Breaking News

मराठा आरक्षण हा राजकीय चक्रव्युह!

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे

मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झालेला दिसत आहे. खास करून सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर समाजाचा आक्रमकपणा वाढीस लागला. राज्यातील दोन्ही छत्रपती या आरक्षणाच्या लढाईत उतरले असून, त्यांनी आरपारच्या लढाईची भाषा चालवली आहे. हे दोन्ही छत्रपती सद्या भारतीय जनता पक्षाचे खासदार असल्याने या दोन्हीही छत्रपतींना आरक्षणाच्या लढाईत उतरविण्यामागे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची खेळी असल्याची जी राजकीय चर्चा सुरु आहे, ती खरी असावी, असेही आता वाटू लागले आहे. फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदावर असताना मराठा समाजाने तब्बल 52 मोर्चे काढून त्यांना जेरीस आणले होते. या मोर्चांमागे शरद पवार यांचे डोके असल्याची त्यावेळेस चर्चा झडली होती. आता दोन छत्रपती आरक्षणाची लढाई लढत आहेत. त्यासाठी ते मराठा समाजाचे नेतृत्वही करत आहेत. परंतु, आरक्षण हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अख्त्यारितील असताना व सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना, राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारला घेरण्याचे काम करून या दोन्ही छत्रपतींच्या हाती काही पडणार आहे का?  खरे तर आपले राजकीय वजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारात वापरून हे दोन्ही छत्रपती हा मुद्दा कायमचा निकाली का काढत नाही? हा मात्र खरा प्रश्‍न आहे; आणि या प्रश्‍नाचे उत्तर भाजपच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीत दडलेले आहे. आज महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती अशी आहे, की राज्य पातळीवर पारंपरिक मराठा नेत्याचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय वर्चस्व राहिलेले नाही. राज्यातील सर्व घटकांना मान्य असलेला मराठा नेता आजच्या राजकारणात दिसत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात इतरही घटक उघडपणे बोलू लागले आहेत. अगदी, छत्रपतींच्या वारशाला ‘बिनडोक’ म्हणण्याइतपत काही घटकांची मजल गेली आहे. कधीकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वारस असलेले छत्रपती उदयनराजे भोसले हे तीन लाख मतांच्या फरकाने निवडून येत होते. आज तशी परिस्थिती राहिली नाही, त्यांचा झालेला पराभव महाराष्ट्राने भरपावसात पाहिला आहे. शरद पवार असो, दोन्ही छत्रपती असोत की अन्य कुणी मराठा नेता असो, त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात उघडपणे बोलले जाते, आणि त्यांच्या बोलण्याला उघडपणे उडवूनही लावले जाते. ही सगळी मराठा वर्चस्व ढासळल्याची लक्षणे आहेत. हे वर्चस्व ढासाळल्यामुळेच मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडले असून, कोणताही नेता हा प्रश्‍न कायमस्वरुपी सोडवू शकत नाही.  80च्या दशकापासून मराठा आरक्षणाची मागणी राज्यात होत आहे. पण एकाही मराठा नेत्याला या मुद्द्यावर इतर पक्षातील मराठा आमदारांना एकत्र आणता आले नाही. शेवटी सगळ्या पक्षांनी विधानसभेत पाठिंबा दिल्यानंतर आज मराठ्यांना आरक्षण मिळाले तर तेही न्यायालयाने उडवून लावले आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात अडकून पडला असला तरी; खरे तर हा राजकीय मुद्दा होऊन बसला असून, त्याची सोडवणूक राजकीय मार्गानेच होणार आहे. मराठा आरक्षणामुळे थेट राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिक अशा तीन क्षेत्रांमध्ये फरक पडतो तो समाज म्हणजे ओबीसी हा आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते व ओबीसीमधील मध्यमवर्ग ज्यात, अभ्यासक, विचारवंत, पत्रकार हे घटक या आरक्षणाच्या विरोधात बोलत असतात. स्वतंत्र मराठा आरक्षण ही बाब घटनाबाह्य असल्याने उद्या हे मराठे ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करतील, अशी भीती ओबीसींना वाटत आली आहे. त्यामुळे ओबीसीतील काही घटक मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यास पाठिंबा देतात, परंतु त्यांना ओबीसींमध्ये घेऊ नका, असा आग्रह धरतात. मराठा समाजाची अंदाजे लोकसंख्या 32 टक्के इतकी तर ओबीसींची संख्या 52 टक्के इतकी आहे. ओबीसींची नाराजी टाळण्यासाठी मराठा समाजातील राजकीय नेतृत्वदेखील या मुद्द्यावर मौन बाळगणे किंबहुना