Breaking News

पाऊस आणि मोदी यांनी शेतकरी मारला!

राज्यातील बहुतांश भागात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले. खास करून मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात झालेल्या नुकसानीची भीषणता गंभीर आहे. मराठावाड्यात दमदार पाऊस झाल्याने तेथील शेतांमध्ये गुघड्याला पाणी लागेल इतके पाणी तुंबलेले दिसते. त्यात शेतीपिके तरंगलेली आहेत. दरम्यान, राज्यात कोसळत असलेला हा पाऊस अजून मॉन्सूनचाच आहे. मॉन्सूनने अजून परतीची वाट पकडलेली नाही. तो आपला परतीचा प्रवास हा ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरावाड्यात सुरू करेल. त्यामुळे सध्या अनेक भागात सुरु असलेला पाऊस आणखी पडतच राहणार असून, शेतीपिकांचे नुकसान करून शेतकरी देशोधडीला लावणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पायाखालची मातीच सरकली आहे. सोयाबीन, ज्वारी, कपाशी यासह खरीप पिकांचे चोहीकडे अतोनात नुकसान झाले आहे. दैनिक लोकमंथनने याबाबीची गांभीर्यता चव्हाट्यावर आणल्यानंतर या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश आता कुठे राज्य सरकारने दिले आहेत. तथापि, या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना तात्काळ मदत करण्यासाठी या ठाकरे-पवार सरकारच्या तिजोरीत मात्र पैसा नाही. तसेच, पुढील तीन महिने तरी शेतकर्‍यांना मदत करता येणार नाही, असे या राज्य सरकारची आर्थिक हालत आहे. राज्यात मागील काही दिवसांत झालेल्या पावसाने जे पिकांचे नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे आठवडाभरात करा, असे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. असे असले तरी शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, ही वस्तुस्थिती असल्याचे कबूल करत पैसा उभा करु, असा दिलासाही त्यांनी दिलेला आहे. पण, अशा दिलाशाने प्रश्‍न सुटणार नाही. पावसाने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त केला आहे; आणि या उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना सावरण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने खिशात हात घालायला हवा होता. परंतु, त्यात राज्य सरकारचाही नाईलाज असून, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने राज्याची आर्थिक कोंडी केलेली आहे. दुसरीकडे, कोरोनामुळे राज्याची तिजोरी खाली झाली आहे. सध्याची कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता शेतकर्‍यांना तात्काळ मदत करता येईल, अशी या सरकारची परिस्थिती राहिलेली नाही. शासनाच्या तिजोरीत सध्या पैसा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, अशी कबुलीच कृषिमंत्र्यांनी औरंगाबादेत दिली होती. त्यावरून राज्यावरील आर्थिक संकट किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. खरीप पिके हातातून गेली आहेत. आणि, रब्बी हंगामाची पेरणी करण्याकरिता आता मोठ्या अडचणींचा सामना शेतकर्‍यांना करावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विदर्भ, मराठवाड्यात कोरडा दुष्काळ होता. आता ओला दुष्काळ असल्याने शेतकर्‍यांचे हाल झाले आहेत. आज निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व संकटाने या भागात शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीती निर्माण झाली असून, अस्मानी संकटाने शेतकरी पुरता वेढला गेला आहे. विदर्भापासून उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत, आत्महत्या करणारे शेतकरी असोत किंवा  संकटात सापडलेली शेती असो. या सार्‍यांमध्ये सामायिक घटक आहे तो म्हणजे नगदी पिके घेणारे हे सर्व लहान कोरडवाहू शेतकरी आहेत. कापूस, मका, सोयाबीन, कांदा ही पिके कमी पावसात, कमी भांडवलात लहान शेतकर्‍याला आर्थिक मदत देत असतात. परंतु, आज निर्माण झालेल्या  अस्मानी-सुलतानी संकटांमुळे तेच नगदी पिके घेणारे लहान कोरडवाहू शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन बसले आहेत. सोयाबीन, ज्वारी, कपाशी, मका ही पिके गेली ती गेलीच; परंतु हातात असलेला कांद्यामुळे तरी आर्थिक परिस्थिती सावरेल, असे वाटले होते. परंतु, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू करून तेथेही शेतकर्‍यांची वासलात लावली. कांद्याच्या किमती देशातली सत्ता बदलतात, पण कांदा उत्पादकाचे जगणे काही बदलत नाहीत, हेच या निमित्ताने दिसून आले. तीन वर्षांपूर्वी पाऊस आटला होता. तेव्हा कांद्याचा तुटवडा होता. एका बाजार समितीत तर एक क्विंटल कांदा 70 रुपये किलोने गेला. त्यावेळेस तर  व्यापार्‍यांनी गैरफायदा घेतला व कांदा विकून व्यापारीच मालामाल झाले. दिल्ली-मुंबईतल्या किमती वाढल्या त्यात मधल्या दलालांनी तुंबडी भरली. राजकारण्यांनी थेट कांदे विकण्याचे नाटक केले. शहरातली वोटबँक शाबूत ठेवण्यासाठी कांद्यावर एका रात्रीत निर्यातबंदी आली. निर्यात मूल्यात वाढ ही अप्रत्यक्ष निर्यातबंदीच असते. एका रात्रीत किमती पडल्या. 75 रुपयांचा कांदा 15 रुपयांवर आला. त्यात नुकसान झाले ते शेवटी शेतकर्‍यांचेच. प्रत्येकवेळी शेतकरी असाच नागवला जातो. आतादेखील मोदींनी एका झटक्यात कांदा निर्यात बंद केली. त्यामुळे पुन्हा कांद्याचे भाव घसरले आहेत. दुसरीकडे, पावसामुळे बाजारात आवक वाढली आहे. कांदा आजदेखील कवडीमोल भावात विकला जात आहे. वास्तविक पाहाता, कांद्यासारखे नाशवंत पीक नाही. उत्पादन खर्च 10 रुपये आणि हातात 5 रुपये, असा कांद्याचा आतबट्ट्याचा व्यवहार असतो. कोणता कांदा निर्यात होतो, कोणता कांदा साठवता येत नाही ही जमिनीवरची वास्तविकता नरेंद्र मोदी यांच्या शेतकरीविरोधी सरकारला लक्षात येणार नाही. कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून राजकारण करणे सोपे असते. पण, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन पैसे मिळवून देणे अवघड असते. राजधानीतली सत्ता बदलण्यासाठी कांदा हे सर्वात स्वस्त साधन ठरले आहे. त्यात कांदा उत्पादक शेतकरी विनाकारण भरडला जात आहे. अतिवृष्टीच्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरवला गेला असताना, त्याला नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसा नाही. केंद्रातील मोदी सरकार तर शेतकर्‍यांचे दुश्मनच आहे. तेही राज्य सरकारच्या हक्काचे जीएसटीचे पैसे देत नाही. त्यामुळे या मोदी सरकारकडून  काहीही अपेक्षा ठेवता येणार नाही. अतिवृष्टी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. आज शेतकर्‍यांवर जीव देण्याची वेळ आली आहे. आणि, हीवेळ पावसासह मोदी सरकारमुळेच आली आहे.