Breaking News

सरकारने रेटलेच; दोन विधेयके गोंधळात मंजूर

- हे तर शेतकर्‍यांचे डेथ वॉरंट : काँग्रेस आक्रमक!

- विरोधकांचा तुफान राडा, उपसभापतींसमोरील माइक तोडण्याचा प्रयत्न, पुस्तके फाडली

- अभूतपूर्व गोंधळानंतर राज्यसभेचे कामकाज स्थगित


नवी दिल्ली/ खास प्रतिनिधी 

लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधामध्ये कृषिक्षेत्राशी संबंधित व शेतकरी आणि शेती यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारी दोन विधेयके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संख्याबळाच्या जोरावर आवाजी मतांनी मंजूर करून घेतली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली होती. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयके राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. या दरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार राडा घातला. वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी केली, सभापतींचा माईक हिसकावला, पुस्तके फाडली. सभागृहात मोठा गोंधळ उडाल्यानंतर उपसभापती हरिवंश यांनी राज्यसभा सोमवारी, सकाळी 9 वाजेपर्यंत स्थगित करण्याची घोषणा केली.

शेतकरी व त्यांची शेतजमीन उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालण्याचा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न उधळून लावण्यासाठी राज्यसभेत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. परंतु, मोदी सरकारनेदेखील व्यूहरचना आखून विरोधकांचा विरोध मोडित काढला व बहुमताच्या जोरावर शेतकरीविरोधी विधेयके पारित करून घेतली. यावेळी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)तील काही पक्षांनीही विरोधकांची साथ देत, शेतकरी व शेती वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मोदींचा क्रूर डाव उधळून लावण्यासाठी राज्यसभेत घमासान झाले. या विधेयकांना विरोध करणारे खासदार उपसभापतींच्या आसनापर्यंत पोहोचले व राडा घातला. या गोंधळात केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी विधेयके मांडली व मंजूरही करून घेतली. मोदी सरकारने कृषिविधेयके नाही तर शेतकर्‍यांचे डेथ वॉरंट आणले आहे, आम्ही त्यावर सही करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेसने घेतली. कृषीशी संबंधित तीन विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र या विधेयकांवरून राज्यसभेत जोरदार राडा झाला. सभापतीसमोरील माईक उखडण्याचा प्रयत्न काही खासदारांनी केला. तर ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,  याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल शिवसेनेने केला. या विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडल्याचे पाहायला मिळाले. पंजाब, महाराष्ट्रासह या विधेयकांचा अन्य काही राज्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. काँग्रेसचे खासदार प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले की, काँग्रेसचा या विधेयकांना विरोध आहे. पंजाब, हरयाणातील शेतकर्‍यांची अशी भावना आहे की ही विधेयक त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या विधेयकांना सहमती देणे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारखे आहे. शेतकरी एपीएमसी आणि एमएसपीतील बदलांच्या विरोधात आहे, असे बाजवा म्हणाले. देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकर्‍यांचे योगदान 20 टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वार गुलाम बनवले जाईल. हे विधेयके शेतकर्‍यांना मारून टाकतील आणि वस्तू बनवून टाकतील, असे द्रमुकेचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले.


भाजपने आखलेली व्यूहरचना यशस्वी!

लोकसभेत या विधेयकांना पाठिंबा देणार्‍या शिवसेनेनेही रविवारी आपली भूमिका अचानकपणे बदलली होती. शनिवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात बैठक पार पडली होती. या भेटीत शेतकरी विधेयकांना राज्यसभेत पाठिंबा देण्याविषयी खलबते झाल्याची चर्चा होती. यानंतर रविवारी शिवसेनेने या विधेयकांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याची आपली भूमिका बदलल्याचे दिसून आले. त्यामुळे भाजप राज्यसभेत तोंडघशी पडणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र, भाजपनेही ही विधेयके मंजूर करवून घेण्यासाठी ताकद लावली होती. त्यासाठी भाजपच्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप बजावण्यात आला होता. याशिवाय, अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), लोकजनशक्ती आणि छोट्या पक्षांची मोट बांधून भाजपने दोन कृषी विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश मिळवले. 

------------------------