माघार घेणे पसंत करते. प्रारंभी मराठा महासंघाने व  नंतर छावा संघटनेने मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यापुढे वर्ष 2000 मध्ये उपस्थित केला होता. पुढे विलासराव 11 वर्षे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी चर्चा, वाटाघाटींवर वर्षे घालविली. त्यानंतर काही काळ 2003-2004 मध्ये सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले; तेव्हा मराठा आरक्षणाला फारशी धार चढली नव्हती. पुढे राज्यात आघाडीचे सरकार तब्बल 15 वर्षे राहिले. या काळात विलासराव, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण हे तीन मराठा मुख्यमंत्री 2014 पर्यंत सत्तेवर होते. विशेष म्हणजे, 2014च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांची कमिटी नेमली आणि अत्यंत घाईगर्दीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, हा निर्णय न्यायालयात टिकला नाही. हे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले होते. पण यातून एक बाब चांगली झाली. सर्वात मोठ्या संख्येने असूनही मराठा समाज कधी एकवटला नव्हता, तो आरक्षणाच्या निमित्ताने गेली काही वर्षे एकत्र आला. राज्यभरात मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली लाखोंच्या संख्येने मराठा एकत्र आले. विशेष म्हणजे, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वळचणीला न जाता हे मोर्चे निघाले. पण, कुठल्याही आंदोलनात काही काळानंतर जे होते तेच या आंदोलनात झाले; आणि मोर्चातील प्रमुखांना राजकीय नेतेपदाची स्वप्ने पडू लागली. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या चतुर व ब्राम्हण नेतृत्वाने ती बरोबर हेरली. त्यांनी पुढे ज्या राजकीय खेळी केल्यात, त्यामुळे मराठा समाजाला फडणवीस यांचे नेतृत्व ते ब्राम्हण समाजाचे असूनही स्वीकारार्ह झाले. देवेंद्र फडणवीस यांनीही ऐन निवडणुकीच्या अगोदर मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली. राज्याच्या विधिमंडळात कायदा पारित करून त्यांनी हे आरक्षणही लागू केले. परंतु, हे आरक्षण आता सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. मुळात आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणे हेच असंवैधानिक आहे. फडणवीस यांनी ज्या तर्कावर आरक्षण लागू केले, त्यातील हा एक ठळक तर्क होता. परंतु ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकत नाही. आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे हे संविधानाच्या बेसिक फ्रेमवर्कला नाकारण्यासारखे आहे. परंतु, ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निव्वळ राजकीय सोयीसाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे न्यायपीठाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर; महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारने नीटपणे बाजू न मांडल्यानेच स्थगिती मिळाली; असे विरोधकांनी म्हणायचे. आणि, आधीच्या सरकारने तयारी नीट न केल्याचा आरोप सत्ताधार्‍यांनी करायचा, असे मजेशीर चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे. पण या श्रेयवादाच्या संकुचित लढाईपेक्षा यात गुंतलेला प्रश्‍न सामाजिक न्यायाचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. घटनापीठाकडे मराठा आरक्षणाची मजबूतपणे बाजू मांडण्याची अद्यापही संधी आहे, हा मुद्दा नजरेआड होऊ नये. लोकशाहीत याशिवाय इतर मार्ग नसतात, हे मराठा समाजाने जाणून घ्यावे अन् सत्ताधारी व विरोधकांनीदेखील या निर्णयाचे राजकारण न करता मराठा समाजाला न्याय मिळेल, यासाठीची सहमती दाखवून महाराष्ट्राच्या लोकशाहीवादी संस्कृतीचे जतन करायला हवे. परंतु, तसे होत नाही. आता तर भाजपचे खासदार असलेले दोन्हीही छत्रपती हा मुद्दा पेटवू पाहात आहेत. त्यासाठी तलवार काढण्याची भाषा खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. ज्या तरुणांनी गेली दोन वर्षे पुणे, मुंबईत राहून आणि पोटाला चिमटा घेऊन एमपीएससी परीक्षेचा अभ्यास केला होता. त्या पोरांच्या स्वप्नावर पाणी फेरण्याचे कामही या दोन्ही छत्रपतींनी केले. मराठा आरक्षण ही अवघड अशी कायदेशीर बाब आहे. ती केवळ केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या इच्छाशक्तीनेच सुटू शकते. राजकारण करून हा प्रश्‍न निकाली निघणार नाही.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)

----------------------