Breaking News

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत अद्याप निर्णय नाहीच!

- परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटला आहे का? : सर्वोच्च न्यायालय 

- न्यायालयाने 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला निकाल

नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी

अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा तिढा अद्याप संपला नाही. विद्यापीठाला यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग)च्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निर्देशांविरोधात याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला. आगामी तीन दिवसात सर्व याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्ट्रात सरकारची नकारात्मक भूमिका असतानाही यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. मात्र राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होती. मात्र आजही याबाबत निकाल लागला नाही. महाराष्ट्र सरकारतर्फे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. विद्यार्थी विरुद्ध यूजीसी प्रकरणात ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सरकारची बाजू मांडली. आता महाराष्ट्र फक्त अंतिम परीक्षेसंबंधित वाद आहे. जर तेथे 42 अभ्यासक्रम असतील तर विद्यार्थ्याने 36 पूर्ण केले आहेत. मार्चपर्यंत त्याचा सीजीपीए सरासरी पाच सत्रांचा असेल. ज्या विद्यार्थ्याने बहुतेक अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्याला अंतिम परीक्षा न देता पदवी दिली जाईल, अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका असल्याचेदातार यांनी सांगितले. कोरोनासंदर्भात महाराष्ट्रातील परिस्थिती भयानक आहे. दुसर्‍या वर्षाच्या विद्यार्थ्याला पदवी द्यावी, असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले नाही. फक्त अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांबाबत सरकारची ही भूमिका आहे. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम परीक्षा घेण्याची यूजीसीने दिलेली सूचना मनमानी आणि अवास्तव आहे, असे म्हणत दातार यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली.