Breaking News

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांना

Supreme Court to look at larger issues in contempt cases

 नवी दिल्ली : तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत परीक्षेच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. (Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams)

विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे आयोजन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) 6 जुलैच्या परिपत्रकाचे सुप्रीम कोर्टाने समर्थन केले. कोर्टाचे म्हणणे आहे, की विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात पाठवण्यासाठी राज्यांनी परीक्षा घेणे आवश्यकच आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात आणि तारखा निश्चित करण्यासाठी यूजीसीशी सल्ला मसलत करु शकतात.

तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, त्या आवश्यक आहेत, आधीच्या सत्रांच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करणे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. यूजीसीच्या गाईडलाइन्स रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. राज्ये परीक्षा लांबणीवर टाकू शकतात, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत राज्यांना तसा अधिकार मिळतो, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा UGC पेक्षा मोठा असला तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पास करणे त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. 30 सप्टेंबरची यूजीसीची मुदत राज्यांसाठी बंधनकारक नाही, राज्ये 30 तारखेनंतरही परीक्षा घेऊ शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह 13 राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणे हितावह नसल्याचा दावा अनेक विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. ठाकरे सरकारचा निर्णय काय होता?

जितकी सत्र (सेमिस्टर) झाली, त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात घेतला होता. ज्यांना आपण सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवू शकलो असतो, असं वाटेल त्यांच्यासाठी आपण परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा परीक्षा घेण्याचाही पर्याय ठेवणार आहोत, असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

यूजीसीचे म्हणणे काय होते?

यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत म्हटले की 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे उद्दीष्ट विद्यार्थ्यांचे भविष्य सांभाळणे हे आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना आपल्या पुढील वर्षाच्या अभ्यासाला उशीर होऊ नये आणि त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा थांबवली आहे, या भरोशावर न राहता विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाची तयारी सुरु ठेवावी, असेही यूजीसी म्हटले