Breaking News

अग्रलेख : साडेतीन कोटी कुटुंबांचे तळतळाट भोवतील!

अग्रलेख : साडेतीन कोटी कुटुंबांचे तळतळाट भोवतील!

काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी हे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर सतत हल्ला चढवत असतात. आता राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना लक्ष्य केले. नोकरी हिसकावून घेतली आणि करोनाचा प्रादुर्भावही रोखू शकले नाहीत. परंतु आता ते मोठी स्वप्ने दाखवत आहेत, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली होती. कोरोना संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या लोकांनी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ)कडून एकूण ३० हजार कोटी रुपये काढून घेतल्याच्या वृत्ताचा संदर्भ देताना राहुल यांची ही प्रतिक्रिया आली होती. कोरोना हे देशापुढील सर्वात मोठे संकट आहे. परंतु, त्याहीपेक्षा मोदी सरकार हे देशावरील सर्वात मोठे संकट ठरले आहे. या सरकारने कोरोनाची परिस्थिती योग्यरित्या न हाताळल्याने कोरोना संकटात लॉकडाउनमुळे मोठ्या संख्येने नागरिक बेरोजगार झालेत. सुमारे १२ कोटी नागरिकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनने नागरिकांना पीएफचा काही भाग अ‍ॅडव्हान्सध्ये घेण्याची परवानगी दिली होती. एका अहवालानुसार, एप्रिल ते जुलै या कालावधीत सुमारे ८० लाख कर्मचार्‍यांनी ईपीएफओकडून ३० हजार कोटी रुपये काढले आहेत. ईपीएफओ सुमारे १० लाख कोटींच्या निधीचे व्यवस्थापन करते. यातील सुमारे सहा कोटी कर्मचारी ईपीएफओमध्ये आपला पीएफ जमा करत असतात. त्यात कर्मचारी वा कामगारांच्या मासिक पगारातून काही रक्कम बाजूला काढून जमा केली जाते. तेव्हढीच रक्कम कंपनी टाकते आणि ही रक्कम कामगाराला निवृत्त होताना एकरकमी दिली जाते. ही रक्कम जमा होताना करमुक्त असते आणि परत मिळतानाही करमुक्त असते. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होणारे पैसे हा एक बचतीचा उत्तम मार्ग असतो, कारण त्यावर व्याजही चांगले मिळते. आणि, निवृत्त होताना चांगली मोठी रक्कम हाती पडत असल्याने निवृत्तीनंतरचा निर्वाह होऊ शकतो. कोरोना काळामध्ये आर्थिक अडचणीला तोंड देता यावे, म्हणून केंद्र सरकारनेच ही सवलत देऊ केली होती. सामान्यतः या निधीमधून शिक्षण अथवा आजारासाठी फक्त रक्कम काढता येते. त्यासाठीदेखील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. याचाच अर्थ कामगारांची भविष्यात आर्थिक दुर्दशा होऊ नये म्हणून सरकार काळजी घेत असे. पण कोरोना संकटच एव्हढे मोठे आहे, की सरकारलाच हा कामगारांचा स्वतःचा बचतीचा ठेवा मोकळा करावा लागला. याचा दीर्घकालीन मोठा परिणाम या कामगारांच्या भवितव्यावर होणार आहे. तो आज दिसत नसला तरीही त्याचे परिणाम अटळ आहेत. एक तर इतक्या लोकांनी उद्याची भाकर आजच काढून घेतली. म्हणजे आज अशा लोकांना प्रचंड आर्थिक चणचण भासत आहे. कारण त्यांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत किंवा पगार कपात झाली आहे. त्यातील काही लोक शहरातील नोकरीची जागा सोडून गावी गेले असणार. ही रक्कम त्यांनी काढली आहे, ती काही दिवस