Breaking News

"घर की बही,काका लिखणिया !

"घर की बही,काका लिखणिया !

                       

 विद्यार्थी समुहासोबत बुध्दीवाद्यांचा विरोध डावलून २९ जुलै रोजी नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंञीमंडळाने  भारताचे नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले.संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत देशपातळीवर अंमलात येणारे कुठलेही धोरण आधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्याची पध्दत आहे.दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी मिळाल्यानंतर कायदा अंमलात आणला जातो.नवीन शेक्षणिक धोरणही याच मार्गाने येणे अपेक्षित होते.माञ केंद्र सरकारचे या धोरणासंदर्भात चाल  चलन काही वेगळेच दिसत आहे.हे धोरण संसदेच्या सभागृहात येईल असे वाटत नाही.

मुलाचे पाय पाळण्यात दिसावे असेच संकेत या नव्या शैक्षणिक धोरणातून मिळू लागलेत.केंद्र सरकारच्या स्वभाव धर्मानुसार हे शैक्षणिक धोरण शिक्षण क्षेञातील सरकारी गुंतवणूक संपविण्याची मोठी शक्यता आहे याचाच दुसरा अर्थ शिक्षण क्षेञात खासगी गुंतवणूकीला चालना दिली जाऊ शकते.खासगी क्षेञातील धनदांडगे बड्या भांडवलदारांच्या घशात हे पविञ क्षेञ जाणार असाच यामागचा अन्वयार्थ आहे.असे होणार असेल तर त्याचे दुष्परिणाम वेगळ्या शब्दात सांगण्याची गरज नाही.भारत वर्षात मोठ्या संख्येने असलेल्या सामान्य मुलामुलींना शिक्षण घेणे येणाऱ्या  भविष्यकाळात अवघड होणार आहे.या नव्या शिक्षण धोरणाचा ड्राप्टची भाषा मोहक असली तरी ते मृगजळ ठरण्याची भिती शिक्षणतज्ञ व्यक्त करू लागलेत.त्यातला गर्भित अर्थ भयानक काढला जातोय.शिक्षण क्षेञातील जळजळीत वास्तवावर पांघरूण घालण्याचा हा अघोरी प्रयत्न ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे.

रंगनाथन खमिटीने या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा ड्राप्ट ३१ मे २०१९ रोजी सरकारच्या हवाली केला.इंग्री भाषेतील ४८४ तर हिंदी भाषेतील ६४८ पानांचा हा मुळ ड्राप्ट संपादीत करून  तत्कालीन मनुष्यबळ मांञालयाने ५५ पानांचे प्रारूप तयार केले.कॕबीनेट मंञालयाला सादर केले.मंञीमंडळ बैठकीच्या मंजूरीनंतर ते संसदेत चर्चेसाठी येणार अशी चर्चा होती.त्याआधीच केंद्रीय माहीती प्रसारण मंञी प्रकाश जावडेकर ,मनुष्यबळ विकास मंञी रमेश पोखरीयाल यांनी हे शैक्षणिक धोरण संसदेबाहेर जाहीर करून टाकले.यातून "घर की बही,काका लिखणिया "ची प्रचिती देशाला आली..याचाच अर्थ   संसदेच्या परवानगीशिवाय पुढील २० वर्ष हे नवे शिक्षण धोरण,देशाच्या मानगुटीवर बसवले जाणार आहे.


१९६८ मध्ये,भारताचे पहिले शिक्षण धोरण तयार करण्यात आले होते.१९४७ पासून १९६८ पर्यंत टाटा बिर्ला प्लॕनप्रमाणे शिक्षण धोरण राबवले जात होते.१९६८ नंतर १९८६ मध्ये दुसरे शिक्षण धोरण तयार झाले.त्यात १९९२ मध्ये तत्कालीन उदारीकरण खासगीकरण धोरणाच्या आनुषंगाने बदल करण्यात आले.खासगी भांडवलदारांचा या काळातच शिक्षण क्षेञात प्रवेश झाला.शिक्षण क्षेञ नफेखोरीचे कुरण झाले.आणि विद्यमान शिक्षण धोरण तर या सर्वांवर कडी असल्याचीटिका होऊ लागली आहे.

या नव्या शैक्षणिक धोरण २०२० च्या कथनी आणि करणीत अंतर असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.एका बाजूला हे शिक्षण धोरण शैक्षणिक दर्जा गुणवत्या वर्धीत करण्याची भाषा बोलत आहे त्याचवेळी दुसऱ्या  बाजूला  इयत्ता दुसरी पर्यंत शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकार झटकत आहे.शालेय शिक्षण स्तरावर एका बाजूला १० लाख शिक्षकांची उणिव दाखवित आहे तर ही कमतरता दुर करण्यासाठी या नव्या धोलणात कुठलीच ठोस भुमिका घेतल्याचे दिसत नाही.पहिले पाच वर्ष म्हणजे ३+२ पॕटर्नमध्ये शिकविण्यासाठी शिक्षकांची गरज या धोरणात दिसत नाही.एनजीओ कार्यकर्ते अंगणवाडी शिक्षिका,अन्य स्वयंसेवक यांच्यावर भरवसा ठेवला गेला आहे.कमीत कमी साधनसामुग्रीत जास्तीतजास्त फलनिष्पत्ती असे या धोरणातून संकेत देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला गेला आहे.सरकार जबाबदारीपासून  पळ काढण्याचाच हा प्रयत्न म्हणावा लागेल.देशाची पंचवीस टक्के लोकसंख्या म्हणजे तब्बल ३० -३५ करोड जनता निरक्षर आहे याची स्पष्ट कबूली या नृव्या धोरणात दिलेली असताना तरीही सरकार रणछोडदासच्या भुमिकेत असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.