Breaking News

नचिअप्पन समितीचा अहवाल स्वीकारा; मराठ्यांसह आरक्षणाचे वादच मिटवा!

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने यापूर्वीच संसदेच्या पटलावर ठेवला गेलेला नचिअप्पन समितीचा अहवाल स्वीकारला तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍नच निकाली निघू शकतो. त्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचे काम मराठ्यांनी करावे. मोदी सरकारने बहुमताने ठराव करून नचिअप्पन कमिटीच्या शिफारशी लागू केल्या पाहिजेत. कोणताही राजकीय पक्ष आता तरी त्याला अजिबात विरोध करणार नाही. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आपोआप रद्द होते आणि केवळ मराठेच नाही तर मुस्लीम, ख्रिश्‍चन आदी उर्वरित मागास घटकांनादेखील एसबीसी (विशेष मागास प्रवर्गात) टाकून राखीव जागा देता येऊ शकतात. परंतु, असा वैधानिक मार्ग न स्वीकारता मराठे आणि ओबीसींमध्ये वाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळणे कठीण आहे, असे दिसताच बॅकफुटवर गेलेल्या ठाकरे-पवार सरकारने आता मराठाविरुद्ध ओबीसी (इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग) वाद भडकविण्याचा प्रयत्न चालवला की काय? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेड या दोन संघटनांनी मराठ्यांचा समावेश ओबीसीत करावा, अशी जोरकस मागणी चालवली आहे. त्यासाठी ते राज्यभर प्रशासनाला निवेदन वैगरे देत असून, आंदोलनेही सुरु आहेत. ओबीसींचा स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला अजिबात विरोध नाही. परंतु, त्यांनी ओबीसींत येण्याचा हट्ट धरू नये, असा ओबीसींचा आग्रह आहे. आणि, तो वास्तवाला धरून आहे. तरीही मराठे ओबीसींत आलेच तर त्याने राज्यातील वातावरण खराब होईल. यदाकदाचित मराठ्यांना ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण दिलेच तर त्याचा ओबीसींच्या आरक्षणावर व एकूणच प्रगतीवर भीषण परिणाम होईल. आधीच 52 टक्के ओबीसींना केवळ 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यातही त्यातील आठ टक्के आरक्षण हे भटक्या विमुक्तांसाठी आहे. त्यामुळे उर्वरित 19 टक्के आरक्षणाचा लाभ ओबीसी घेत होते. तर त्यातील दोन टक्के आरक्षण पुन्हा कोष्टी व गोवारी समाजाला देण्यात आले. त्यामुळे उरले फक्त 17 टक्के आरक्षण. आणि, या आरक्षणात पाचशेपेक्षा अधिक जातसमूह आहेत. पूर्वीचे मराठा आणि आरक्षणामुळे ओबीसी ठरलेले शेतकरी-कुणबीदेखील याच आरक्षणात आहेत. याशिवाय, माळी, कारागीर जातीतील लोहार, कुंभार, सुतार आणि सेवा देणार्‍या जातीतील साळी, गुरव, परीट अशा असंख्य अलुतेदार-बलुतेदार जातींचा या आरक्षणात समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट असणारी आरक्षणाची तरतूद ही मुख्यत: हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्थेने जो अन्याय केला; त्याचे परिमार्जन करणे, या स्वरुपाची आहे. मात्र, मराठा समाजाचा विचार केला तर महाराष्ट्रात हा समाज नेहमी राज्यकर्ती जमात म्हणून मुख्य भूमिकेत राहिला आहे. शेकडो वर्षांपासून आर्थिक संसाधने, शेती, कारखानदारी, शिक्षण संस्था, राजकारण मराठा समाजाने व्यापलेले आहे. त्यामुळे घटनाकारांना अपेक्षित असलेला आरक्षणाचा विचार पाहाता, आरक्षण म्हणजे ’गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही, हे लक्षात घ्याला हवे. सामाजिक न्यायासह समता प्रस्थापित होण्यासाठी वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व देणे हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश आहे. हा मूळ उद्देश अव्हेरून आरक्षणाचा लाभ मराठ्यांना हवा असेल तर त्यांना तो खुशाल द्यावा. त्याला ओबीसींचा नकार असण्याचा प्रश्‍नच नाही. पण ओबीसींच्या कोट्यातून पुन्हा मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला तर तमाम ओबीसी रस्त्यावर उतरतील. ही बाब राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावी. समूहाच्या आणि ताकदीच्या जोरावरच प्रश्‍न सोडवायचे असेल तर या महाराष्ट्राची रणभूमी व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. मराठा समाज हा ओबीसींसाठी नेहमीच मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिला आहे. ते संख्याबळाने एकत्र आणि मोठे आहेत. त्या जोरावर त्यांनी सरकार दरबारी आणि न्यायालय दरबारी संघर्ष करून स्वतंत्र आरक्षण जरूर घ्यावे. त्यासाठी ओबीसी नेहमीच मराठ्यांसोबत आहेत. परंतु, मंडल आयोगाच्या अंमल बजावणीनंतर आता कुठे तरी ओबीसींमध्ये सामाजिक, आर्थिक सुधारणा दिसायला लागल्या आहेत. शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळायला सुरुवात झाली