Breaking News

ह. भ.प. इंदुरीकरांना तात्पुरता दिलासा

 - गर्भलिंग निदानप्रकरणी वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरण

- न्यायालयात हजर राहण्याला स्थगिती, २० ऑगस्टला पुढील सुनावणी
विवादित बयान से मुश्किल में फंसे ...
संगमनेर/ तालुका प्रतिनिधी

प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्तीमहाराज इंदुरीकर यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी तात्पुरता दिलासा दिला आहे. संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायालयाने इंदुरीकरांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली. आता इंदुरीकर महाराजांच्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणाची २० ऑगस्टरोजी संगमनेर येथील जिल्हा न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
समाज प्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इंदुरीकर यांनी पुणे जिल्ह्यातील उरण व नगर तालुक्यातील एका ठिकाणी आपल्या कीर्तनातून सम आणि विषम तिथीचे सूत्र मांडतांना त्यातून अपेक्षित संततीची प्राप्ती होते असे वादग्रस्त विधान केल्याचा आरोप करीत अंधश्रद्ध निर्मुलन समितीने जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार संगमनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भंवर यांनी संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात इंदुरीकरांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती, न्यायालयाने इंदुरीकरांना म्हणणे सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ देत जवळपास महिन्याभरानंतर शुक्रवारची तारीख दिली होती. मात्र त्यादरम्यान प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला इंदुरीकरांनी संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. वरिष्ठ न्यायालयाने त्यांना २० ऑगस्टरोजी सुनावणीची तारीख देत खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. शुक्रवारी सकाळी न्यायालयीन कामकाज सुरु होताच इंदुरीकरांचे  वकील के. डी. धुमाळ यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर हजर होत, त्यांना जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाची व स्थगितीची माहिती दिली. जिल्हा न्यायालयाने हजर राहण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने इंदोरीकरांना दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी संगमनेर येथील जिल्हा न्यायालयात होणार आहे. सरकारी वकील आणि इंदुरीकरांचे वकील आपआपली बाजू मांडणार आहेत. इंदुरीकर महाराजांना २० ऑगस्टरोजी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याची गरज असणार नाही. दरम्यान, सत्र न्यायायालयाच्या स्थगिती आदेशावर तक्रारदार अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. आमचा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून कायदेशीर लढा आहे. सरकारी पक्षाकडे आम्ही आवश्यक ते पुरावे सादर केले आहेत. सरकार पक्ष आपली बाजू २० ऑगस्टला न्यायालयात मांडेल, असं गवांदे यांनी सांगितले.