Breaking News

आपत्कालिन व्यवस्थापन परीक्षा रद्दचा निर्णय घेऊ शकते का?

- सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत आक्षेप

- विद्यापीठांशी चर्चा करून परीक्षा रद्दचा निर्णय : महाराष्ट्र सरकार
- परीक्षा रद्द बाबत पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला


नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी

अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवरची पुढची सुनावणी आता 14 ऑगस्टरोजी होणार आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अधिकचा वेळ वाढवून मागितला होता. त्याला न्यायपीठाने संमती दिली. शिवाय, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीचा असल्याचे सांगून, विद्यापीठांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्यावर आपत्कालिन व्यवस्थापनाला हा अधिकार आहे की नाही यावरुन युक्तीवाद झाला. यूजीसीच्या निर्णयाला बाजूला सारण्याचा अधिकार आपत्कालिन व्यवस्थापनाला आहे की नाही याबाबत न्यायपीठाने आता मत मागवले आहे. शिवाय, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र, दिल्ली सरकारच्या भूमिकांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते.
पदवी देणे हा यूजीसीचा अधिकार आहे. मग राज्य सरकारे आपल्या कक्षेत परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन, आता पदवी द्या असे यूजीसीला कसे सांगू शकतात हा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यूजीसीने 6 जुलै रोजी जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स नुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितले होते. ज्या ठिकाणी काही अडचणी आहेत, त्या ठिकाणी परीक्षा 30 सप्टेंबर नंतर सुद्धा घेण्याची सूट यूजीसीने दिली आहे. मात्र अशा पद्धतीने पदवीदानात विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांना पुढच्या करिअर संधींना मुकावे लागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय, जर अनेक अभ्यासक्रम हे सेमिस्टर परीक्षेनुसारच होत असतात, तर मग केवळ अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला इतकं महत्व का आहे असा युक्तीवाद विद्यार्थ्यांच्या बाजूने व्यक्त करण्यात आला. यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवा सेनेचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्रातले कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावतीनेही एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशातल्या 33 विद्यार्थ्यांची मिळून एक याचिका, कायद्याचा पदवीधर यश दुबेची एक याचिकाही या प्रकरणात यूजीसीच्या विरोधात आहे. मागच्या सुनावणीत यूजीसीने परीक्षा घेण्याच्या निर्णयापासून आपण मागे हटणार नसल्याचे म्हटले होते, शिवाय हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आता या सगळ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, हे पाहणे महत्वाचे असेल.
------------------------