Breaking News

चांगलं घडेल ही अपेक्षा !

                                 
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंंत्रालयाचेे नाव बदलुुन देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोेरणाला २९ जुलै रोजी केंंद्रीय मंडळात मंजूरी दिली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाचे मूूल्यमापन देशभर केेलं जाणार असून या धोरणाची उपयुुक्तता भविष्यात किती सिध्द होेईल ते पहावे लागेेल.माञ हे नवे धोरण आणतांना विद्यार्थी,युवा शक्ती इतकंच नाही तर देशाच्या संसदेलाही अंधारात ठेवल्याची चर्चा आहे.याबाबत सविस्तर आढावा ऊद्याच्या दखलमध्ये घेऊच,तुर्तास प्राथमिक परामर्श घेऊ या...

     कधी नव्हे तेे आता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोेदी यांंच्या कार्यकाळात व्यापक स्वरूपात नव्या शैक्षणिक धोरणांची घोषणा  केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. व्यापक या अर्थानेे की ही घोषणा तात्काळ निर्णय घेवूून करण्यात आली नाही तर देशातील 1 लाख 25 हजार ग्राम समिती, शैक्षणिक क्षेत्रातील विद्वतजन, वेगवेगळ्या राज्यातील शिक्षणमंत्री, लोकसभा-राज्यसभेतील शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर, विविध राज्यांतील प्राध्यापक, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी, शैक्षणिक विभागातील काम करणारे अधिकारी, विभिन्न राज्यातील शिक्षणतज्ञ, वेगवेगळ्या विश्वविद्यालयांंचे कुलगुरू अशा हजारोे लोकांंशी दिर्घकाळ चर्चा करून त्यांंनी सुचविलेले सर्व प्रस्तावांचा बारकाईनेे अभ्यास करून देशाचेे शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांच्या अथक परिश्रमातून या नव्या शैक्षणिक धोेरणांंची घोषणा करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षात वारंवार बैैठकांचे आयोेजन करून देशभरातून आलेेल्या दोन लाख पंचविस हजार सुचनांचा अभ्यास करून, प्रस्तावांंचे अवलोकन करत नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुुदा आणि ढाचा तयार करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण आणि शालेय शिक्षण असेे दोन गट मंत्रालय स्तरावर स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल करणारेे निर्णय या नव्या शैक्षणिक धोरणात घेण्यात आलेे आहेत. 1986 मध्ये तयार करण्यात आलेेल्या शैैक्षणिक धोेरणात 1992 मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. मात्र पारम्पारिक शिक्षक पध्दतीला छेेद देण्याचे काम अद्यापही या देेशात कधी झाले नाही. राजकीय संबंधातून, शैक्षणिक धोरण ठरविणार्‍या एका विशिष्ठ वर्गाची मक्तेेदारी शिक्षण क्षेत्रात कायम काम करत राहिली. त्यामुळे सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून या देशात कधीही शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आले नाही. कृषि, पर्यावरण, कला, पारंपारिक विद्या, व्यक्तिगत कौशल्ये, यांचा विचार या शैक्षणिक धोरणांमध्ये कधीही करण्यात आला नाही. दैनंदिन व्यवहारात कौशल्य पूर्ण रोजगारक्षम शिक्षण न देता 1857 चा उठाव, अफजनखानाचा वध, लसावी, मसावी, अनिवार्य इंग्रजी, अनावश्यक भूमिती अशा विषयांवर हजारो लाखो विद्यार्थ्यांचे अंगभूत कौशल्ये नष्ठ करून गणितात 10 वीत नापास झाला म्हणून त्याचे आयुष्य संपविणारी शिक्षण पद्धती वातानुकूल खोलीत बसून वशिलेबाज शैक्षणिक किड्यांनी बनवून ती राबविली. बालपणापासून ज्याला ज्या क्षेत्रात आवड आहे अशा विषयाची निवड करण्याची संधी वयाच्या 20 व्या वर्षापर्यंत न देता एका विशिष्ट पॅटर्नमध्ये सर्व वर्गातील - स्तरातील विद्यार्थ्यांना बसवून गुणवत्ता तपासण्याचे काम मनूवादी विचार सरणीच्या किड्यांनी केले. ज्यामुळे सामान्य शेतकर्‍याचा मुलगा, काम करणार्‍या गृहिणीची मुलगी, आदिवासी झोपडीतला तरूण कधीही उच्च शिक्षणापर्यंत पोहचू शकला नाही. आपल्या बुध्दीमत्तेने जे पोहचले त्यांनी कवाडे बंद करून स्वजनांना देखील मार्गदर्शन केले नाही. आणि वर्षानुवर्षे म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सत्तर वर्षात देखील मनूवादी विचारसरणीच्या लोकांनी उच्च शिक्षणाची कवाडे सामान्य माणसासाठी उघडी होऊ दिली नाही. अभ्यासक्रम तयार करतांना देखील एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी कशी कायम राहील याचा छुपा अजेंडा राबविला गेला. त्यामुळे या नव्या शैक्षणिक धोरणात अडथळे निर्माण करणारी शिक्षण पद्धती ज्यामध्ये 10 वी 12 वी ची बोर्ड परीक्षा नसेल. आणि 10 + 2 ऐवजी 5 + 3 + 3 + 4 असा नवा पटर्न इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या वर्गासाठी तयार करण्यात आला आहे. याचा अर्थ पहिली पाच वर्ष पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक, त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण म्हणजे 3 री ते पाचवी, पुढची तीन वर्ष माध्यमिक वर्ग म्हणजे सहावी ते आठवी, व उच्च माध्यमिक म्हणजे नववी ते 12 वी अशी ही रचना आहे. 10 वी नंतर कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा शाखा निवडणे यापुढे 12 वी पर्यंत नसेल. सर्व विद्यार्थ्यांना 12 वी पर्यंत समान शिक्षण असेल. सहावी पासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश असेल. एका वर्षात दोन वेळा परीक्षांची संधी असेल. उच्च शिक्षणातही अमुलाग्र बदल या नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे. 9 ते 12 वी साठी सेमिस्टर पद्धतीचा अवलंब करून दप्तराचे आणि अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यात येणार आहेत. देशातील सर्व विद्यालयात सारखे शिक्षण असेल. एम.फील सारखी अनावश्यक पद्धती बंद करून कॉपीपेस्ट पी.एचडी.ला मान्यता देण्यात आली आहे. अर्थात या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा विस्तृत ढाचा अद्याप यायचा आहे. परंतू हे नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात देशातील विविध राज्यात जो गोंधळ उडणार आहे तो असामान्य असेल. असे असले तरी या New National Education Policy 2020 धोरणात व्यापक भूमिका स्विकारून सर्व सामान्य विद्यार्थ्याला स्वंयरोजगार घटक बनविण्याचा सुलभ शैक्षणिक ढाचा तयार करण्यात आला आहे. त्याचे स्वागत करूया. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या कक्षा खुप मोठ्या असल्याने त्या एका लेखात मांडता येणार नाहीत. या नव्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे व नव्या शैक्षणिक धोरणाचे आणि त्याचा लाभ घेणार्‍या 33 करोड विद्यार्थ्यांचे स्वागत करूया. यातून नवा भारत घडेल अशी अशा करूया.