Breaking News

महाविकास आघाडी व भाजपचे दूध प्रश्नावर राजकारण !

महाविकास आघाडी व भाजपचे दूध प्रश्नावर राजकारण !
गणेश जगदाळे
          कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सध्या अनेक संकटाचा सामना करत आहे. शेतकऱ्यापुढे आ'वासून उभे असलेली अनेक संकटे त्याला जीवन मरणाच्या दारात घेऊन आले आहेत. संबंध महाराष्ट्रातील शेतकरी कष्टकरी वर्गाचे अनेक वर्षांपासून चे असलेले प्रश्न आज ही जैसे थे आहेत. परंतु आज ही शासन या कष्टकरी बळीराजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे पाऊले उचललताना दिसत नाही. महाराष्ट्रा मध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधारी व विरोधक हे कोरोना सारख्या महामारीच्या संकटात ही राजकारण करत आहेत. शेतकऱ्याच्या समोर असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याऐवजी त्या प्रश्नाचे आपल्या फायद्यासाठी राजकीय भांडवल कसे करता येईल याचाच विचार सध्या सुरू आहे. कोरोना काळात झालेल्या लॉकडाऊन मूळे आता ग्रामीण व शहरी व्यवसाय उद्योगधंदे बंद पडत आहेत.  
          ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण विस्कटली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी वर्ग  अडचणीत आला असून, शेतकऱ्याच्या दूध प्रश्नावर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये आता बेगडी आंदोलनांनी जोर धरलाय का ? असा प्रश्न पडणे कुठे तरी बरोबर ठरेल ! महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधीनी एकत्र येत दूध दर वाढीच्या प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांनीच सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार बरोबर सर्वात प्रथम पत्र व्यवहार करून दूध उत्पादकांचे असलेले प्रश्न सरकार दरबारी मांडले आणि १ ऑगस्ट पासून दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी दूध बंद एल्गार आंदोलन पुकारले व दूध आंदोलनाची महाराष्ट्र भर तयारी केली असताना महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने अचानक येत आंदोलनात उडी घेऊन राजकारण केले आहे का ? आसा प्रश्न आता दूध उत्पादक व शेतकरी संघटना विचारत आहेत. महाराष्ट्रा मध्ये विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप ने शेतकरी संघटनाचे दूध बंद आंदोलन आपल्या राजकारणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने हायजॅक केले आहे ते आपण १ ऑगस्टला पाहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी दूधाला दर मिळावा यासाठी शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला होता.  दुधाला ३० रुपये भाव द्या ही प्रमुख मागणी शेतकरी करत होता. त्यानंतर आता पुन्हा तीच मागणी पुढे ठेऊन या दूध आंदोलनाला शेतकरी संघटनानी एकत्र येत १ ऑगस्ट पासून सुरुवात केली भाजप ने आपल्या राजकारणासाठी आंदोलनात उडी घेत संपूर्ण महाराष्ट्रात दूध बंद एल्गार आंदोलनाची कमान कशा पध्दतीने आपल्या हातात घेतली आहे. हे आपण पहात आहोत. त्यामुळे  दूध आंदोलनावरून राजकारण पेटले आहे. 
           नगरजिल्हातील भाजपाचे नेते माजी मंत्री राम शिंदे व शिवसेनेचे शिर्डीचे खा. सदाशिव लोखंडे यांनी चांगलेच काल एकमेकांवर तोंडसुख घेतले त्यामुळे हे दूध आंदोलन हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यासाठी होते की एकमेकांच्या वर कुरघोडी करण्यासाठी हेच समजत नाही, एकमात्र नक्की यामध्ये सामान्य शेतकरी भरडला जातोय, आता महाविकास आघाडी  बरोबर सत्तेत सहभागी असलेल्या व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी सातत्याने संघर्ष केलेल्या माजी खा.राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दुधाला ज्यादा भाव मिळावा म्हणून पारंपरिक पद्धतीने रस्त्यावर दूध ओतून केलेले निदर्शने आणि ५ ऑगस्ट पासून पुकारलेला दुध बंद एल्गार याला आता काय म्हणावे  महाराष्ट्रातील या दूध आंदोलनात माजी खा. राजू शेट्टी यांचे पूर्वीचे सहकारी व सध्याचे  विरोधक, भाजपच्या गोटातील शेतकरी नेते माजी मंत्री आ. सदाभाऊ खोत यांनी तर शेतकरी संपाच्या वेळेस तत्कालीन भाजप सरकारच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात रान पेटवणारे कम्युनिस्टवादी विचारसरणीचे शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले, पुरोगामी विचारसरणीचे शेतकरी नेते अनिल देठे पाटील, धनंजय धोरडे आशा वेगवेगळ्या विचारांना सोबत घेत दूध आंदोलनासाठी आता