Breaking News

अर्थव्यवस्था डुबली, देश बुडाला!

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे

देशाची अर्थव्यवस्था देवाच्या करणीमुळे बिघडली, असे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्वतःची अक्कल पाजाळली आहे. त्याबद्दल सोशल मीडियावर त्यांचा उद्धार होतच आहे. परंतु, प्रश्‍न असा निर्माण होतो, की ही अर्थव्यवस्था रुळावर कधी येईल? याप्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे आणि तशा उपाययोजना करणे हे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे काम आहे. परंतु, मोदी सरकार हे काम करताना दिसत नाही. सद्या अर्थव्यवस्था कोमात असून, त्याचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे. दुसरीकडे, अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आहे, हे सांगताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना वारंवार खोटे बोलावे लागत आहे. तसेच आर्थिक तूट आणि पैशाची गरज भागवताना त्यांना तारेवरची कसरतही करावी लागत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उद्योगांना, आस्थापनांना आणि इतरही भागधारकांना आश्‍वस्त करणे तर दूरच राहिले, परंतु अर्थ मंत्रालय स्वतःच तयार केलेल्या वित्तीय तुटीबाबतच्या जंजाळात दिवसेंदिवस अडकत चालले असून, पैसा उभा करणे, श्रममूल्य निर्माण करणे आणि देश सावरणे या बाबी त्यांच्या आता आवाक्याच्या बाहेर गेल्या आहेत. जेव्हा काहीच हातात उरत नाही, तेव्हा देवाचा आधार शोधला जातो. अर्थव्यवस्था धोक्यात येणे ही देवाची करणी आहे, असे विधान जेव्हा अर्थमंत्री करतात, तेव्हाच आता मोदी सरकारच्या हातात काहीच उरले नाही, याची खात्री पटते. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची सुरु असलेली विक्री, जीएसटी वसुलीत निर्माण झालेली घट आणि अर्थमंत्र्यांचे हतबल विधान पाहाता, देश मोठ्या संकटात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असून, लोकांचा पैसा आता संकटात आहे, हेच या सर्व घडामोडींचे द्योतक म्हणावे लागेल. या पुढे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देव आहेत, आणि ते काहीही करू शकतील, अशा भ्रमात कोणीही राहू नये. चुका सगळ्यांकडूनच होतात. सरकारच्या हातूनही झाल्या असतील. पण सगळ्यात महत्त्वाचे हे आहे की, या चुका कबूल केल्या पाहिजेत. आणि, या चुका दुरुस्त करण्यासाठी माजी पंतप्रधान तथा अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सल्ला घेण्याची बुद्धीही झाली पाहिजेत. अर्थशास्त्राचा एक सिद्धांत आहे, की अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग जेव्हा उच्च असतो तोपर्यंतच जादा खर्च, उच्च कर यांची सद्दी चालत असते. ज्यांना चांगला रोजगार आहे, त्यांचेच उत्पन्न अशा अवस्थेत वाढते, विविध वस्तूंच्या खपाचे प्रमाण खालपर्यंत झिरपते ज्याचा लाभ खालच्या 40 टक्क्यांना  प्राप्त होतो. त्याचवेळी उधारउसनवार करून घेतलेल्या पैशांच्या आधारावर पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी खर्चात वाढ झाली तर त्याचा खरा लाभ शेती, उद्योग आणि व्यवसायांना होत असतो. परंतु विकासाचा वेग मंदावला की, हा सर्व डोलारा कोसळतो. आमच्या दैवीगुण संपन्न पंतप्रधान आणि विद्वान अर्थमंत्र्यांना हा सिद्धांत कळलेला दिसत नाही. आता जी काही परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे, ती या सिद्धांताकडे झालेल्या दुर्लक्षाचेच परिणाम आहेत. आज वस्तुस्थिती अशी आहे, की लॉकडाउनमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला असतानाच, जीएसटीतून होणार्‍या उत्पन्नालाही ओहोटी लागली आहे. एक राज्य म्हणून फक्त महाराष्ट्राचा विचार करता,  यंदा राज्याला एक एप्रिल ते 27 ऑगस्टपर्यंत 32 हजार 702 कोटी रूपये महसूल मिळाला. त्यात पेट्रोल व डिझेल 10 हजार 543 कोटी (व्हॅटमधून), व्यवसाय कर 768 कोटी, एसजीएसटी 15 हजार 925 कोटी, आयजीएसटी 5 हजार 465 कोटी यांचा जीएसटीत समावेश आहे. 