Breaking News

शेतकरी हिताचे निर्णय न घेतल्यास तीव्र संघर्ष उभा करणार – आझाद ठुबे

शेतकरी हिताचे निर्णय न घेतल्यास तीव्र संघर्ष उभा करणार – आझाद ठुबे  
------------
सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीसह इतर शेतकरी विरोधी धोरणांना तीव्र शब्दात विरोध!


पारनेर प्रतिनिधी- 
 सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याचे भाव कोसळले असून सरकारचा हा निर्णय म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भळभळनाऱ्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निंदनीय प्रकार असल्याची खरमरीत प्रतिक्रिया तालुक्यातील जनसामान्यांचे नेते कॉम. आझाद ठुबे यांनी बुधवार दि. १६ रोजी पारनेरच्या तहसीलदाराना निवेदन देतेवेळी दिली असून सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात तालुक्यातून तीव्र संघर्ष उभा केला जाईल असा इशाराही दिला आहे. 
 भाकपचे सचिव संतोष खोडदे  यांनी सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीसह इतर शेतकरी विरोधी धोरणांना तीव्र शब्दात विरोध दर्शवत सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय मागे न घेतल्यास आझाद ठुबे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने संघर्ष करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी तालुका किसान सभेचे अध्यक्ष कारभारी आहेर, पुणेवाडी गावचे सरपंच बाळासाहेब रेपाळे, पानोली गावचे सरपंच अंकुशराव गायकवाड, कॉम.कैलास शेळके, कान्हुर पठारचे सरपंच सागर व्यवहारे, नंदकुमार ठुबे पाटील, संतोष ठुबे, एकता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भास्कर पोपळघट, कान्हुर पठारचे युवा कार्यकर्ते व ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर ठुबे, चंदकांत चौधरी, सोनबा ढोकळे, अशोक गायकवाड, रघुनाथ येणारे, युसुफभाई इनामदार, संजय कंदलकर, दत्तात्रय नगरे सर यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
 ठुबे यांनी दिलेल्या निवेदनात सरकारने विदेश व्यापार कायदा १९९२ अंतर्गत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून अगोदरच कोरोनाच्या संकटाने व अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीमुळे आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या शेतकर्यांना अधिकच अडचणीत आणुन अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेती व्यवसाय अडचणीत आणला असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या हिताचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून जाचक व जुलमी कांदा निर्यातबंदी उठविन्यासंधार्भात मागणी केलेली आहे.
 त्याबरोबरच चालू हंगामात झालेल्या व मागील सात ते आठ दिवसांपासून सुरु असलेल्या संततधार अतिवृष्टीने तालुक्यातील बहुतांश भागात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांसाठी प्रामुख्याने आर्थिक उत्पन्नाचे साधन असलेली जवळ जवळ सर्वच पिके वाया गेल्याने त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असल्याचे म्हटले आहे.
नाफेड खरेदीकेंद्र सुरु करण्यास उशीर झाल्याचे नमूद करत अडचणीतील शेतकर्यांनी हाती आलेल्या किमान शेतमालाची यापूर्वीच विक्री केली असल्याने या नाफेड खरेदी केंद्रामुळे लाभ नेमका कुणाला मिळणार यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.  
 दुध दराच्या झालेल्या घसरणीबाबत अनेक शेतकरी संघटनांनी, राजकीय पक्षांनी केलेल्या मागणीस दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेवून राजकारण विरहीत पाठींबा देत असल्याचे विषद करत दुध दरवाढीचीही आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.