Breaking News

महिला संरक्षण समितीला संरक्षणाची गरज !

महिला संरक्षण समितीला संरक्षणाची गरज !


कोपरगाव / तालुका प्रतिनिधी :
केंद्र शासनाने सन २००५ मध्ये महिलांचा घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करणारा कायदा निर्माण केला आणि या कायद्याच्या तरतुदी नुसार प्रत्येक तालुक्यात महिला सरंक्षण समिती नेमून सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली मात्र कोपरगाव तालुक्यातील महिला संरक्षण कमिटीचा कारभार असून अडचण व नसून खोळंबा असा झाला असून या समितीला संरक्षण मिळावे अशी मागणी लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली
आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की शासनाने सदर कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे कोपरगाव पंचायत समिती मार्फत सुरक्षा अधिकाऱ्यांची व संरक्षण अधिकारी यांची नेमणूक केली मात्र हा कायदा व अधिकारी निव्वळ शोभेच्या असल्याचे दिसून येते पीडित महिलेने एखादी तक्रार दाखल केल्यानंतर तीन दिवसात समोरच्या व्यक्तीला बोलावून पती पत्नी व नातेवाईक यांच्यात समेट घडविण्या साठी प्रयत्न करणे त्याच प्रमाणे कमीत कमी दिवसात निकाल देऊन सदर पीडित महिलेला न्याय देणे ही या कायद्यात तरतूद आहे मात्र कोपरगाव येथे या कार्यालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर पीडित महिलेच्या तक्रारीकडे महिनो महिने लक्ष दिले जात नाही त्याच प्रमाणे अशी काही तक्रार दाखल आहे किंवा नाही याची माहिती सुरक्षा अधिकारी यांना नसते तर एखाद्या पीडित महिलेने तक्रारीचा पाठपुरावा करण्याचा आग्रह धरला तरी सामने वाले यांना नोटिसा बजावण्या करिता पैशाची मागणी केली जाते तर कधी कधी सामने वाले हजर होऊन जबाब नोंदविल्या नंतर पीडित महिलेच्या तक्रारी कडे दुर्लक्ष करून  सामनेवाले यांना अर्थपूर्ण तडजोडीतून सहकार्य केले जाते तर नोटिसा पाठवणे कागदपत्रे यांच्यावर शासन खर्च करत असताना पीडित महिलांना खर्चाची मागणी केली जाते तसेच तडजोड न झालेली प्रकरणे कोर्टात दाखल करण्यासाठी पीडित महिलांना सदर कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या अश्या प्रसंगी संबंधित अधिकारी भेटतीलच याची खात्री कोणतीच पीडित महिला देऊ शकत नाही अश्या  तक्रारी अनेक महिलांनी केल्या आहेत 
अशा प्रकारे कोपरगाव येथील महिला संरक्षण समितीला आता खऱ्या अर्थाने कायदेशीर संरक्षण देणे आवश्यक आहे असे या पत्रकात म्हटले सदर महिला समितीच्या असून कारभारात सुधारणा न झाल्यास वरिष्ठ अधिकारी यांच्या कडे लेखी तक्रार करण्यात येणार आहे असे निवेदनात म्हटले आहे