2015-16 मध्ये राज्यातील जकात बंद केल्यानंतर तितकेच उत्पन्न जीएसटीतून मिळण्याची हमी केंद्र सरकारने राज्यांना दिली होती. अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यास पाच वर्ष दरवर्षी 14 टक्के वाढ नुकसान भरपाईत देण्याची हमी देण्यात आली आहे. परंतु, ही हमी आता मोदी सरकारने गुंडाळून ठेवली आणि राज्याची थकबाकी वाढली. जी गत महाराष्ट्राची तीच गत इतरही राज्यांची झाली आहे. केंद्र सरकार जीएसटीचा पैसा देत नसल्याने राज्येदेखील आर्थिक संकटात सापडली असून, मोदी सरकार आता त्यांना कर्ज काढून गरजा भागविण्याचा सल्ला देत आहे. म्हणजेच काय कर केंद्राने राज्यांना आता वार्‍यावर सोडले आहे. केंद्राला येणारा पैसा जातो कुठे? हा खरा सवाल आहे. इतक्या कंपन्या विकण्याचा धडाका सुरु आहे, अगदी रेल्वेचेही खासगीकरण केले जात आहे. हा पैसा गेला कुठे? याचा हिशोब कुणीही मोदी सरकारला विचारताना दिसत नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला 1.49 ट्रिलियन (1.77 ट्रिलियन वजा आधीच्या आर्थिक वर्षात दिलेले 0.28 ट्रिलियन रुपये) रुपयांचा निधी यापूर्वी मिळाला होता. त्याही पैशाचे काय झाले? परवा झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्राने राज्यांचा पैसा देण्यास नकार दिला. वास्तविक पाहाता, जीएसटी लागू करताना केंद्राने राज्यांना काही आश्‍वासने दिली होती. तीच आश्‍वासने आता केंद्र सरकारच्या गळ्यातील लोढणे बनले आहे, कारण अर्थवाढीचा सध्याचा वेग 9.5 टक्क्यांपेक्षाही कमी झाला आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रकोपानंतर तो कमालीचा घसरला. त्यामुळे देश चालविण्यासाठी पैसा उभा करणे हेच मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. पेट्रोलियम उत्पादने आणि मद्य यांवर आकारण्यात येणारा अबकारी कर जीएसटीमध्ये विलीन करणे, या करसुधारणेकडेही अनेकजण डोळे लावून बसले आहेत. या करसुधारणा नजीकच्या काळात होण्याची कोणतीही शक्यता उरली नाही. कारण ही दोन्ही उत्पादने पापाची उत्पादने म्हणून ओळखली जातात, आणि त्यांच्यावर 28 टक्के कर लादणे योग्य ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, ही दोन्ही उत्पादने सद्यःस्थितीत ग्राहकोपयोगी म्हणून तयार केली जातात. एकूणच काय जीएसटीचे उत्पादन घटले, ही जशी चिंताजनक बाब आहे, तशीच बाब केंद्राकडे विविध मार्गाने येणारा पैसा घटला हीदेखील चिंतेची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांना सल्ला देणार्‍या अर्थतज्ज्ञांना नेहमीच हिणवत असतात. हॉवर्डपेक्षा हार्डवर्क भारी, अशी मखलाशी ते मारत असतात. त्यासाठी ते पार ढोर मेहनत करत असल्याचेही भासवतात. परंतु, त्यांच्या कार्यकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेते पार वाटोळे झाले असून, लोकांच्या हातात पैसा उरला तर नाहीच नाही परंतु त्यांचे रोजगारदेखील गेले आहेत. अशाप्रकारे देश उद्ध्वस्त होणे ही देवाची करणी नाही तर केंद्र सरकारचे पाप आहे, ही वस्तुस्थिती देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी मान्य करायला हवी.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)