आहे. आणि, अशा परिस्थितीत पुन्हा त्यांच्या आरक्षणावर घाला घातला जात असेल तर ती बाब मराठ्यांना तरी शोभेल का? खरे तर मराठ्यांना आरक्षण देण्यास भाजप आणि संघाचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. आताही आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणना या केंद्राच्या अखत्यारितील बाबी असताना केंद्रातील भाजपचेसरकार मराठ्यांना पेटवून त्या आगीवर आपली पोळी शेकू पाहात आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. मराठा आरक्षण हे राज्यघटनेच्या चौकटीतच मिळेल. आणि, त्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. तसा पुढाकार मोदी घेतील का? महाराष्ट्राचा विचार करता, राज्यातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्राने यापूर्वी केला होता. यापूर्वी 52 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्नही झाला होता. हे वरील दोन टक्के आरक्षण गोवारी आणि कोष्टी समाजाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तो न्यायालयाने मान्य केला नव्हता. त्यामुळे या दोन्ही जाती ओबीसींमध्ये आल्या; आणि ओबीसींचे आधीचे 19 टक्के आरक्षण 17 टक्क्यांवर आले. आतादेखील सर्वोच्च न्यायालय 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू देत नाही. म्हणून शिवश्री पुरुषोत्तम खेडेकरसाहेब व त्यांच्या संघटना मराठ्यांना ओबीसींमध्ये चला, असा आग्रह धरत आहेत. तसे झाले तर ओबीसीविरुद्ध मराठा असा जोरदार संघर्ष या राज्यात उफळेल. शिवश्री खेडेकरसाहेबांना ओबीसी समाज मानतो. त्यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन अनेक ओबीसींनी शिवधर्माची पताकाही खांद्यावर घेतली आहे. धर्मांतरे करून शिवधर्मही स्वीकारला आहे. तेच खेडेकर मराठाविरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण करत असल्याचे पाहून खेद वाटतो. मराठ्यांनी ओबीसींमध्ये येण्याऐवजी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी कायम ठेवावी. तसे आरक्षण देता येणे शक्य आहे. माजी खासदार सुदर्शन नचिअप्पन समितीच्या अहवालाचा अभ्यास शिवश्री खेडेकरसाहेब व मराठ्यांनी करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे 50 टक्केपेक्षा जास्त राखीव जागा देता येत नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देता येत नाही, असा युक्तिवाद काही लोकं करत असतात. परंतु, तो पूर्णपणे खरा नाही. केंद्र सरकारने 2004 साली एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक कमिटी तामिळनाडूचे तत्कालीन खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली होती. या कमिटीने आपला अहवाल 29 जून 2005 रोजी राज्यसभेत व 26 जुलै 2005 रोजी लोकसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवला होता. या कमिटीच्या अहवालात अनेक क्रांतीकारी शिफारशी होत्या. त्यापैकी एक शिफारस ही आरक्षणाची 50 टक्केची अट काढून टाकणारी आहे. तेव्हाच्या सरकारने हा अहवाल फेटाळला असला तरी, आता केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेच्या पटलावर ठेवलेला हा अहवाल स्वीकारला तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍नच निकाली निघू शकतो. त्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचे काम मराठ्यांनी व राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी करावे. मोदी सरकारने बहुमताने ठराव करून नचिअप्पन कमिटीच्या शिफारशी लागू केल्या पाहिजेत. आजच्या परिस्थितीत कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अजिबात विरोध करणार नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा आपोआप रद्द होते आणि केवळ मराठेच नाही तर मुस्लीम, ख्रिश्‍चन आदी उर्वरित मागास घटकांनादेखील एसबीसी (विशेष मागास प्रवर्गात) टाकून राखीव जागा देता येऊ शकतात. परंतु, असा वैधानिक मार्ग न स्वीकारता मराठे आणि ओबीसींमध्ये वाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. हे राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने चांगले नाही. शिवश्री खेडेकरसाहेब व राज्यातील जाणते नेते शरद पवार साहेब हे प्रगल्भ आणि जाणकार नेतृत्व आहे. राज्यातील मराठा बांधव आरक्षणासाठी संतप्त आहेत. त्यांना आणखी पेटविण्याचे काम भाजपसारखा विरोधी पक्ष करतो आहे. खरे तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे प्रयत्न करायला हवेत. तसे न करता ते राजकारण करत आहेत. मराठ्यांना जरूर आरक्षण मिळावे; पण ओबीसींचे आरक्षण कमी करून ते मिळू नये. तसे झाले तर राज्यात यादवी निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)