतांचा पाईक असल्याने त्याला कोरोना महामारीचे गांभीर्य निश्‍चितच आहे. परंतु, एकीकडे महाराष्ट्रात असे सकारात्मक वातावरण असताना दुसरीकडे, देशाच्या पूर्वेला ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रेवरून भलतेच कायदेशीर संकट निर्माण झाले होते. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संसर्गाचा धोका वाढेल, म्हणून सुरुवातीला रथयात्रेला परवानगी नाकारली होती, त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पुढाकारानंतर ती परवानगी दिली. स्वत:चाच निर्णय काही दिवसांत फिरवून भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ही परवानगी दिली आणि ओडिशा सरकार, केंद्र सरकार व खुद्द सर्वोच्च न्यायालय चर्चेच्यास्थानी आलेत. या रथयात्रेचा मुद्दा ज्या पद्धतीने हाताळला गेला ते बघता देशभरातील नोव्हेल कोरोना विषाणू साथीच्या संदर्भात तो महत्त्वाचा मुद्दा बनला गेला. सरकारचे निकृष्ट नियोजन आणि फिजिकल डिस्टन्सिंगसारख्या सार्वजनिक आरोग्य नियमांची वाईट अंमलबजावणी यांची जोड त्याला मिळाली. आता या रथयात्रेतून कोरोनाचा किती भयानक प्रसार झाला असेल, याची कल्पनाच करता येत नाही.
सरन्यायाधीशांनी ही खास परवानगी देण्याचा घटनाक्रमही आपण तपासून पाहू : रथयात्रेबाबत नेमके काय करायचे याबाबत ओडिशा सरकार ठाम नव्हते, कारण हा कोट्यवधी लोकांच्या भावनांचा विषय होता. त्यामुळे उत्सवाच्या तयारीसाठी परवानगी देण्यात आली. एका बाजूला कोविड-19च्या रुग्णांची संख्या वाढत होती. अखेर राज्य सरकारने चेंडू केंद्र सरकारपुढे टाकला. तोपर्यंत केंद्र सरकारची भूमिका मोठ्या धार्मिक संमेलनांना परवानगी नाकारण्याची होती. त्यानंतर एका स्वयंसेवी संस्थेने उत्सवाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या संस्थेला राज्य सरकारचा पाठिंबा होता, असे म्हटले जाते. सरकारी वकिलांनी याला सहमती दर्शवली. मात्र, उत्सव रद्द करण्यास जनभावनेचा विरोध आहे असे दिसू लागल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकार हतबल झाले. त्यामुळे अखेरच्याक्षणी, केंद्र व राज्य सरकारांनी रथोत्सवासाठी व्यवस्था करण्यास तयारी दाखवली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी नागपूर येथून न्यायपीठाचा पूर्वीचाच निर्णय फिरवला आणि रथयात्रा सुरू झाली. एकंदर या प्रकरणात न्यायालयाचे असे वागणेसंपूर्ण जगासाठीच धक्कादायक असे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करून रथयात्रा घेण्याचा उल्लेख होता. रथयात्रेत फिजिकल डिस्टन्सिंग अशक्य आहे; हे मात्र रथयात्रा बघितलेली कोणीही व्यक्ती सांगेल. ही बाब मात्र सरन्यायाधीशांच्या लक्षात कशी आली नाही? लॉकडाउन शिथिलीकरणाच्या काळात प्रार्थनास्थळे पुन्हा खुली करताना गृह मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जातील, अशीही शक्यता एवढ्या मोठ्या गर्दीच्या कार्यक्रमात अजिबात नव्हती. रथयात्रेसाठी रस्त्यांवर उतरलेल्या लोकांपैकी क्वचितच कोणी मास्क घातला होता, हे यात्रेच्या लाईव्ह प्रक्षेपणातील फूटेजमधून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आता किती जणांना कोरोना संसर्ग झाला असेल आणि ओडिशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या किती वाढेल, याबाबत केवळ चिंता व्यक्त करण्यापलिकडे सरकार काहीही करू शकणार नाही. शिवाय, एकूणच सगळा घटनाक्रम भविष्यकाळातील उत्सवांच्या व्यवस्थापनासाठी वाईट पायंडा पाडणाराच ठरेल. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या मुद्द्यात पडू नये त्या मुद्द्यात ते पडले. कोविड-19 मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी नोकरशाही अधिक सक्षम आहे, असे विधान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत केले होते. ‘रथयात्रेला परवानगी दिली तर मला व माझ्या सहकारी न्यायाधीशांना भगवान जगन्नाथ कधीच क्षमा करणार नाही’ असे त्यांनी पहिल्या निकालपत्रात म्हटले होते. नंतर मात्र न्यायालयाने ही जनहित याचिका तीन न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे ठेवून यावर पुन्हा सुनावणी घेतली. न्यायालय हे घटना, माणसे आणि पृष्ठभूमी पाहून न्यायदान करायला लागले तर मग या देशातील न्यायदान प्रथेची गळचेपी झाल्याशिवाय राहणार नाही. सरन्यायाधीश ठराविक घटनांसाठी असा न्याय कसा काय फिरवू शकतात? हा देशाला आता पडलेला प्रश्‍न आहे.
ओडिशातील धार्मिक कट्टरता आणि लोकभावना पाहून कदाचित सरन्यायाधीशांनी आपला निर्णय फिरवला असेल असे गृहीत धरले तर मग त्या तुलनेत आमचा महाराष्ट्र बरा आहे. आषाढी यात्रा व पंढरीची वारी ही आमची प्रदीर्घ परंपरा असून, ती अनेक घराण्यांची प्रथा आहे. या वर्षी कोरोना संसर्गाचा धोका व महामारी असल्याने आमच्या वारकरी बांधवांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून स्वतःच वारी टाळली. गोरगरिबांचा, शेतकरी-बहुजनांचा विठ्ठल शेतीच्या धुर्‍याहूनही हात जोडले तरी पावतो, अशी आमची त्यामागची प्रांजळ भावना आहे. जगन्नाथ पुरीत भगवान जगन्नथाच्या रथोत्सवासाठी इतका मोठा खटाटोप होत असताना इकडे महाराष्ट्रात मात्र संतांच्या पालख्या कोणताही गाजावाजा न करता पंढरपूरच्या वाटा चालत आहेत. त्यासाठी कुणी सरकारविरोधातही उभे ठाकले नाही की कुणी सर्वोच्च न्यायालयाचाही दरवाजा ठोठावत बसले नाही. हातातील स्मार्टफोनवर शेताच्या बांधावरूनच विठ्ठल-रुखमाईचे दर्शन घेणारा आमचा शेतकरी-वारकरी हाच खर्‍याअर्थाने धर्म आणि विज्ञान या परस्पर पूरक घटकांना समान महत्व देत असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्राने जशी सुज्ञता दाखविली तशी ओडिशातील जगन्नाथ भक्तांना दाखविता आली नाही. त्यातच केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय ज्या पद्धतीने वागले ते पाहाता या देशातील एकूणच व्यवस्थेवर विश्‍वास ठेवणे कठीण होऊन बसले आहे.
(लेखक हे दैनिक लोकमंथनचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)