Breaking News

अर्थव्यवस्थेचे भान !

अर्थव्यवस्थेचे भान !
        
         जगभरात कोरोना सारख्या महामारीने घातलेल्या थैमानामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था कोलमोडण्याच्या परिस्थितीवर येऊन ठेपल्या आहेत. मात्र किमान या देशांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी हाती घेतली आहे. मात्र भारतात अजूनही अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कठोर उपाययोजना होतांना दिसून येत नाही, यातूनच आपले अर्थव्यवस्थेचे भान दिसून येते. आर्थिक बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या तोंडी एक घासून गुळगुळीत झालेले एक वाक्य कायम असते, ते म्हणजे ‘या वेळची परिस्थिती वेगळी आहे’. दशकानुदशकांच्या अनुभवामुळे या वाक्याबद्दल मुळातच लोकांमध्ये अविश्‍वास आहे. काही प्रमाणात तो योग्यही म्हणावा लागेल. कारण, वित्तीय बाजारपेठेतील अनेक घटक हे काळाच्या ओघात पुन्हा मूळ पदावर येतात. असे असले तरी, कोरोनामुळे उद्भवलेली सध्याची परिस्थिती खरोखरच खूप वेगळी दिसते आहे. ती पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास किती दिवस, महिने, वर्ष लागतील हे सांगणे अवघडच आहे.  
अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास किती कालावधी लागेल, हे सांगणे अस्पष्ट असले, तरी अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी आत्ताच पावले उचलावी लागणार आहे. मात्र केंद्र सरकार राम मंदिर, राजस्थान मधील सरकार या प्रश्‍नांवरतीच जास्त विचारमंथन करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळेच  अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत कुठलेही सुस्पष्ट निर्णय घेतले जात नाही, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे अधिकच मुश्किल होतांना दिसून येत आहे. मध्यमवर्गींयांनी आपल्या भविष्य निर्वाह निधी मधून 30 हजार कोटी रुपये रोजच्या व नित्याच्या खर्चासाठी काढून घेतले आहेत. यातून सर्वसामान्यांची दररोजची अवस्था अधोरेखित होते. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होणारे पैसे हा एक बचतीचा उत्तम मार्ग असतो, कारण त्यावर व्याजही चांगले मिळते. आणि निवृत्त होताना चांगली मोठी रक्कम हाती पडत असल्याने निवृत्तीनंतरचा निर्वाह होऊ शकतो. ज्या कर्मचारी/कामगारांना पेन्शन लागू नाही त्यांच्यासाठी ही भविष्यकालीन महत्त्वाची तरतूद आहे. एका बातमीनुसार एप्रिल-जून महिन्यामध्ये 80 लाख कर्मचार्‍यांनी एकूण 30,000 कोटी रु.ची रक्कम  भविष्य निर्वाह निधीमधून काढली आहे. कोरोना काळामध्ये आर्थिक अडचणीला तोंड देता यावे म्हणून केंद्र सरकारनेच ही सवलत देऊ केली आहे. याचा दीर्घकालीन मोठा परिणाम होणार आहेतो आज दिसत नसला तरीही, एक तर इतक्या लोकांनी उद्याची भाकर आजच काढून घेतली आहे. म्हणजे आज अशा लोकांना प्रचंड आर्थिक चणचण भासत आहे. कारण त्यांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत किंवा पगार कपात झाली आहे. मात्र ज्यांच्या हाताला काम नाही, भविष्य निर्वाह निधीसारखे सुरक्षा कवच नाही, त्याचे काय. असा प्रश्‍न अनुत्तरित झाल्याशिवाय राहत नाही. 
कोरोनामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था धोकादायक वळणांवर येऊन पोहचल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. कोविड-19 ची साथ येण्याआधी आणि लॉकडाऊनचे धक्के बसण्याच्या खूप आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सातत्याने घसरत चालला होता. मात्र, कोरोनानंतरच्या मंदीमुळे भारतीय कंपन्या व बँकांना आधीपासूनच भेडसावणारी समस्या अधिकच चिघळली. कंपन्या आणि बँकांचे ताळेबंद अधिकच विस्कळीत झाले. त्यात कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळालेले वाढीव लाभ आणि बँकांच्या विस्कटलेल्या ताळेबंदांचा समावेश आहे. परिणामी प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रमुख व प्राथमिक मार्ग असलेली वित्तीय व्यवस्था कोणतीही मोठी भूमिका बजावण्याच्या स्थितीत नाही. 2020 हे आर्थिक पातळीवर खूप मोठे उलथापालथीचे वर्ष असेल, जागतिक पातळीवर काही पूरक घटना घडून आधीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कोविड 19 च्या उद्रेकामुळे ही सगळी गणिते उधळली गेली. थोडक्यात सांगायचे तर भारत दुहेरी संकटात सापडला आहे. एक तर आर्थिक वाढीचा पाया भुसभुशीत झाला आहे. 
           दुसरीकडे, कमकुवत झालेल्या वित्तीय संस्थांकडे आघाडीवर राहून जोखीम उचलण्याची ताकद राहिलेली नाही, अशी ही स्थिती आहे. भरीस भर म्हणजे आर्थिक मंदीच्या या चक्रातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी चलन छपाई वाढविण्याची इच्छा किंवा क्षमता सरकारकडे नाही. कोविड-19 हे संकट भयंकर आहे यात शंका नाही. या आजारावरील लसीचा लवकरात लवकर शोध लागणे किंवा प्रभावी उपचार याच दोन गोष्टींमुळे सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात येऊ शकते. अर्थात, प्रभावी उपाय सापडत नाही, तोपर्यंत त्याचे दुष्परिणाम दिसतच राहणार. कोविड 19 आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे केवळ हॉटेल, रेस्टॉरण्ट, विमान वाहतुकीसारखे मोठे उद्योग व्यवसायच ठप्प होतील असे नाही तर, व्यापार आणि व्यवसायाचा आधार असलेला मानवी दृष्टिकोन व मानवी वर्तनातही बरेच बदल होणार आहेत. निराशेच्या या परिस्थितीत आशेच्याही काही जागा दिसतात. आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी रणनीती ठरवताना या गोष्टी भारताला नक्कीच उपयोगी पडतील. भारताच्या आर्थिक धोरणातील सर्वात मोठा आणि चिरंतन अडथळा हा परकीय गंगाजळीचा राहिला आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत तो अडथळा ठरणार नाही. आर्थिक मंदीच्या आताच्या वातावरणात उदयोन्मुख बाजारपेठा आचके देत असताना, असे होणे गंगजळी सुदृढ असण्याची बाब खूपच आश्‍चर्यकारक म्हणावी लागेल. परकीय गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, चालू खात्यातील वित्तीय तुटीचा मंदावलेला वेग आणि रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलर विनिमयाच्या आक्रमक धोरणामुळे भारताची परकीय गंगाजळी सध्या 500 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. आजपर्यंतचा हा उच्चांकी आकडा आहे. भारतासाठी हा मोठा धोरणात्मक आधार आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक संकटात भारताला कधीही असा आधार मिळाला नव्हता. त्यामुळे या काही बाबी अर्थव्यवस्थेला चांगल्या असल्या, तरी देखील सरकार जोखीम घ्यायला तयार नाही.