Breaking News

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावरुन फडणवीस आक्रमक

Devendra Fadnavis questions Maharashtra govt's role in handling of Sushant  Singh's suicide case

 मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मी व्यथित आहे  मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्नांची शर्थ करु, अशी प्रतिक्रिया भाजप विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर एका निवेदनातून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे  

'मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या कालखंडात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्या गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे', असं म्हणत फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला.

'आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करुन परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करुन ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करुन ते आरक्षण टिकविले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत.' 

'राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे. प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केले. कधी वकिल हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग 7 महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहार सुद्धा केला. पण, सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही. असे असले तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करु. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यासोबत आहे', असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग

मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे.