Breaking News

कृषिविधेयकांवरून राज्यसभेत घमासान!

हे तर शेतकर्‍यांचे डेथ वॉरंट : काँग्रेस आक्रमक!

- विरोधकांचा तुफान राडा, उपसभापतींसमोरील माइक तोडण्याचा प्रयत्न



नवी दिल्ली/ खास प्रतिनिधी 

शेतकरी व त्यांची शेतजमीन उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालण्याचा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न उधळून लावण्यासाठी राज्यसभेत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)तील काही पक्षांनीही विरोधकांची साथ देत, शेतकरी व शेती वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मोदींचा क्रूर डाव उधळून लावण्यासाठी राज्यसभेत घमासान झाले. मोदी सरकारने कृषिविधेयके नाही तर शेतकर्‍यांचे डेथ वॉरंट आणले आहे, आम्ही त्यावर सही करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेसने घेतली. कृषीशी संबंधित तीन विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र या विधेयकांवरून राज्यसभेत जोरदार राडा झाला. सभापतीसमोरील माईक उखडण्याचा प्रयत्न काही खासदारांनी केला. तर ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,  याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल शिवसेनेने केला. या विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडल्याचे पाहायला मिळाले. पंजाब, महाराष्ट्रासह या विधेयकांचा अन्य काही राज्यांनी जोरदार विरोध केला आहे.

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या तीन विधेयकांपैकी दोन विधेयक रविवारी राज्यसभेत मांडली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सभागृहात विधेयके सादर केली. विधेयके सादर केल्यानंतर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेससह विरोधी पक्षातील खासदार आक्रमक झाले होते. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला, ते म्हणाले की, देशातील 70 टक्के लोक शेतीशी जोडले गेलेले आहेत. संपूर्ण लॉकडाउनच्या काळात शेतकरी काम करत होता. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे खासदार प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले की, काँग्रेसचा या विधेयकांना विरोध आहे. पंजाब, हरयाणातील शेतकर्‍यांची अशी भावना आहे की ही विधेयक त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या विधेयकांना सहमती देणे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारखे आहे. शेतकरी एपीएमसी आणि एमएसपीतील बदलांच्या विरोधात आहे, असे बाजवा म्हणाले. देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकर्‍यांचे योगदान 20 टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वार गुलाम बनवले जाईल. हे विधेयकं शेतकर्‍यांना मारून टाकतील आणि वस्तू बनवून टाकतील, असे द्रमुकेचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले. दरम्यान, भाजपने आपल्या खासदारांसाठी एक व्हिप जारी केला आहे. 245 सदस्य असलेल्या राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. सध्या दोन जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत बहुमताचा आकडा 122 इतका आहे. राज्यसभेत भाजपचे 86 खासदार आहेत. एनडीएचे घटक आणि इतर छोट्या पक्षांसह एकूण 105 इतके संख्याबळ आहे. यात अकाली दलाच्या तीन खासदारांचा समावेश नाही. कारण त्यांनी या विधेयकांना विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुमतासाठी 17 खासदारांच्या पाठिंब्यासाठी भाजपने नेहमीप्रमाणे बीजू जनता दल, एआयएडीएमके, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगु देसम पार्टी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. या विधेयकाच्या समर्थनात किमान 135 हून अधिक मते मिळतील, असा सरकारचा विश्‍वास आहे. तर राज्यसभेत काँग्रेसचे 40 खासदार आहेत. या विधेयकांना काँग्रेसचा विरोध आहे. यूपीएतील इतर पक्ष आणि टीएमसीच्या खासदारांसह, त्यांची संख्या जवळपास 85 इतकी आहे. यात राष्ट्रवादीचे 4 आणि शिवसेनेच्या 3 खासदारांचा यात समावेश आहे. यांच्याशी सरकारने संपर्क साधला आहे. दुसरीकडे, एनडीए आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाचे राज्यसभेतील 3 खासदार या विधेयकांच्या विरोधात मतदान करतील. आम आदमी पक्षाचे 3 खासदार, समाजवादी पक्षाचे 8 खासदार, बसपाचे 4 खासदारही या विधेयकांविरूद्ध मतदान करतील. म्हणजेच सुमारे 100 खासदार विधेयकाच्या विरोधात आहेत.

---------------