Breaking News

शेतकरीविरोधी कायद्यांवर राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तब; शेतकरी आंदोलने पेटले

देशभर शेतकरी संघटना आक्रमक



- शेतकरीविरोधी कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या शेतकरीविरोधी कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली. यानंतर देशभरात शेतकरी संघटना आणखी आक्रमक झाल्या आहेत. देशातील जवळपास 250 शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या असून, अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने करण्यात आली. 

सोमवारी दिल्लीच्या इंडिया गेट परिसरात शेतकर्‍यांनी तीव्र निदर्शने केली. यावेळी ट्रॅक्टर जाळण्यात आला. या विधेयकांवरुन पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करत आहेत. सोबतच देशभरात काँग्रेसकडूनही या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे.  काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकर्‍यांना कॉर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्टात येईल आणि शेतकर्‍यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही. शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांनी कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे अत्यंत दुर्देवी असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हा देशासाठी एक काळा दिवस आहे. राष्ट्रपतींनी देशाच्या भावनेकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही अपेक्षा करत होतो की राष्ट्रपती पुन्हा ही विधेयके संसदेत पाठवतील, मात्र तसे झाले नाही, असे ते म्हणाले. पंजाब हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये या विधेयकांवरुन शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

शेतकरी संघटना आणि विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

1. राज्यसभेमध्ये कुठल्याही चर्चेविना बिल पास झाले. देशाच्या संसदेत ही दुर्देवी घटना आहे की, अन्नदात्याशी संबंधिक तीन कृषी विधेयके मंजूर करताना कुठलीही चर्चा झाली नाही आणि कुठलेही प्रश्‍न विचारु दिले नाहीत, असा शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.

2. जर देशाच्या संसदेत प्रश्‍न विचारायचा अधिकार नाही तर सरकार महामारीच्या काळात नवी संसद बनवून जनतेच्या कमाईचे20 हजार कोटी रुपये वाया का घालवत आहे?

3. सरकारने सर्वांसोबत चर्चा करायला पाहिजे होती. परंतु, दुर्दैवाने सरकारने विधेयक ना सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवले ना स्टँडिंग कमिटीकडे. अन्यथा हे विधेयक शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी असते.

4. सरकार छुप्या मार्गाने शेतकर्‍यांचा हमीभावाचा अधिकार हिसकावू पाहात आहे. बाजार समिती बाहेर माल खरेदीवर कुठलेही शुल्क न लागल्याने देशातील बाजार समिती व्यवस्था बंद होईल.