त्यांना आधार देईल. परत नोकरी मिळाली तर पुढची वाटचाल सुरू होईल. परंतु हा फार मोठा धोका आहे. कारण, त्यांना नोकर्‍या परत मिळतील का? कंपन्या आणि कार्यालये कधी सुरू होतील? झाल्या तर पगार किती असतील? याची कोणतीही शाश्वती नाही. एकूणच काय तर आजचे मरण उद्यावर ढकललेले गेले. भविष्य निर्वाह निधी काढून घेतल्यामुळे आज दोन घास मिळतील, पण भविष्यामध्ये फार बिकट प्रश्न उभे राहतील. त्या प्रश्नांची सोडवणूक कशी करणार? आपण एकट्या महाराष्ट्राचाच विचार केला तर अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. तर काहींनी कर्मचारी कपात करून अनेकांना घरी पाठवले आहे. प्रसारमाध्यम क्षेत्राचाच विचार केला तर सुमारे अडिच ते तीन हजार पत्रकार व अनुषंगिक कर्मचारी बेरोजगार झाले असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय काय? या सर्व घडामोडींना नरेंद्र मोदी सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत असून, कोट्यवधी कर्मचार्‍यांना देशोधडीला लावण्याचे पाप हे मोदी यांचेच आहे. उदाहरणादाखल, जगातील अतिश्रीमंत फॉर्च्युनसह ५०० कंपन्यांपैकी बर्‍याच कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीचे संकेत दिले आहेत आणि काहींनी कपात केलेलीदेखील आहे. मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग तर बहुसंख्येने बंद आहेत आणि जे सुरू आहेत, ते कमी कर्मचारी संख्येवर सुरू झाले आहेत. एसटीसारख्या सरकारी उपक्रमालादेखील आपल्या वाहक-चालक कर्मचार्‍यांना पगार देणे अवघड झाले. बहुतेक खासगी शाळेतील शिक्षकांना पगार मिळणे बंद झाले. तसेही तिथे पगार कमीच होते. तीच गत महाविद्यालये आणि काही अभियांत्रिकी विद्यालये आणि विद्यापीठांची आहे. तरुणांना नोकर्‍या नसल्याने त्यांचे उत्पन्न घरात येणार नाही. भविष्य निधीतील पैसे संपले असल्याने रोजच्या खाण्याचे प्रश्न निर्माण होतील. घराघरात कलह निर्माण होतील. आर्थिक, मानसिक आणि भावनिक ताणतणाव निर्माण होतील. या सर्वांचे गंभीर परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर पडतील आणि कित्येक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील व झालेदेखील आहेत. या उद्ध्वस्त कुटुंबाचे शाप व टळटळाट मोदी यांना व त्यांच्या सरकारला निश्चितच लागतील. येणारा काळ कठीण आहे, हे तर सर्वांच्या लक्षात येत आहेच, पण तो काळ किती कठीण असेल, हे बहुदा कुणाच्या लक्षात येत नाही. देशातील ८० लाख कामगार, कर्मचार्‍यांनी प्ाीएफची रक्कम काढली असल्याने त्यासंबंधी ८० लाख कुटुंबे आहेत, असे गृहीत धरायला हरकत नाही. एका कुटुंबात सरासरी चार सदस्य आहेत, असे गृहीत धरले तरी ही एकूण बाधितांची संख्या साडेतीन कोटी इतकी होते. आणि एक लक्षात घेऊ या की, भविष्य निर्वाह निधीच्या बाहेर असणारे यापेक्षा खूप जास्त संख्येने असतील. या सगळ्या कुटुंबाच्या पोटापाण्याची सोय कशी होणार? आणि त्यासाठी मोदी सरकारने काय पाऊले उचलली? या प्रश्नांची उत्तरे अतिशय नकारात्मक आहेत. मोदी एकीकडे राममंदिराचा डंका वाजवत आहेत, अन दुसरीकडे साडेतीन कोटी कुटुंबे त्यांना शाप व टळटळाट देत आहेत.
-------------------------