Breaking News

आज पीटीआय सुपात; उद्या सर्वच जात्यात!

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे : 

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने देशातील सर्वात विश्‍वासनीय वृत्तसंस्था असलेल्या पीटीआय (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) व यूएनआय (यूनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया) या दोन वृत्तसंस्थांशी असलेले आर्थिक  संबंध संपुष्टात आणण्याचा निर्णय केंद्राच्याच अख्त्यारित येणार्‍या प्रसार भारतीने घेतला आहे. अशा प्रकारची भूमिका घेणे म्हणजे दडपशाहीच; आणि ही दडपशाही प्रसारभारती कुणाच्या आदेशावरून करत आहे; हे सर्वश्रुत आहे. आधीच या देशातील प्रसारमाध्यमे दबलेली आहेत; आणि या देशात सत्ताधारी वर्गाची प्रसारमाध्यमांसह सर्वांवरच दडपशाही सुरु आहे. अशा काळात ही घटना घडत असल्याने देशातील लोकशाही आता शेवटच्या घटका मोजत आहे, असे समजायला हरकत नसावी. देशातील सर्वात मोठी वृत्तसंस्था असलेली पीटीआय एका विश्‍वस्त मंडळाद्वारे चालवली जाते. यामध्ये प्रमुख वर्तमानपत्रांच्या मालकांचा सहभाग असतो. पीटीआय ही ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालणारी ट्रस्ट आहे. प्रसार भारती हे पीटीआयच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक आहे. प्रसार भारती दरवर्षी पीटीआयला 6 कोटी 75 एवढी रक्कम देत असते. आता प्रश्‍न असा पडतो, की आर्थिक संबंध संपुष्टात आणण्याचा निर्णय का घेतला? याबाबत विचार केला तर अतिशय तकलादू कारणे पुढे आली आहेत. पीटीआयने चीनी राजदूत सून विडोंग यांची एक मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीत विडोंग यांनी भारत-चीन तणावाला भारताला दोषी पकडले होते. तेव्हा भारत-चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात भारताचे 20 शूर जवान शहीद झाले होते. अशी मुलाखत का घेतली? म्हणून हा व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे एक कारण सांगितले जात आहे. खरे तर समाजात जे दिसते, ऐकू येते त्या व्यतिरिक्त देखील काही शोधणे हा पत्रकारितेचा आवश्यक भागच असतो. अशावेळी चीनच्या राजदुतांची मुलाखत का घेतली? म्हणून कुणी दडपशाही करत असेल तर पत्रकारितेसाठी ही अनुचित बाब नाही. ही नवी दडपशाही असून, ती मोदी सरकारच्या राजवटीत पायाभरणी करत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या कामात बाहेरील हस्तक्षेप असता कामा नये. मग ते सरकार असो की, अन्य कुणीही यंत्रणा. कुणाची मुलाखत छापावी, अन कुणाची मुलाखत छापू नये, याबाबत आता मोदी सरकार आदेश देणार आहे का? दरवर्षी 6. 85 कोटी रुपये मोजून पीटीआयकडून प्रसार भारती बातम्या घेत होते. गेल्या जून महिन्यात लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीवर पीटीआयने केलेल्या वार्तांकनावर प्रसार भारतीने राष्ट्रविरोधी वृत्तांकन असा ठपका ठेवला होता, त्यानंतर दोन्ही संस्थांमधील वाद चिघळत गेला. पीटीआय व यूएनआय या देशातील सर्वात मोठ्या व विश्‍वासर्ह वृत्तसंस्था आहेत. या संस्थांचे वार्ताहर व छायाचित्रकारांचे देशव्यापी जाळे विणले गेलेले आहे. देशातील सर्व खासगी वृत्तसंस्था, वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या बातम्यांसाठी पीटीआय व यूएनआयची सेवा वापरतात. जिथे खासगी वृत्तसंस्था व वाहिन्यांचे वार्ताहर, बातमीदार पोहचू शकत नाहीत, तेथे पीटीआयचे वार्ताहर, बातमीदार  असतात. या दोन वृत्त संस्थेवर देशातील वृत्तव्यवहार अवलंबून आहे. प्रसार भारतीच्या नियंत्रणाखाली दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडिओ व अन्य दोन वृत्तसंस्था आहेत. पण याही वृत्तसंस्था पीटीआयची सेवा घेत असतात. आजपर्यंतच्या पीटीआयच्या इतिहासात केंद्रात सरकार बदलले तरी या संस्थेचे सरकारशी संबंध चांगले होते. पण 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर संघपरिवाराने पीटीआयच्या स्वायतत्तेवर अंकुश आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. केंद्रातील मंत्र्यांकडून या संस्थेवर दबाव येऊ लागले. परंतु, या दबावाला पीटीआयने कधी भीक घातली नाही. निख्खळ पत्रकारितेशी बांधिलकी जपणार्‍या या दोन्ही वृत्तसंस्था प्रमाणिकपणे काम करत राहिल्या. त्यामुळेच संघपरिवार, केंद्र सरकार यांनी पीटीआयला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. आता प्रसार भारतीने संबंध तोडण्याची जी कृती केली; त्यालादेखील हीच घडामोड कारणीभूत आहे. आज पीटीआय, यूएनआय या संस्थाचे झाले; उद्या मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारमाध्यमांबाबतही