हिंदुत्ववादी भाजप पक्षाबरोबर वेगळीच चूल मांडली आहे का ? शेट्टी, खोत, यांनी आता एकमेकांच्या विरोधात नैतिक पातळी सोडून आरोप प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली असून. दुधाचे दर घसरल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसत असलेले चटके त्यांना दिसत नसून आपला राजकीय टिपू टिकून ठेवण्यासाठी त्यांची ही धडपड दिसत आहे. राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यात सुरू झालेले दुधाचे राजकारण दूध प्रश्न निकाली काढणार की ते आपलीच राजकीय पोळी भाजनार हे येत्या काळात दिसेलच. सत्ताधारी राजू शेट्टी गटाची  दुध दरा संदर्भात ५ रुपये अनुदानाची मागणी व विरोधी भाजपाचे सदाभाऊ खोत गटाची व अन्य शेतकरी संघटनाची १० रुपये अनुदानाची मागणी यामध्येच मुळात तफावत दिसत आहे. महाविकास आघाडी मध्ये सहभागी असलेले आणि ५ रुपये अनुदान मागणारे स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी यांनी पुकारलेले आंदोलन सरकार पुरस्कृत आहे का ? असा सवाल आता अन्य शेतकरी संघटना विचारत असून स्वाभिमानीचे मा.खा.राजू शेट्टी यांना पुढे करून सत्ताधारी महाविकास आघाडी नेमके काय साध्य करत आहे. शेतकऱ्याच्या प्रश्नाचे या सरकारला काही देणे घेणे नसून त्यांनी या विषयाची एकप्रकारे चेष्टाच मांडली आहे. 
          कोरोनाचा सगळ्यात मोठा फटका शेतकऱ्याला बसला असून लॉकडाऊन मुळे शेतकऱ्यां समोर फक्त दूध प्रश्नच  महत्वाचा नसून आपला  भाजीपाला बाजारात कशा पद्धतीने विकावा हा सध्या  सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांकडे शेतात शेतीमाल पडून असल्यामुळे बाजारभावा संबंधीत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तसेच बियाणातील फसवणुकी मुळे दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले तरी पण सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार व विरोधी पक्ष भाजपा फक्त आपल्या सोयीसाठी शेतकरी प्रश्नाचे राजकारणच करत आहे. त्यामध्ये शेतकरी भरडला जातोय. त्यामुळे दूध दरा संदर्भात विरोधी पक्ष भाजपाने केलेले आंदोलन हा स्टंट होता का ? असा प्रश्न आता निर्माण झाला असून. भारतीय जनता पार्टी ने इव्हेंट साठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम न करता समाजातील प्रश्न हे पुढं येऊन मांडणे आता गरजेचे आहे. त्याची समाजाला आता गरज असून आपल्या फायद्यासाठी समाजातील प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करू नये म्हणजे मिळवले. मुळात आपण सत्तेत होतो तेव्हा शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकलो नाही याची पुरेपूर जाणीव विरोधी पक्ष भाजपाला आहे. तरी ही आपल्या राजकारणासाठी शेतकऱ्याला भाजप हे सरकारच्या दारात नेऊन का उभे करत आहे. हेच कळत नाही. प्रत्येक विरोधी बकावरील पक्ष हा स्वातंत्र्यापासून आपल्या राजकारणासाठी नेहमीच शेतकऱ्याच्या प्रश्नाचे राजकारण करत आला आहे. महाविकास आघाडी सरकार व भाजप हे शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर मी मारल्यावाणी करतो तू राडल्यावणी कर आशा प्रकारचे एक नाटक सुरू आहे.
         लॉकडाऊन च्या काळात दुधाच्या घसरलेल्या बाजार भावा मुळे तसेच काही भागात झालेल्या दुबार पेरणी मुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याची कौटुंबिक आर्थिक स्थिती आता मोडकळीस आली असून. शेती बरोबर महत्त्वपूर्ण असलेला दूध व्यवसाय तोट्यात गेला आहे. महाविकास आघाडी चे सरकार आल्या नंतर शेतकऱ्याला कर्ज मुक्त नाही तर चिंतामुक्त करू असे बोलणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता दूध प्रश्नावर बोलायलाच तयार नाहीत. तत्कालीन भाजपा सरकारच्या विरोधात शेतकरी प्रश्नावर सहानुभूतीचे राजकारण करणारे महाविकास आघाडीचे शिल्पकार माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार सरकार मध्ये असताना आता काही का बोलत नाहीत. दुधाचे पडलेले दर आणि शेतकऱ्यावर आलेले संकटे त्यांना दिसत नाहीत का ? आता शरद पवार यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा सल्ला सरकारला द्यावा. दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच्या प्रश्नांचे आपल्या राजकारणासाठी भांडवल करू नये. आणि विरोधकांच्या आंदोलनाकडे महाविकास आघाडी सरकारचे दुर्लक्ष होऊ नये फक्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे काम करावे, हीच अपेक्षा.
(लेखक दैनिक लोकमंथन अहमदनगर आवृत्तीचे उपसंपादक आहेत)