Breaking News

तब्लिगींना न्याय : मीडियाचे थोबाड फुटले !

 तब्लिगींना न्याय : मीडियाचे थोबाड फुटले!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देशभरात गाजलेल्या तब्लिगी प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय देत त्यांना बळीचा बकरा बनविण्यात आल्याचे सांगून, भारतीय प्रसारमाध्यमे, सरकार यांना फटकारले आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने या प्रकरणातील 29 परदेशी तब्लिगी जमातींवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेशही सरकारला दिले आहेत. तसेच तब्लिगींना या प्रकरणात चुकीची वागणूक देणे योग्य नसल्याचेही स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल मुसलमानद्वेष्ट्या मीडिया आणि सरकारला झणझणीत अंजन म्हणावा लागेल. कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या काळात मीडियाने याप्रश्‍नी जो गदारोळ उडविला त्यावरून देशवासीयांची मुसलमान समाजाकडे पाहण्याची भावनाच या मीडियाने बदलली होती. आता ज्या मीडिया हाऊसेसनी अशाप्रकारचे गलिच्छ वृत्तांकन केले त्यांना खरे तर चाबकानेच फोडून काढले पाहिजेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने तब्लिगी प्रकरणातील परदेशी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला हे एका अर्थाने बरेच झाले. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर 29 तब्लिगी जमातच्या अनुयायांवर वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. साथरोग कायदा, महाराष्ट्र पोलिस कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यान्वये या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले होते. न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलवडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. शेवळीकर यांच्या खंडपीठाने शनिवारी तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हे गुन्हे रद्द केले आणि आपले महत्वपूर्ण निरीक्षणही नोंदवले. हा निकाल देताना खंडपीठ जे म्हणाले ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. तसेच, द्वेष पसरविणार्‍या मीडियाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. न्यायालय म्हणाले होते, की भारतात केवळ परदेशी नागरिकांमुळेच कोरोनाचा संसर्ग होत आहे, असे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणात त्यांना केवळ ‘बळीचा बकरा’ बनवण्यात आले. त्यांना मदत करण्याऐवजी आपण त्यांच्यावर आरोप केले आणि त्यांना तुरुंगात टाकले. त्यांना विषाणूचा संसर्ग होण्यासाठी जबाबदार धरले. न्यायालयाचे म्हणणे हे शतप्रतिशत खरे आहे. त्याबद्दल सरकारने आता जाहीर माफीच मागायला हवी. ज्या व्यक्तींवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत ते सर्व दिल्लीतील निजामुद्दीनच्या तब्लिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यानंतर त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर या सर्वांनी न्यायालयात दाद मागितली. यावेळी त्यांनी आपली विमानतळावर नियमाप्रमाणे सर्व तपासणी झाली होती. तसेच कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसल्यानेच प्रवेश दिल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळेच विदेशातून आलेल्या या लोकांना भारतात जी वागणूक मिळाली, ती येथील संस्कृती पायदळी तुडविणारी होती. हेच आपले अतिथी देवो भव आहे का? भारतीय परंपरेत पाहुण्यांना ‘अतिथी देवो भव’ म्हटले जाते; तरीही या परदेशी नागरिकांना मदत करून सन्मानाची वागणूक देण्याऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मार्चअखेरीस कोरोनाचा प्रादुर्भाव भारतात सुरू झाल्यानंतर नवी दिल्ली येथील तब्लिगी जमातच्या मरकजसाठी आलेल्या 30 परदेशी नागरिकांविरोधात अहमदनगर येथील तीन पोलिस ठाण्यांत हे दुर्देवी  गुन्हे दाखल झाले होते व त्यांना अटक झाली होती. या नागरिकांच्यावतीने अ‍ॅड. मजहर जहागीरदार यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी अंतिम सुनावणी झाली. योग्य निकाल दिल्याबद्दल आम्ही न्यायालयाचे विशेष आभार व्यक्त करत आहोत. खरे तर राजकीय अपरिहार्यतेपोटी  राज्य सरकारनेही कारवाई केली होती. आणि, विशेष बाब म्हणजे, पोलिसांनीही अगदी एखाद्या यंत्रवत पद्धतीने काम केले. राजकीय सत्ताधारी महामारी आणि संकटकाळात बळीचा बकरा शोधत होते आणि त्यासाठी परदेशी नागरिकांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले. त्याही पेक्षा भयानक म्हणजे, मुस्लीम द्वेष, तणाव निर्माण करण्याचा माध्यमांचा वाईट हेतू यातून दिसून आला. म्हणजेच, आपली प्रसारमाध्यमे धर्मनिरपेक्ष राहिली नाहीत. परदेशी नागरिकांचा आदर करण्याऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करतो ही आपली चूक आहे. चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल केल्यामुळे ते रद्द करण्यात यावेत, असे आदेश खंडपीठाने दिले. गुन्हे रद्द झाल्यामुळे त्यांचा मायदेशी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या प्रकारातून भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खराब झाली, त्याला जबाबदार कोण आहे? या अपप्रचारामुळे मुस्लिमांविरोधात द्वेष पसरला, त्यानेही देशाच्या प्रतिमेला बट्टा लागला आहे.