Breaking News

मराठा आरक्षण : सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर!

 घटनापीठासमोर जाण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला

- याचिकाकर्ते विनोद पाटील बुधवारी घटनापीठासमोर जाणार

- कनेक्टिव्हीटीअभावी काहीकाळ सरकारी वकील अनुपस्थित


नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण याचिकेवर आज काहीच करू शकत नाही. तुम्ही घटनापीठासमोर जा, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे. तर, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच (बुधवारी) घटनापीठासमोर जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे. या काळात पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन ते प्रकरण सुनावणीसाठी त्यासमोर लिस्टिंग व्हावे, यासाठी सरकार अर्ज करु शकते. त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मंगळवारी पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सकाळी 11 वाजता सुरु झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सुरु झालेल्या सुनावणीत मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव यांनी त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. त्यामुळे सरकारला आता चार आठवड्याचा अवधी मिळाला आहे. आता या चार आठवड्यात घटनापीठाचे गठण होऊन प्रकरण किती वेगाने सुनावणीला येईल, हे पाहावे लागेल. न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या खंडपीठाने सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी यादरम्यान घटनापीठाकडे आपले म्हणणे मांडावेअसे नमूद केले. त्यामुळे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी बुधवारी घटनापीठासमोर जाणार असल्याचे सांगण्यात आल्याने उद्या घटनापीठासमोर काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात राज्य सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने त्यावर मराठा आंदोलकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सरकारचे वकील अनुपस्थित आहेत. मराठा आरक्षणाबाबतीत महाराष्ट्र सरकार उदासीन दिसते, अशोक चव्हाणांना जमत नसेल तर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक धनंजय जाधव यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारचा एकही वकील उपस्थित नव्हता. हे दुर्देवी असून गंभीर आहे. त्यामुळे अशोकराव, तुम्ही जिथे असाल तिथून कोऑर्डिनेट करा आणि कोर्टात वकिलांना हजर राह्यला सांगा, अशी कळकळीची विनंती भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली होती. 


सकाळी नेमके काय घडले?

मराठा आरक्षणा या संदर्भात मंगळवारी सकाळी 11 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली. परंतु राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. तांत्रिक कारणांमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगशी कनेक्ट होऊ शकलो नाही. दिवसभरात सुनावणी होईल, त्यावेळी कनेक्ट होऊ असे मुकुल रोहतगी म्हणाल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. नंतर रोहतगी कनेक्ट झाले व त्यांच्यासह कपिल सिब्बल यांनीही बाजू मांडली.