असेच होऊ शकते. किंबहुना, काही वाहिन्या व वृत्तपत्रे केंद्र सरकार, संघ परिवार व भाजपच्या रडारवर आहेतच; आणि त्यांनादेखील या दोन वृत्तसंस्थांप्रमाणे आर्थिक झळ बसली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत असतं, लोकशाही बळकट होण्याकरिता मजबूत अशा विरोधी पक्षाची गरज असते. प्रसारमाध्यमेदेखील एक प्रकारे विरोधी पक्षाचेच काम करत असतात. परंतु, नरेंद्र मोदी सरकारने ज्याप्रमाणे विरोधी पक्ष अस्तित्वात ठेवला नाही; त्याचप्रमाणे ते विरोधात बोलणारे व लिहिणारे प्रसारमाध्यमेदेखील अस्तित्वात ठेवण्याच्या मानसिकतेत नाही. आज हेच मोदी सरकार पीटीआय व यूएनआय या निर्भीड, निःपक्ष वृत्तसंस्थांना दूर लोटून खासगी अशा एएनआय या वृत्तसंस्थेला जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्राने पीटीआयची मक्तेदारी तोडून टाकत ही संस्था उद्ध्वस्त करण्याचे कितीही कारस्थान केले तरी देशातील सर्वच वृत्तपत्रांना व वृत्तवाहिन्यांना आजही पीटीआय व यूएनआय या वृत्तसंस्थाच विश्‍वासार्ह वाटत आहेत. खरे तर सरकार व पीटीआय असा वाद 2016 मध्ये सुरु झाला होता. त्याचवेळी प्रसार भारतीने पीटीआयला 75 टक्केच वार्षिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेण्यामागचे एक कारण असे की, मोदी सरकारला त्यांच्या विचारधारेचा संपादक पीटीआयवर नियुक्त करायचा होता; पण सरकारचे हे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर सरकारने पीटीआयची आर्थिक कोंडी करण्याचा विडाच उचलला. आता तर ते पीटीआयशी आर्थिक संबंध तोडून ही संस्था मोडित काढायला निघाले आहेत. परंतु, तसे होणे नाही. देशातील सर्व पत्रकार, संपादक या संस्थेच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहतील. नुकतेच जून महिन्यात भारत-चीन तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताचे चीनमधील राजदूत विक्रम मिस्री यांनी, चीनच्या सैन्याने लडाखनजीक प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून आपल्या हद्दीत जायला हवे, असे विधान केले होते. त्यांचे हे विधान पीटीआय या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले होते. पण मिस्री यांचे हे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनने भारतात घुसखोरी केली नव्हती; या विधानाला छेद देणारे होते. तसेच, मोदी यांना तोंडघशी पाडणारे होते. याच विधानामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चक्क खोटे बोलले हे देशाने पाहिले होते. तेव्हापासून मोदींच्या डोळ्यात पीटीआय सलत होती. पीटीआयची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्नही मोदी सरकारने केला. परंतु, पीटीआय काही बधली नाही. हाती आलेल्या माहितीनुसार, प्रसार भारतीने पीटीआयला सुमारे 11 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. हा पैसा जर मिळत नसेल तर या संदर्भात पीटीआयने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवायला हवा. केवळ ऐकत नाही, आणि मोदी सरकारचे कारनामे वेशीवर टांगतात म्हणून पीटीआय व यूएनआयला लक्ष्य करण्यात आले आहे, हे सर्वांनाच कळून चुकले आहे. अशा प्रकारचा अन्याय खरे तर पीटीआय, यूएनआयने अजिबात सहन करू नये. मोदी सरकारचा असा अत्याचार सहन करत जगण्यापेक्षा लढता-लढता प्राणार्पण करण्याची भावना महत्वाची आहे. तशी भावना निर्माण झाली तर देशातील सर्वच प्रसारमाध्यमे एकदिलाने या वृत्तसंस्थांच्या पाठीशी उभे राहतील. एक संस्था किंवा एक व्यक्ती सरकारविरोधात गेली तर मोदींसारख्या बलाढ्य राजसत्तेला फारसा फरक पडत नाही. परंतु अशा अत्याचारग्रस्त समुदायांची एकजूट  राज्यसत्तेच्या सैनिकी विभागालासुद्धा धूळ चारू शकते, हे वास्तव आहे. यापूर्वी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वात इंग्रजांविरुद्ध लढलेल्या गोरगरिब, पीडित जनतेने हे सत्य जगाला दाखवून दिले आहे. आता प्रसारमाध्यमांनी आणखी सहन करण्याच्या भानगडीत पडू नये. प्रसारमाध्यमे आर्थिक नाकेबंदीला घाबरून मोदी सरकारविरोधात शांत बसली तर राज्यघटनेच्या आकांक्षांना जमीनदोस्त करत ही हुकूमशाही काही काळ आणखी पुढे वाटचाल करत राहील. त्यातून या देशाची अपरिमित हानी होईल. कोणतीही हुकूमशाही सदासर्वकाळ अस्तित्वात राहू शकत नाही, हे अंतिम सत्य असले तरी देशाचे नुकसान टाळण्यासाठी सर्व प्रसारमाध्यमांनी एकत्रित आवाज उठवणे गरजेचे आहे. आज पीटीआय, यूएनआय सुपात आहे; उद्या उर्वरित माध्यमेदेखील जात्यात जाण्यासाठी वेळ लागणार नाही.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)