Breaking News

कांदा निर्यातीवर केंद्राची बंदी; शेतकरी संतप्त!

- स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आंदोलनाचा इशारा
- ठिकठिकाणी कांदा लिलाव बंद, रस्ता रोको
- भारताच्या निर्यातबंदीचा पाकिस्तानला फायदा!



मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी 

देशातील कांद्याचे वाढते दर पाहता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने सोमवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर त्वरीत बंदी घालण्यात आली. या निर्णयामुळे सर्वच बाजार समित्यांत कांद्याचे भाव तब्बल हजार रुपयांनी कोसळले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले असून, केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यात ठिकठिकाणी कांदा लिलाव बंद पाडून शेतकर्‍यांनी रस्ता रोको आंदोलन केले होते. माजी कृषिमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही केंद्राच्या या निर्णयावर टीका केली असून, निर्यातबंदी तातडीने हटविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेदेखील याबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार आहेत.

आज कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटसुळ उठला आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केली. त्याचबरोबर कांदा निर्यात पूर्ववत न केल्यास रस्ता रोको, रेल रोको आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने दिला आहे. तर 48 तासात निर्यात बंदी मागे घ्या, अन्यथा नाशिक जिल्ह्यातील टोल बंद करु, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे. दरम्यान, लासलगावात कांद्याचे दर 3 हजार रुपयांवर जाताच अचानक झालेल्या निर्यातबंदीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. तसेच मुंबई, चेन्नई पोर्टवर आणि बांग्लादेश बॉर्डरवर व्यापार्‍यांचा वीस हजार मेट्रिक टन कांदा कंटेनर आणि रेल्वे मालगाडीत पडून आहे. कुठलीही माहिती न देता मुबई पोर्टवर कांदा निर्यात थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे कांद्याने भरलेले 400 कंटेनर मुबंई पोर्टवर उभे आहेत. याबाबतची माहिती मिळताच लासलगाव बाजार समितीत कांदा बाजार भावात 500 ते 600 रुपयांची घसरण झाली. त्यानंतर शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे याप्रश्‍नी केंद्र सरकारला पत्र पाठविणार असून, निर्यातबंदी तातडीने हटविण्याची मागणी करणार आहेत.

--

कांदा निर्यातबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 
भारताची प्रतिमा मलीन होईल : शरद पवार

केंद्र सरकारने अचानकपणे घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा मलीन होईल. त्यामुळे भविष्यात होणारे नुकसान आपल्याला परवडणारे नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला आहे. याबाबत पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर शरद पवार यांनी ट्विट करून म्हटले की, केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. त्यानुसार मंगळवारी सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री  पियूष गोयल  यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विषद केली. बैठकीत प्रामुख्याने मुद्दा मांडला की कांदा उत्पादक जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे. निर्यात होणार्‍या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.