Breaking News

मराठा आरक्षण : सत्य आणि वास्तव!


मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने विधिमंडळात बहुमताने घेतला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण ही सर्वपक्षीय जबाबदारी ठरते. असे आरक्षण कायद्याने देता येणे शक्य नाही, असा काही घटनातज्ज्ञांचा निष्कर्ष आहे व  तरीही राज्यातील सर्वात मोठ्या समाजाला दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सद्या मराठा समाजातील सर्वात मोठा घटक असलेल्या कुणबी समाजाला ओबीसींचे आरक्षण मिळत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, याबाबत दुमत असण्याचे कारणच नाही. परंतु, आपली राज्यघटना या बाबीला स्वीकार करते का? हे पहावे लागेल. तूर्त तरी या उच्चवर्गीय मराठ्यांना आरक्षण नाकारण्याचे काम राज्यघटना करते, म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकत नाही, हे वास्तव आहे. 

Maratha Kranti Morcha: Live News| Latest Updates On मराठा क्रांती मोर्चा |  Highlights And Coverage By Lokmat.com
आता हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे गेला आहे. हे घटनापीठ आरक्षणाचा हा मुद्दा राज्यघटनेच्या कसोटीवर तपासून पाहील. गरज पडली तर काही दुरुस्तीही होईल. तोपर्यंत मराठा समाजाने संयम बाळगायला हवा. राजकीय ताकद आणि सामाजिक ताकदीच्या जोरावर आरक्षण मिळवता येणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर बाजूवरच लढा द्यावा लागेल. तशी सर्वतोपरी तयारी मराठा समाजाने केली पाहिजेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका शिवसेना असो किंवा भाजप असो, काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. राज्य सरकारनेदेखील तसे आरक्षण यापूर्वीच लागू केले आहे. आताही अध्यादेश काढून हे आरक्षण लागू केले जाईल. मात्र, या निर्णयामुळे आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून, हे नियमबाह्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात 13 टक्के मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. परंतु, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे, असे सांगत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे सदावर्ते यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती. आता जो काही निर्णय आला आहे तो यासह एकूण 13 याचिकांच्या अनुषंगाने आला आहे. सरकारकडून मराठा समुदायाला सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांत दिले जाणारे 13 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिल्या गेलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी कपिल सिब्बलसारखे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ राज्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत आहेत. वास्तविक पाहाता, गेल्या वर्षी 27 जूनरोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के तसेच सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी देताना  आरक्षणाची सीमा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. परंतु, अपवाद म्हणून किंवा असाधारण परिस्थितीत ही सीमा पार केली जाऊ शकते, असे मत याप्रसंगी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. आता आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत लक्षात घेतलेले दिसत नाही. मराठा आरक्षण रद्द होऊन हा मुद्दा घटनापीठाकडे गेला असला तरी राज्यात मुस्लीम आरक्षण अद्याप प्रलंबित आहे, अजूनही त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, मुस्लीम आरक्षण डावलले जात आहे, आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मात्र राज्यातील प्रसारमाध्यमे उचलून धरत आहेत. ही बाब दुर्लक्ष करता येणारी नाही.  त्यात भाजपचे नेते मराठा तरुणांची डोकी भडकविण्याचे कामही करताना दिसत आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे यावर्षी म्हणजे 2020-2021 या वर्षात मराठा समाजाला मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत सरकारी नोकरी किंवा शैक्षणिक प्रवेश घेता येणार नाही. मराठा आरक्षण आंदोलनाला हा तसा पाहिला तर मोठा धक्काच आहे. त्यातच राज्यात आता नोकरभरती करू नका, अशी मागणी मराठा तरुणांनी केली. म्हणजे, एकूणच हा गंभीर प्रकार असून, नोकरीसाठी ताटकळलेल्या इतर समाजाच्या तरुणांवर अन्याय करणारी बाब आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर राज्य सरकारने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. देशातील  26 राज्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर गेलेले आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास आरक्षणाच्या तात्काळ अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर होऊ शकेल. सद्य परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण 13 याचिका करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 च्या इंदिरा सहानी प्रकरणात कुठलेही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निकाल दिला होता. मात्र, पुढे 2019 मध्ये केंद्र सरकराने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण दिले. हे 10 टक्के आरक्षण दिल्यामुळे इंदिरा सहानी प्रकरणात न्यायालयाने जी 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली, ती आपोआप संपली होती. महाराष्ट्र सरकारसह देशातील 26 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अशा प्रकारात संपूर्ण देशात केवळ मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, आणि 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, या एकाच मुद्द्यावर ही स्थगिती देण्यात आली. ही बाब अनाकलनीयच वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने जी तात्पुरती स्थगिती दिली, त्याचे परिणाम काय होणार आहेत? राज्यघटनेतील 141 व्या कलमानुसार न्यायालयाचा मागचा निर्णय पुढच्यावर बंधनकारक नसतो. पण, आता जो निकाल न्यायालयाने दिला, तो मागच्या निर्णयावर ओव्हरलॅप झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला जशी स्थगिती मिळाली त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या  दुर्बल घटकांच्या आरक्षणालाही भविष्यात स्थगिती मिळू शकते. आज सामाजिक परिस्थिती अशी आहे, की कुणबी हा घटक ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. तर त्यापेक्षा वरिष्ठ मानला गेलेला या समाजातील घटक हा एकेकाळी राज्यकर्ता होता आणि तो आजच्या परिस्थितीमुळे गरीब झालेला आहे. ग्रामीण भागात या समाजाची अवस्था दयनीय आहे. पत्र्यांची घरे आहेत. पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही. त्यांना बळीराजा म्हटले जाते. पण त्यांची खरी अवस्था तर राज्यातील अगदी शेवटच्या माणसासारखी झाली आहे. तो बळी-राजा राहिलेला नाही. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण द्यावे, या मताचे आम्ही आहोत. मराठा आरक्षणासाठी या समाजाने 58 भव्य मोर्चे काढले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या मोर्च्यांची दखल घेण्यात आली होती. आरक्षणासाठी अनेक तरुणांनी आत्महत्याही केल्या. महाराष्ट्रातला मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करणारे पुरावे दिले. उच्च न्यायालयाने या सर्वांची दखल असाधारण स्थिती अशी घेत मराठा समाजाचे आरक्षण कायम ठेवले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मराठा समाजाला धक्का तर बसलाच; परंतु केंद्रातील भाजप सरकारविषयी संशयाची भावनाही निर्माण झाली आहे. उलट महाराष्ट्रात भाजपचेच नेते मराठा तरुणांची माथी भडकविण्याचे काम करताना दिसत आहेत. राज्य सरकारने नामवंत वकील देऊन हा खटला लढला होता. आता घटनापीठापुढे हा खटला लढण्यासाठीही नामवंत वकील देण्याची तयारी सरकार करत आहे. तसेच, पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली जात आहे. मराठा आरक्षण हे रस्त्यावर जाळपोळ करून किंवा हिंसक आंदोलने करून मिळणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर लढाईच लढावी लागेल. मराठा तरुणांनी संयम ठेवावा. आणि, राज्य सरकारनेही अध्यादेश काढून मराठा आरक्षणाच्या तरतुदी लागू ठेवाव्यात, असा सल्ला आम्ही या सरकारला देत आहोत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही हाच सल्ला दिलेला आहे, हे विसरून चालणार नाही!
(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)