Breaking News

पाणी आणि मातीची किंमत करणारी गावेच आदर्श झालीत-जलसंधारण प्रधान सचिव नंदकुमार !

पाणी आणि मातीची किंमत करणारी गावेच आदर्श झालीत-जलसंधारण प्रधान सचिव नंदकुमार
नेवासा तालुका प्रतिनिधी-- 
      राज्यातील 44 हजार गावा पैकी केवळ 100 गावेच का आदर्श झालेत याचा मागोवा घेतला तर ज्या गावातील लोकांनी जलसंधारणाची कामे केली,पाणी आणि मातीची किंमत केली तीच आदर्श झालीआहेत असे लक्षात येते असे प्रतिपादन राज्याचे मृद-जलसंधारण व रोहिओ विभागाचे  प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी केले.
      जलसाक्षरता केंद्र यशदा,पुणे यांचे वतीने "पाण्याचा ताळेबंदामध्ये ग्रामपंचायत आणि महिलांचा सहभाग" या विषयावर दि.14 ऑगस्ट रोजी आयोजित ऑनलाइन कार्यशाळेत मार्गदर्शन करतांना श्री.नंदकुमार बोलत होते.राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार,जलसंधारण विभागाचे संचालक कैलास मोते,महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आर विमला, यशदाच्या उपमहासंचालीका नयना गुंडे,जलसाक्षरता केंद्राचे कार्यकारी संचालक डॉ.सुमंत पांडे,जलनायक रमाकांत बापू कुलकर्णी,डॉ.विनोद बोधनकर,जलमित्र सुखदेव फुलारी यांचेसह जलसाक्षरता  चळवळीतील जलयोद्धे,जलनायक,जलप्रेमी, जलदूत  सहभागी झाले होते.
    श्री नंदकुमार पुढे म्हणाले,राज्यातील 4500 ग्रामपंचायतीनी अजून पर्यंत रोजगार हमीचे एक ही काम घेतलेले नाही.जणू काही रोजगार हमी हे फक्त मजबूर लोकांचेच काम आहे.तसे असेल ही पण मग पुन्हा एक प्रश्न पडतो की मग तुमचे गाव समृद्ध झालंय का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. ज्या ग्रामपंचायतीनी रोजगार हमीची कामे घेतली त्यात वैयक्तिक लाभाचीच  अधिक कामे आहे तर जलसंधारणाची कामे घेतली गेली नाही.
      शाश्वत विकास करतांना त्याच्या नियोजनामध्ये नैसर्गिक साधन संपत्ती अपरिहार्य आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विकासासाठी नक्की हातभार लावणार आहे. कोविंड पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात स्थलांतर झालेले आहे.याकडे संकट म्हणून न पाहता संधी म्हणून पाहिल्यास रोजगार हमीचा उपयोग करून घेता येऊ शकेल.इतर विभागांच्या निधीमध्ये शासनाने कपात केलेली आहे. तथापि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये निधीत कपात झालेली नाही. तेव्हा गावाच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन आणि रोजगार निर्मिती यावर भर देणे गरजेचे आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी गावाचे मजूर अंदाजपत्रक (लेबर बजेट) तयार होते. या अंदाजपत्रकाच्या आधी गावात  या संबंधीत दहा प्रशिक्षित व्यक्ती तयार होणे गरजेचे आहे. सर्व शासकीय विभाग आणि जलसाक्षरतेचे सर्व संवर्ग यांनी प्रत्येक गावातून किमान दहा व्यक्तींना ज्यात पन्नास टक्के महिला असतील प्रशिक्षित केल्यास राज्यात सुमारे चार लाख चाळीस हजार प्रशिक्षित व्यक्तींची फळी निर्माण होईल.
      राज्यातील आदर्शगाव योजनेचा आढावा घेतांना मला असा प्रश्न पडला की राज्यातील 44000 हजार गावांपैकी केवळ 100 गावेच का आदर्श झाली.बाकीच्या गावांना आदर्श होण्याचा हक्क नाही का ? की ती आदर्श होऊच शकत नाहीत म्हणून आपण त्यांना राईटअप करून ठेवले काय ? अधिक चर्चे नंतर असे लक्षात आले की प्रत्येक गाव आदर्श नाही होणार पण आदर्श होण्याकडे वाटचाल तर करू शकतात.मग त्यांना आदर्श गावाकडे नेणारे रस्ते आपण तयार केला का ? थेट 100 गुणांची अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा बाकीच्यांना 35 वरून 45 आणि 55 वरून 65 असे करत करत 100 गुणांपर्यंत न्यायचे आहे.त्यासाठी "आदर्श गावाकडे वाटचाल करणारे गाव" हे नवीन घोष वाक्य आणले आहे. कोणत्या ही गावात 5 ते 10 टक्के काम हे झालेले असतेच नाही तर ते गाव आज पर्यंत जगले कसे? या गावांनाही आपण 100 टक्क्याकडे नेऊ शकतो.
     आपली सर्व गावे ही शेतीवर आधारीत आहेत.शेती आधारीत गावात पाणी आणि मातीची किंमत केली गेली नाही तर ती गांवे बिन पाण्याचे बुडून मरेल.शेती बरोबर होत नसेल तर गाव गरिबच राहील,लोकं विस्थापित होतील.हे टाळण्यासाठी जलसाक्षरता चळवळीतील प्रत्येकाने दररोज किमान 10 गावातील लोकांना जलसाक्षर केले पाहिजे.ज्याला पाण्या बद्दल समजते त्यांनी पाणी न समजणाऱ्या लोकांचे प्रबोधन करावे.त्यासाठी ऑनलाइन कार्यशाळा,तालुक्याचे व्हाट्सअप ग्रुप तयार  करून त्यावरून माहिती द्यावी असे आवाहन केले. राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आर विमला, पाण्याचा ताळेबंद प्रशिक्षक जलनायक रमाकांत बापू कुलकर्णी, प्रा.परमेश्वर पौळ,कुंडल ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी श्रीधर कुलकर्णी, जलदूत अंजली कोतकर, कविता शिंदे, रवींद्र इंगोले यांनी ही यावेळी मार्गदर्शन केले. जलसाक्षरता केंद्राचे कार्यकारी संचालक  डॉ.सुमंत पांडे यांनी या ऑनलाइन कार्यशाळेचे संचालन केले.