Breaking News

हे शेतकरी उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र!

 नरेंद्र मोदी यांना स्वतःच्या पाशवी संख्याबळाची गुर्मी आलेली आहे. त्यांचा हा अहंकार लवकरच पतन होईल. देशातील शेतकरी जर एकवेळ वज्रमूठ बांधून सरकारविरोधात उभे ठाकले तर मोदी सरकारला या पाशवी संख्याबळाच्या जोरावर सत्ता चालविणे शक्य होणार नाही. वास्तविक पाहाता, नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांना उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण मोदी सरकारचे काळे कायदे शेतकर्‍यांची शेतजमीनच काढून घ्यायला निघाले आहे. ही तीन कायदे शेतकरी आणि शेतमजुरांचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी केले जात आहेत. हे जमीनदारीचे एक नवीन रूप आहे आणि मोदी यांचे काही मित्र नव्या भारताचे जमीनदार ठरतील. 

--

देशातील शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला. याचे कारण आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने पारित केलेले तीन अध्यादेश आणि आता ते संसदेत विधेयक म्हणून सादर करण्यात आले. सोमवारी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संसदेत या तीन विधेयकांचा परिचय दिला. आता सरकार ही विधेयके मंजूर करण्याची तयारी करत आहे. दुसरीकडे, देशातील अनेक भागात शेतकरी या विधेयकांविरोधात आवाज उठवत असून, हा आवाज दडपण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न मीडियाला हाताशी धरून मोदी सरकारने चालवला आहे. 

1. कृषी उत्पादन व्यापार

2. जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन)

