Breaking News

मुर्दाड व्यवस्था आणि माध्यमांची गळचेपी भूमिका !


मुर्दाड व्यवस्था आणि माध्यमांची गळचेपी भूमिका !


बाळकुणाल अहिरे 
        भारतीय लोकशाहीतील चौथा स्तंभ म्हणून ज्याचा उल्लेख करण्यात येतो, ज्यामुळे प्रभावी जनमत तयार होण्याला मदत होते, त्या चौथ्या स्तंभाला वाळवी लागली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मुर्दाड व्यवस्था बनवण्यात या माध्यमांचा देखील मोठा वाटा आहे, हे विसरु नये. सामाजिक, लोकभिमुख पत्रकारितेचा वसा आता भांडवलदार मालकांच्या चाटूगिरी करण्यात धन्यता मानतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आता लोकशाहीचा वसा, ज्यांनी समर्थपणे पुढे चालविला पाहिजे, ती माध्यम आता लोकशाहीच्या छाताडावर बसून, भांडवलदारांचे पाय चाटतांना दिसून येत आहे.
       देशात कोरोनासारख्या परिस्थितीचा स्फोट झाला आहे. अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली आहे, लाखो लोकांच्या नोकर्‍या जात आहे, देशाचा जीडीपी उणे झाला आहे. तरी आम्ही आमची वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता सोडून, सुशांतसिंहच्या आत्महत्येचे चर्वण करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळेच माध्यम क्षेत्रातला आपला एक सहकारी वेळेवर औषध-उपचार न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर मात्र सर्वच माध्यमकर्मी, जागे झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पांडुरंग रायकर यांच्या जाण्याआधी सर्व यंत्रणा आलबेल होती का. मग त्याआधी आपण आवाज का उठवला नाही. राज्यातच नव्हे तर देशात कोरोनामुळे भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्या-जिल्ह्यात खाजगी असो की सरकारी रुग्णालय असो, बेडची संख्या अपुरी आहे. मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी देखील स्मशानभूमीत रांगा आहेत. तरीदेखील सरकार कोणतीही जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. जिल्ह्या-जिल्ह्यात आता तर एका दिवसांसाठी देखील लॉकडाऊन करु नका, असे सरकारी आदेश आहेत. मग कोरोनाची साखळी तुटणार कशी. ज्यावेळेस कोरोनाचा कहर कमी होता, त्यावेळेस संचारबंदी करण्यात आली. मात्र आजमितीस कोरोनाचा आगडोंब उसळला असतांना, उपाययोजना होतांना दिसून येत नाही, याला काय म्हणावे. देशात आज सर्वच क्षेत्रात भयावह परिस्थिती आहे. मात्र माध्यम ही बाजू वस्तुनिष्ठपणे मांडण्यास धजावत नाही. औरंगाबादमध्ये एका दैनिकांने याबाबतची वस्तुनिष्ठ परिस्थिती समोर मांडली तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे अनेक वर्तमानपत्रांनी असे वार्तांकन टाळले. आज राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती, श्रीमंत असो की, गरीब, त्याला प्रचंड यातना सहन कराव्या लागत आहे. या यातना सहन कराव्या लागत असूनही, तो बोलायला तयार नाही.
माध्यमांना देखील लोकभिमुख पत्रकारिता करण्याऐवजी, सुशांतसिंहची आत्महत्या, रिया चक्रवर्तीच्या स्टोरी, कंगना राणावतचे वक्तव्य या भोवतीच माध्यम फिरतांना दिसून येत आहे. यापलीकडे सर्वसामान्य माणूस आपले रोजचे प्रश्‍न घेऊन, लढत आहे. 
       जगत आहे. त्याच्या वेदना मांडाव्याशा आपल्या का वाटत नाही. मूर्दाड व्यवस्थेबरोबर आपणही मुर्दाड तर झालो नाही ना. हा प्रश्‍न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. माध्यमांनी आपली बातमीदारी सोडून न्यायदान करण्याच्या अविभार्वात मीडिया ट्रायल सुरु केली आहे. माध्यमांसमोर देशातील सर्व प्रश्‍न संपले आहेत का. आज देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे. अशावेळेस माध्यमांनी वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करुन, सरकारला, व्यवस्थेला आरसा दाखविण्याची योग्य वेळ असतांना, माध्यमांच्या आजच्या भूमिकेमुळे त्यांनाच खर्‍या अर्थाने आरसा दाखविण्याची वेळ आली आहे.
