Breaking News

मराठा पुन्हा ‘खुला’!

Collegium names judges for 4 Supreme Court vacancies - The Hindu

- मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती!

- 2020-21 मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नाही!

- सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

- महाराष्ट्राला मोठा धक्का, आरक्षणाचे वैद्यकीय प्रवेश मात्र कायम

नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी 

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र  प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्‍वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु, या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकर्‍यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही.

सन 2020-2021 या वर्षात मराठा समाजाला नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने विचारार्थ मोठ्या पीठाकडे पाठवले आहे. यावेळी पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमांत बदल करता येणार नसल्याचेही या न्यायपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवले जावे, असे निकालात म्हटले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. खरेतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हते. परंतु अचानक दुपारी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात लिस्ट करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत न्यायपीठाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. राज्यात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झाले होते.

स्थगितीच्या आदेशाबाबत फेरविचार विनंती अर्ज करणार : वकील दिलीप तौर

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा आमचा अर्ज मान्य केला. परंतु तोपर्यंत मराठा आरक्षणानुसार नवीन प्रवेश आणि नियुक्त्यांना स्थगितीसुद्धा दिली. हे प्रकरण एकदा घटनापीठाकडे वर्ग झाल्यानंतर स्थगितीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याचा विनंती अर्ज करणार आहे, अशी माहिती या प्रकरणातील वकील दिलीप तौर यांनी ट्विटरद्वारे दिली.


सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
- 12 टक्के शैक्षणिक, तर नोकरभरतीतील 13 टक्के आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती
- एसईबीसी अंतर्गत मिळालेले आरक्षण स्थगित
- मेडिकल प्रवेशात मात्र एसईबीसी आरक्षण कायम
- एसईबीसीनुसार भरती व प्रवेश नको : सुप्रीम कोर्ट
- मराठा आरक्षणाचा खटला आता घटनापीठापुढेवर्ग
- पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्ती घटनापीठावर राहणार