Breaking News

ठाकरे सरकार पूर्वविदर्भाला विसरलेत काय?

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे

विदर्भातील महापुराने होत्याचे नव्हते झाले. तिकडे शेतकरी, ग्रामस्थ उद््ध्वस्त झाले असताना, राज्यातील ठाकरे-पवार सरकार आणि विदर्भातीलच असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांना त्याचे काहीही सोयरसूतक नसल्याचे दिसते. नुसते वांझोटे दौरे करून झाले आहेत. परंतु, अद्याप नुकसानीचे पंचनामेही झाले नाहीत, की काही मदतीचा हातही पूरग्रस्त जनतेला मिळालेला नाही. मुळात या पूरपरिस्थितीदरम्यान सरकारचे अस्तित्व नाही, असे चित्र आहे. २०१९ मध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानादरम्यान विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे बांधावर गेले आणि २५ हजार रूपये हेक्टरी मदत द्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, आज ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, आणि पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी अजून साधी घोषणासुध्दा केली नाही. तेव्हा शासनाने त्वरित पूरग्रस्तांना मदत जाहीर करावी. तसेच २९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयातील मदती संबंधीच्या तरतुदी तातडीने लागू करावी. सध्या कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे, तसेच आता पूरस्थिती ओसरल्यानंतर पुराच्या पाण्यामुळे तसेच दलदलीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोगराई पसरू शकते. या दुहेरी संकटाला सामोरे जात असताना प्रत्येकाने आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक झाले आहे. तशी सरकारनेही या भागात घेणे क्रमप्राप्त आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इकडे यंत्रणा कामाला लागल्याचे दिसते आहे. वीज प्रवाह पूर्ववत करणे, नुकसानीचे पंचनामे, रस्त्यावरील व घरातील गाळ काढणे, पिण्याचे स्वच्छ पाणी पूरविणे, साथरोग पसरू नये यासाठी फवारणी व ब्लिचींग पावडर टाकणे, शिबिरातील नागरिकांची आरोग्य तपासणी व जनावरांच्या चार्‍याची व्यवस्था आदी कार्य सुरु झालेले दिसते. रस्ते, शाळा, सार्वजनिक इमारती यांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला जात आहे. परंतु, शेतकरी व ग्रामस्थ यांना आधार देण्याची गरज आहे. महापुरामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत प्रत्येक शेतकर्‍याला, प्रत्येक व्यवस्थेला मदत मिळणे किंवा मदत देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. शेती, घरे, जनावरे याबाबतचा नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज तातडीने जाहीर करून अशी मदत विनाविलंब मिळायला हवी. खरे तर मुंबईत बसून राज्य कारभार हाकलण्याची ही परिस्थिती नाही. उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने विदर्भाचा दौरा करायला हवा व स्वतः मदत जाहीर करायला हवी. पूर्वविदर्भ हा महाराष्ट्राचाच भाग आहे, हे ठाकरे विसरलेत काय? पाऊस नाही; पण पूर आहे अशी स्थितीष्ठ पूर्व विदर्भात हे संकट मूकपणे नांदून गेले. त्याची दखल ना मायबाप सरकारने घेतली ना ब्रेकिंग न्यूज छाप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांनी. अनेकांनी सर्वस्व गमावले, जगण्याचे मार्गच खुंटले. डोळ्यातील स्वप्न पुराच्या लोंढ्यांसह वाहून गेली. हा पूर मानवी चुकीने आला आहे, या पुराने घातलेल्या विध्वंसाचे खरे भागीदार कोण, हेही कळायलाच हवे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही पाहणी दौरा उरकला. पूरग्रस्त पूर्वविदर्भातील या चारही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री मात्र हवाई पाहणीच्या पलीकडे सरकले नाहीत. वैनगंगेसह अनेक नदीपात्रांचे वरदान लाभलेल्या विदर्भातील काही जिल्ह्यांना वर्षानुवर्षांपासून पुराची पार्श्वभूमी आहे. यंदा त्याने रौद्ररूप दाखविले. वर्षभरापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या पुरापेक्षाही धडकी भरविणारा पूर विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांतील जनतेने अनुभवला. या पुराने सर्वस्व हिरावले. १९९४, २००६ सालीही जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु त्याने तांडव झाले नव्हते. यंदा ते तांडव मोठे झाले. जमिनी खरडून गेल्या असून, वित्तीय व जीवितहानी मोठी आहे. खरे तर धोका टाळण्याची किमया प्रशासनाला दाखवता आली नाही. जी वैनगंगा आणि गोसेखुर्द धरण पुराचे निमित्त ठरले, ते याआधीही होतेच. १९९४ साली पुराच्या वेळी वैनगंगेची पातळी २४९ मीटर होती, तर २००६ मध्ये २४९.