3. हमीभाव आणि कृषीसेवा

अशी ही तीन विधेयके असून, शेतकर्‍यांना बंधनमुक्त करत, कुठेही मालाची विक्री करता येईल, अशी मखलाशी  या निमित्ताने मोदी सरकार करत आहे. परंतु, भाजप व त्यांचे पितृस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचा पूर्वेतिहास पाहाता, या लोकांवर अजिबात विश्‍वास ठेवता येणार नाही. खरे तर कृषीसारखे परंपरागत क्षेत्र उद्योगपती, आणि व्यापारी यांच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळेच शेतकरी संघटना, शेतकरी आणि काँग्रेससह काही राजकीय पक्ष या विधेयकांना विरोध करत आहेत. या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले तर शेतकरी बाजारपेठ व्यवस्था संपेल आणि खासगी व्यापारी किंवा बाह्य कंपन्यांची मनमानी वाढेल. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांच्या जमिनी किंवा शेतीवर खासगी कंपन्यांचा हक्क निर्माण होण्यासही वेळ लागणार नाही. तसे झाले तर आज शेतकरी असलेले उद्या आपल्याच शेतात त्या कंपन्यांचे मजूर म्हणून काम करताना दिसतील.  विपणनाची काळी व्यवस्थाही निर्माण होईल; त्यामुळे उत्पादनांच्या साठवणीत वाढ होईल आणि मोठे व्यापारी त्याचा लाभ घेताना दिसतील. या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर बाजार समित्यांची व्यवस्था संपुष्टात येईल. एकदा मंडीची व्यवस्था संपली की शेतकरी पूर्णपणे कराराच्या शेतीवर अवलंबून असेल. याचा परिणाम म्हणजे केवळ मोठ्या कंपन्या पिकांच्या किंमती ठरवतील. त्यामुळे हे तीन विधेयके हे काळे कायदे असून, त्यातून नवीन जमीनदारी व्यवस्था या देशात येऊ घातली आहे. बहुजन शेतकरी गुलाम करण्याचे हे रा. स्व. संघाचे व्यापक षडयंत्र असून, ते अद्याप आमच्या शेतकर्‍यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. हा नवीन कायदा लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबाच्या हातात जाईल, अशी सार्थ भीती असल्यानेच भाजपसोबत सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष व सर्व विरोधी पक्ष या विधेयकांना विरोध करत आहेत. परंतु, पाशवी बळाच्या जोरावर ही विधेयके पारित करण्याचा घाट नरेंद्र मोदी यांनी घातलेला दिसतो. त्यामुळेच शेतकरी संघटनांनीही या विधेयकाविरोधात दंड थोपाटलेले आहेत. देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याने या विधेयकांना जोरदार विरोध वाढला आहे. केंद्रातील सत्तेत असलेल्या शिरोमणी अकाली दलकडून हे विधेयक मांडताच तत्काळ तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसीमरत कौर बादल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सरकारच्या तोंडावर फेकून मारला. या विधेयकांविषयी राहुल गांधी यांनी जे ट्वीट केले आहे, तेदेखील फार महत्वपूर्ण आहे. ते म्हणाले होते, शेतकरी खरेदी किरकोळ भावाने करतात आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री घाऊक भावाने करतात. मोदी सरकारचे तीन काळे अध्यादेश शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना किमान हमीभावाचा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकर्‍याला त्यांची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. त्यांचे हे ट्वीट अगदीच अवास्तव नाही. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषिक्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकर्‍यांना फटका बसेल, हे अगदी उघड वास्तव आहे. त्यासाठी काही बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात; या तीन विधेयकांपैकी अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायद्याद्वारे शेतीमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात येणार आहे. तर करार शेती अध्यादेशामुळे कंपन्याही कराराने शेती करू शकतील. म्हणजेच, या विधेयकामागचा मोदी सरकारचा दृष्ट चेहरा समोर येत आहे. शेतमाल अत्यावश्यक सेवेतून वगळला की, शेतकर्‍यांचे संरक्षण आपोआप संपुष्टात येते. आणि, शेती खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात गेली, की शेतकरी शेतीहीन होण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. आपण समजतो त्यापेक्षा अतिशय भयानक असे हे षडयंत्र असून, शेतकरी मुळासकट उपटून काढण्याचे पाप नरेंद्र मोदी करत आहेत. त्याची फळे त्यांना निश्‍चितच भोगावी लागेल. सद्या तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणातले शेतकरी या नवीन विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध करत आहेत. परंतु, हे लोण लवकरच देशभर पेटायला वेळ लागणार नाही. या तीन काळ्या विधेयकांच्या विरोधात केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार्‍या अकाली दलाच्या नेत्या हरसीमरत कौर  यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो, की त्यांनी सत्तेपेक्षा शेतकरीहित महत्वाचे मानले. त्यांनी याविषयी ट्वीट केले होते, की शेतकर्‍यांच्या विरोधातील विधेयकाच्या विरोधात आपण केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. शेतकर्‍यांची मुलगी आणि बहीण म्हणून त्यांच्यासोबत असल्याचा मला अभिमान आहे, त्यांच्या एकूणच भूमिकेचाच आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो. शेतकर्‍यांची मुले म्हणून जे संसदेत खासदार, नामदार म्हणून बसलेत त्यांनीही असाच  स्वाभिमान दाखवावा व आपल्या मंत्रिपदे, खासदारकीचा राजीनामा द्यावा, असे आव्हान यानिमित्ताने आम्ही करत आहोत. खरे तर या कृषीविषयक काळ्या विधेयकांना एकत्रितपणे विरोध केला पाहिजे. रस्त्यावर उतरण्यापासून ते सोशल मीडियामधून निषेध अधिक तीव्र करण्यासाठी सर्वांनी मोदी सरकारविरोधात एकत्र आले पाहिजेत. सद्या उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारचा निषेध करत आहेत. पण विरोध होऊनही मोदी सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. कारण, नरेंद्र मोदी यांना स्वतःच्या पाशवी संख्याबळाची गुर्मी आलेली आहे. त्यांचा हा अहंकार लवकरच पतन होईल. देशातील शेतकरी जर एकवेळ वज्रमूठ बांधून सरकारविरोधात उभे ठाकले तर मोदी सरकारला या पाशवी संख्याबळाच्या जोरावर सत्ता चालविणे शक्य होणार नाही. वास्तविक पाहाता, नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांना उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण मोदी सरकारचे काळे कायदे शेतकर्‍यांची शेतजमीनच काढून घ्यायला निघाले आहे. ही तीन कायदे शेतकरी आणि शेतमजुरांचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी केले जात आहेत. हे जमीनदारीचे एक नवीन रूप आहे आणि मोदी यांचे काही मित्र नव्या भारताचे जमीनदार ठरतील. त्यांच्याच घशात शेतकर्‍यांच्या जमिनी घालण्याचेहे व्यापक षडयंत्र आहे. या काळ्या कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांनी वेळीच आवाज उठवावा. अन्यथा, वेळ निघून गेल्यावर पश्‍चातापाशिवाय काहीही हाती उरणार नाही! 

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)

----------------