Breaking News

मराठ्यांनो, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका! अन्यथा, ओबीसी पेटून उठेल, ती आग भीषण असेल!!

मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) समावेश करून मराठ्यांना ओबीसींचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा सेवा संघाचे संस्थापक शिवश्री पुरुषोत्तमजी खेडेकर यांनी केली आहे. विशेष आरक्षण मिळत नाही, असे दिसताच मराठे आता ओबीसींच्या आरक्षणात वाटा मागू लागले आहेत, हे दुर्देवी आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यात ओबीसींचा कधीच विरोध नव्हता. परंतु, त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घालू नये, अशी आमची मागणी होती आणि आजही आहे. आता मराठ्यांचा ओबीसी आरक्षणावर डोळा असल्याचे दिसून येते. हे निषेधार्ह आहे. तुम्ही खुशाल स्वतंत्र आरक्षण घ्या; त्यासाठी ठाकरे सरकार तुमच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात लढतेच आहे. परंतु, तुम्ही जर ओबीसींमध्ये आरक्षणाचा टक्का मागत असाल तर ओबीसी हे कदापि होऊ देणार नाही. तसे झालेच तर तमाम ओबीसी समाज एकजूट होऊन पेटून उठेल. ती आग मराठ्यांना सोसवणार नाही! 


मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण सरकारने दिले; मात्र 52 टक्के ओबीसींना आजही पुरेसे आरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे 27 टक्के आरक्षण ओबीसींतील विविध जातसमूहांना देऊन ते आता 19 टक्क्यांवर आणले गेले आहे. या 19 टक्क्यांत साडेसहाशे जाती आहेत. त्यातही ओबीसीतील छोट्या जातींना तर या आरक्षणाचा कवडीचाही फायदा होत नाही. मोठ्या जातीच ओबीसी आरक्षणाचे फायदे लाटत आहेत. त्यात पुन्हा मराठा समाज ओबीसीत आला तर छोट्या ओबीसी जातसमूहांना या आरक्षणाचा काहीच लाभ उरणार नाही. ‘जिसकी काठी उसकी भैस’ या म्हणीप्रमाणे कुणबी, मराठा, माळी या मोठ्या जातींनाच ओबीसी आरक्षणाचा लाभ होईल. बलुतेदार, अलुतेदार आणि इतर ओबीसी जातींवर अन्याय करणारी ही बाब ठरेल. त्यामुळे मराठ्यांचा ओबीसींत समावेश ही ओबीसी समाजाची निव्वळ फसवणूक ठरेल. कोणताही ओबीसी ही फसवणूक सहन करणार नाही. वास्तविक पाहाता, 33 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्याबद्दल ओबीसी कधीच काही बोलला नाही. ओबींसीची राज्यातील संख्या 52 टक्क्यांहून अधिक असली तरीही या समाजांना 19 टक्के इतकेच वास्तवात आरक्षण मिळत आहे. हा अन्यायही ओबीसी मुकाट्याने सहन करतच आहे ना? जातीनिहाय जनगणना न करता देवेंद्र फडणवीस सरकारने कशाच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षणाचा एवढा मोठा टक्का दिला? हा प्रश्‍नही आम्ही कधीच विचारला नाही. कारण, मराठा हा आमचा मोठा भाऊ आहे; आणि या भावाला आरक्षण मिळत असेल तर आम्हाला आनंदच आहे. परंतु, आधीच ताटात मूठभर असताना आणि खायाला साडेसहाशे जाती असताना त्याच ताटात पुन्हा मराठे आपला वाटा कसा काय मागत आहेत? अर्थात, शिवश्री पुरुषोत्तमजी खेडेकर व संभाजी ब्रिगेड यांची भूमिका म्हणजे समस्त मराठ्यांची भूमिका नाही, हे आम्ही जाणून आहोत. तरीही आम्ही समस्त मराठ्यांना सांगू इच्छितो की, तुम्ही खुशाल स्वतंत्र आरक्षण घ्या. ओबीसी तुमच्या सोबत आहेत. परंतु, कृपया ओबीसींमध्ये येण्याचा घाट घालू नका; ओबीसी आरक्षणात तुमचा वाटा मागू नका. तसे झाले तर एकजात सर्व ओबीसी पेटून उठतील. ओबीसींच्या या आक्रोशाची धग तुम्हाला सहन होणार नाही. मुळात मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आहे. ओबीसींप्रमाणे तुमची मते विभागलेली नाहीत. त्या एकगठ्ठा मतांवर एक पक्ष वारंवार अर्धी सत्ता प्राप्त करतो. त्यामुळे सत्तेवर आलेले कोणतेही सरकार तुमच्या बाजूने कौल देते. विखुरलेल्या ओबीसींना कोणतेही सत्ताधारी फक्त गृहीत धरण्याचेच काम करत आले आहेत. परंतु, ओबीसी आरक्षणावरच घाला घातला जात असेल तर ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये होणारी घुसखोरी हा समाज अजिबात सहन करणार नाही. त्यासाठी जातीपातीच्या भिंती ओलांडून आम्ही सर्व एकत्र येवू. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना समस्त ओबीसी विनंती करत आहेत, की त्यांनी कुणाच्या दबावाला बळी न पडता ओबीसींना न्याय द्यावा, व चोर वाटेने होणारी घुसखोरी रोखावी. यापूर्वी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्यघटनेच्या 340 कलमानुसार मराठा समाजाला ओबीसीसाठी पात्र ठरवले होते. परंतु, पुढे हा मुद्दा टिकला नव्हता, हेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या देशातील विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा राखीव आहेत. येथेच मोठी विषमता निर्माण झाली आहे. मराठ्यांनी ही विषमता दूर करण्यासाठी कायदेशीर लढा द्यावा व आरक्षणात आपला वाटा हक्काने घ्यावा. परंतु, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये. शरद पवार असो की देवेंद्र फडणवीस असो, ते नेहमीच म्हणत आलेत की, मराठा आरक्षण हे पूर्णपणे स्वतंत्र राहील; आणि त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. पण कायदेशीरदृष्ट्या ही बाब तितकी सोपी नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निकाल पाहाता लक्षात येते. त्यामुळेच शिवश्री पुरुषोत्तमजी खेडेकर व संभाजी ब्रिगेड हे मराठ्यांचा ओबीसींत समावेश करावा, अशी मागणी करत आहेत. मुळात राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा उल्लेख आहे. त्याशिवायच्या बाकी जाती त्या सगळ्या ओबीसीमध्ये येतात. अदर बॅकवर्ड क्लासेसमध्ये- सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास यांचा समावेश होतो. 16-4 आणि 15-4 या कलमांमध्ये तसा उल्लेखदेखील आहे. जो समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देताना त्यांना लागू केलेले एसईबीसीचे आरक्षण कसे वैद्य आहे आणि एसईबीसी हा ओबीसीपासून वेगळा कसा आहे? हे ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. हे सिद्ध करणे कठीण असले तरी शक्य आहे. मराठा समाजातील काहींची ओबीसीत येण्याची मागणी पाहाता, आज ओबीसी धास्तावलेला आहे. त्याला दिलासा देणे हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. काहीही झाले तरी मराठ्यांचा ओबीसींत समावेश होऊ देणार नाही, हा ओबीसींचा निर्धार आहे. आमच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांनी याबाबत उघड भाष्य केले आहे. मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झालाच तर हा ओबीसींवर घोर अन्याय ठरेल. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. तसे झाले तर हा ओबीसी एकजात एकत्र येईल आणि त्यांच्या आंदोलनाची धग सरकार आणि मराठे या दोघांनाही सहन होणार नाही! हे राज्य पेटून उठेल!!