६ एवढी. यावेळी त्यात जरा वाढ होऊन २४९.७० एवढी झाली. जरा नियोजन आणि समन्वय असता तर कदाचित ही दुर्गती झालीच नसती. कन्हान नदी तुडुंब भरली. चौराई धरणातून तिचे पाणी वैनगंगेत आले. कन्हानचे पाणी असतानाच संजय सरोवर व बावनथडीचे पाणी आले. नदीला वाटच मिळाली नाही आणि पूरपरिस्थिती भीषण होत गेली. तेव्हा निर्विकार पाण्याच्या वाढलेल्या साठ्यावर खापर फोडून मोकळ्या झालेल्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी संभाव्य धोक्याचा अभ्यास का केला नाही? गोसेखुर्द आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांच्या समन्वयाचे काय? वर्ष- आठ महिन्यांत जिल्हाधिकार्‍यांच्या बदल्या होत असतील तर या समन्वयाची अपेक्षाही करणे रास्त वाटत नाही. पालक सचिवासारख्या असलेल्या व्यवस्था मोडकळीस आणल्या गेल्या. ज्याने जिल्हा प्रशासन आणि शासनातील दुवा खंडित झाला. आज समन्वय आणि संवादाच्या भानगडीत जिल्ह्याच्या प्रत्येकाला काही ना काही गमवावे लागले. ज्यांचे गेले, त्यालाच त्याची झळ सोसावी लागणार, हे वास्तव आहे; पण यातही जर प्रांतवार वागणूक वेगवेगळी मिळत असेल तर पुराच्या संकटापेक्षाही हे भयंकर आहे. आता कुणावर खापर फोडत बसण्यापेक्षा तातडीने मदतीची गरज आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई म्हणून शेतकर्‍यांना आिर्थक मदत जाहीर करावी, व ती तातडीने देण्यात यावी, अशी आम्ही ठाकरे-पवार सरकारकडे मागणी करत आहोत. त्याशिवाय, आधीच अर्धमेला झालेली येथील शेतकरी जीवंत राहू शकणार नाही. या भागात अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सोयाबीन, कपाशी, तूर, तेलबिया, भाजीपाला व फळ बागायती यांचा समावेश आहे. या अतिवृष्टीत संपूर्ण शेती पुराच्या खाली येऊन पीक वाहून गेले. तर काही शेतामध्ये पुराचा गाळ साचल्यामुळे अनेक पिके नष्ट झाली. तसेच या पुरामुळे काही शेतकर्‍यांच्या शेतातील उपयोगी अवजारे व साहित्य सुरक्षितरीत्या ठेवण्याचे गोठे उद्ध्वस्त झाले आहेत. आधीच कोरोना महामारीमुळे संकट ओढवले, अशात आता अतिवृष्टीचाही फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांचे व मालमत्तेचे पंचनामे करून त्यांना प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात यावी, अशी आम्ही सरकारकडे मागणी करत आहोत. पूर्वविदर्भातील पाचही जिल्ह्यात हे नुकसान सारखेच आहे. त्यामुळे सोयीस्करपणे त्यात कमी-जास्तपणा करण्याचे पाप सरकारने करू नये. पूर्वविदर्भातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये पुरामुळे अतोनात नुकसान झाले, तसेच घरे नष्ट झाली आहेत, जनावरे वाहून गेलीत. मात्र, सरकारचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच झालेले आहे. वास्तवात, पूरग्रस्तांना तातडीची मदत नाही, रेशन नाही, तात्पुरते निवारे नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात जेव्हा असा महापूर आला होता तेव्हा संपूर्ण राज्य धावून गेले होते. सरकारनेही तातडीने हालचाल केली होती. परंतु, पूर्वविदर्भावर हे संकट ओढावले असताना मात्र राज्य सरकार कानाडोळा करत आहे. ती माणसे राज्याची नागरिक नाहीत का? ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात काय करत आहेत? हे सरकार हलले पाहिजेत, तेथील पीडित आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीला तातडीने धावून जाणे अत्यावश्यक आहे. किमान प्रसारमाध्यमांनी तरी मुंबई, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रीत न करता तिकडचे भयानक तांडव या सरकारला दाखवावे. शेवटी तोदेखील राज्याचाच भाग आहे, हे लक्षात घ्यावे!
(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क ८०८७८६१९८२)