      आजमितीस देशात नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असतांना दिसून येतात. शेवटी काही समस्या निर्माण झाल्यास लोकप्रतिनिधी नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार असो, तो नोकरशाहीला फोन करुन त्याच्याकडून काम करुन घेतो. याउलट याच नोकरशहाकडे सर्वसामान्य माणूस गेला तर ते काम होईलच, याची शाश्‍वती नसते. के काम  व्हायला लागले म्हणजे ‘व्यवस्था परिवर्तन’ झाले असे म्हणता येते. पण, हे घडताना क्वचितच दिसते याची कारणे दोन, एक म्हणजे यातून आपल्याला मते मिळू शकतील हा विश्‍वास लोकप्रतिनिधींना नाही. दुसरे म्हणजे लोकांनी आपल्याकडे मदत मागायला येणे हे लोकप्रतिनिधींना मनापासून आवडते.‘सरकारी व्यवस्थेपेक्षा तू माझ्याकडे ये, मी तुझे काम करून देतो’ हा भाव आमच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आहेच आहे. हळूहळू सगळी व्यवस्था लोकाभिमुख होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी-अभिमुख होत जाते. लोकांच्या तक्रारीपेक्षा लोकप्रतिनिधींच्या लेटरहेडवरच्या त्याच तक्रारीला व्यवस्था जास्त पटकन आणि सकारात्मक प्रतिसाद देते. आणि यातून आपोआपच आपल्या व्यवस्था लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून रचण्यापेक्षा व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवूनच रचल्या जातात. त्यांचे शासकीय शब्द, वृत्ती, वातावरण यामुळे व्यवस्था सामान्य लोकांपासून अजूनच दुरावतात. आपल्याश्या वाटत नाहीत. अशावेळी सामान्य माणसाला लोकप्रतिनिधीकडे मदत मागणं भाग पडते. त्याच्या मर्जीवर आपण अवलंबून आहोत ही भावना वाढते. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने हे लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागाचे जहागिरदार किंवा गॉडफादर बनतात. अशी ही मोठी साखळी आहे. आपणच व्यवस्था खिळखिळी ठेवायची आणि आपणच त्यातून वाचवणारे तारणहार बनायचे असा हा खेळ आहे. आणि या खेळाभोवती सामान्य माणूसच नाही, तर देशातील बहुतांशी जनता केंद्रस्थानी बनते. त्यामुळे ही व्यवस्था आपल्याला बदलावी लागणार आहे. त्यासाठी माध्यमांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
       आज माध्यमांनी मळलेली वाट न चोखळता वेगळी वाट निवडण्याची गरज आहे. कारण जर देशभरात असाच प्रकार सुरु राहिला, तर आपल्या लोकशाहीच्या मूल्यांना कवडीचीही किंमत उरणार नाही. भारतात अजूनही आपण लोकशाहीची किंमत करतांना दिसून येत नाही. कारण लोकशाही आपल्याला फुकटात मिळालेली आहे. लोकशाही मिळविण्यासाठी आपण आंदोलने उभी केली नाहीत. आपले आंदोलन हे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी होते. त्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्याबरोबर लोकशाही फुकटात मिळाली आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे महत्व आजही आपल्याला कळाल्याचे दिसून येत नाही. प्रत्येक नागरिक आजही आपलया हक्काप्रती जागरुक नाही. आपण सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतो. त्यामुळे आज हा मरतो, उद्या तो मरतो, जोपर्यंत आपल्यावर कोणतीही गोष्ट शेकत नाही, तोपर्यंत आपण आवाज उठवत नाही. किंवा तोंड दाबून मुक्कयाचा मार सहन करण्यात धन्यता मानतो, अशी आपली मानसिकता होतांना दिसून येत आहे. या मानसिकतेला बदलण्याची खरी गरज आहे.