Breaking News

अग्रलेख : महिलांना न्याय मिळतो का?

महिलांना न्याय मिळतो का?


केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या तिहेरी तलाकबंदी कायद्याची मोठीच चर्चा देशात झाली होती. परंतु, हा कायदा करताना मोदी सरकारने दोन पाऊले पुढे टाकून पत्नीला सोडून देणार्‍या सर्वच पुरुषांना गुन्हेगार ठरविणारा आणि कठोर शिक्षा देणारा कायदा केला असता, तर त्याचा अधिक फायदा समाजाला झाला असता. शिवाय, ज्या महिला परित्यक्ता म्हणून जीवन जगत आहेत; त्यांच्या उदरनिर्वाहाची तरी सोय मोदींनी करायला हवी होती. कायदे केले जातात, त्याची अमलबजावणी मात्र शून्य असते. कायद्याने समस्या संपल्या आहेत का? तर नाही समस्या अधिक भीषण बनल्या आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार वीस लाखांहून अधिक महिला आपल्या पतीपासून विभक्त आहेत, त्यापैकी अनेकजणी परित्यक्त आयुष्य जगत आहेत. कायद्याने केवळ मुस्लीमच नाही तर सर्वच धर्मातील अशा पुरुषांना गुन्हेगार ठरवले गेले पाहिजे. परंतु, तसे होत नाही, हीच समाजासमोरची गंभीर समस्या आहेत. स्त्री ही दुय्यम नागरिक म्हणून वागवली जाते, अर्थात ते पाप सरकार नावाची यंत्रणाच करत असते. तिहेरी तलाक हा कायद्याने गुन्हा ठरवला गेला. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे २३ लाख ७० हजार महिला ‘विभक्त’ आहेत. या महिला स्वखुशीने पतीपासून विभक्त झाल्या की, त्यांच्या पतीने त्यांना सोडून दिले, की त्यांना त्यांच्या सासरच्या घरातून बाहेर काढले गेले, हे कळण्याचा आपल्याकडे कोणताही मार्ग नाही. यापैकी १९ लाख हिंदू महिला आहेत तर विभक्त मुस्लीम महिलांची संख्या दोन लाख ८ हजार इतकी आहे. या महिलांच्या जगण्याचा हक्क नाकारला जातो, असे अनेक प्रसंग त्यांच्यावर गुदरत असतात. अशावेळी सरकारी यंत्रणा त्यांना दिलासा देण्यात अपयशी ठरत असते. या महिलांच्या उदरनिर्वाहाची सोय न करता सरकार नुसते कायदेच बनवत बसले तर त्यातून काहीही साध्य होणारे नाही. तिहेरी तलाक कायद्याबाबत जो उहापोह झाला होता. तो उहापोह आणि प्रत्यक्ष उपलब्धी पाहाता फलश्रुती निश्चितच समाधानकारक नाही. केंद्र सरकारच्या कायद्यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम कुटुंब कायद्यांतर्गत घटस्फोटाची पद्धत म्हणून तिहेरी तलाक रद्दबातल ठरवला होताच. तरीही एखादा दुष्ट प्रवृत्तीचा मुस्लीम पती त्याच्या पत्नीला बेदखल करण्यासाठी आजही या बेकायदेशीर पद्धतीचा वापर करून, पत्नीवर दबाव टाकून तिला घराबाहेर काढू शकतो. यासाठीच इजिप्त आणि ट्युनिशिया या देशांत घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्यास पतीला गुन्हेगार ठरवण्याची तरतूद आहे. तशी तरतूद मात्र भारतात नाही. दुर्देवाची बाब अशी, की अशा पद्धतीने बेकायदेशीरपणे पत्नीला बेदखल केले जाणे हे समाजाचे वास्तव आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने अंमलात आणलेला कायदा तितकाशा प्रभावी नाही, हेही येथे नमूद करावे लागेल. या कायद्यातील पळवाट पाहाता, तलाक, तलाक, तलाक हे शब्द न उच्चारता आपल्या पत्नीला घराबाहेर काढणारा मुस्लीम पुरुष कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरत नाही; किंवा विभक्त झाल्यानंतर पत्नीला आवश्यक असणारे कोणतेही संरक्षण मिळू शकत नाही. यावरून हे सिद्ध होते की स्त्रियांना न्याय मिळवून देणे हा या कायद्याचा उद्देश यशस्वी ठरलेला नसून, केवळ धर्माधारित ध्रूवीकरणात हे सरकार यशस्वी झाले आहे. घटस्फोटाची कोणतीही कागदोपत्री प्रक्रिया न करता, आपले लग्न आता मोडले, तू निघून जा, असे पत्नीला सांगण्याची मुभा कायद्याने हिंदू नवर्‍याला दिलेली आहे. अर्थात हे प्रकार टाळायचे असेल तर सदोष कायदे निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागत असते. परंतु, मोदी सरकार सदोष कायदे निर्माण करत बसल्याने सगळाच घोळ होऊन बसला आहे. वास्तविक पाहाता, संबंधित कुटुंब कायद्याने संमत केलेल्या पद्धतीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पद्धतीने आपल्या पत्नीशी घटस्फोट घेण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर ठरवण्यात यायला हवा. तसे झाल्यास मुस्लीम महिलांच्या हितासाठी इच्छुक असणार्‍या मोदी सरकारला सर्व धर्मातील विभक्त महिलांनाही न्याय मिळवून देण्याची संधी निर्माण झाली असती. देशातील २३ लाख विभक्त, अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली असती. पाशवी बहुमताच्या जोरावर कायदे निर्माण करणे फार सोपे आहे. परतु, या कायद्यातून पीडितांना दिलासा मिळणे महत्वाचे ठरत असते. नाही तर भारतीय न्याय व्यवस्थेत जेव्हा हे कायदे अमलबजावणीसाठी जातात तेव्हा आमचे वकीलमंडळी या कायद्याचा कसा किस पाडतात, ते समाज पहातच असतो. कायदेच सदोष असेल तर पीडितांना न्याय मिळण्याची शक्यताच धूसर बनते. घटस्फोटाशी संबंधित केवळ तिहेरी तलाकच नव्हे इतरही कायदे अशा पळवाटा निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहेत. बहुतांशवेळा अशा हतबल स्त्रियांना न्यायालयाची पायरी चढणे म्हणजे अग्निपरीक्षेतून जाणे, असे होऊन बसते. देशात ज्या २३ लाख अभागी स्त्रिया आहेत, त्या न्यायसंस्थेने न्याय नाकारल्यासारख्याच आहेत. कारण, त्या न्याय मागण्यात आणि न्याय प्राप्त करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. कायदे बनविताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ही बाब लक्षात घ्यायला हवी!
---------------------------