Breaking News

उपोषण सभासदांच्या हितासाठी नसून आपल्या राजकिय उद्देशाने पोखरी सेवा सोसायटीचे चेअरमन व्हा चेअरमन यांचा आरोप.

उपोषण सभासदांच्या हितासाठी नसून आपल्या राजकिय उद्देशाने पोखरी सेवा सोसायटीचे चेअरमन व्हा चेअरमन यांचा आरोप.
---------
आपण स्वतः थकबाकीदार असल्याने वाटपाची मागणी करण्याचा अधिकार नाही.
--------
पोखरी सेवा सोसायटीचे चेअरमन व्हा. चेअरमन यांनी प्रकाश गाजरे यांना पत्रकाद्वारे कळविले.

पारनेर प्रतिनिधी -
पारनेर तालुक्यातील पोखरी विविध कार्यकारी सोसायटीच्या मनमानीला कंटाळून तसेच अनेक वर्षापासून सभासदांना लाभांश वाटप होत नसल्याने व आदी मागण्यांसाठी  सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश गाजरे यांच्या नेतृत्वाखाली सोसायटी शी संबंधित असलेल्या तीन गावातील ग्रामस्थ आजपासून उपोषण करीत आहे याबाबत सोसायटीचे चेअरमन साहेबराव रोकडे यांनी प्रकाश गाजरे यांना आपण उपोषण करू नये तसेच आपल्या मागण्या या रास्त नसून त्या चुकीच्या आहेत. तसेच आपण थकबाकीदार असलेली आपल्याला लाभांश वाटपाची मागणी करण्याचा अधिकार नाही तसेच आपण संस्थेचे कर्ज नसल्याचे खोटे दाखले देऊन पिक कर्ज घेऊन जिल्हा बँक व महाराष्ट्र बँक यांना फसवले आहे अशा प्रकारचा थेट आरोप गाजरे यांच्यावर सेवा सोसायटीचे चेअरमन व्हा चेअरमन यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की लांभाष वाटपाची मागणी केलेली असून सदर मागणी करताना आपले सोबत मागणी करणारे सभासद म्हणुन सह्या घेतलेल्या ५७ सभासदांपैकी ३६ जण संस्थेचे कर्जदार सभासद नाही. सर्वांच्या सह्या व अंगठे खोटे आहेत असे चौकशी. अंती व सह्यांच्या.नमुन्यावरुन दिसते. तसेच आपण स्वतः ३१ मार्च अखेर संस्थेचे थकबाकीदार आहात त्यामुळे आपणाला लांभाष वाटपाची मागणी करण्याचा अधिकार पोहचत नाही तसेच आपण संस्थेचे कर्ज नसल्याचे खोटे दाखले देवून महाराष्ट्र बॅक आणे यांचेकडून पिककर्ज घेवुन जिल्हा बॅक व महाराष्ट्र बॅक दोन्हींनाही फसविले आहे.संस्थेला ८४ लाख रुपये नफा झाल्याचा उल्लेख निवेदनात आहे. तो धांदत खोटा आहे संस्थेच्या सन २०१ ९ -२० या आर्थिक वर्षात तोटा वजा जाता निव्वळ नफा रु. ४८.०५ लाख आहे. परंतु हा नफा वाटणी संदर्भात संचालक मंडळ सभा दि. १६/ ० ९/ २०२० रोजी चर्चा होऊन त्या संदर्भात ठराव नं. २ संचालक मंडळाने केला असून त्याची प्रत सोबत देत आहे. सदर चर्चेनुसार सहकार कायदा प्रणाणे कोणत्याही सहकारी संस्थेला लाभांष वाटप करावयाचे असल्यास ती संस्था सलग तीन वर्ष नफ्यात असावी लागते. आपली संस्था याच आर्थिक वर्षात नफ्यात आहे. यापुर्वी देखील जेव्हा शासनाची कर्ज़ माफी झाली त्याच वर्षी
नफा संस्थेला दिसून येतो त्यामुळे लाभांष वाटण्याचा निर्णय संचालक मंडळ सहकार खात्याचे मार्गदर्शन घेतल्याशिवाय करु शकत नाही व लाभांष वाटण्याचा अथवा इमारत निधीकडे काही नफा वर्ग करण्याचा अधिकार हा संचालक मंडळाला नाही. त्यांना फक्त नफा विभागणी सुचवुन ठराव करुन त्या आर्थिक वर्षाच्या सर्व साधारण सभेमध्ये मंजुरीसाठी ठेवता येतो सध्या कोरोना महामारीमुळे राज्य शासनाने व सहकार खात्याने सर्व सहकारी
संस्थांच्या सर्व साधारण सभा घेण्यास परवानगी दिलेली नाही त्यामुळे नफा वाटणीचा निर्णय व इमारत निधीचा निर्णय सर्वसाधारण सभा झाल्याशिवाय घेवू शकत नाही. त्यामुळे
आपण केलेली मागणीवर निर्णय घेता येणार नाही. आपण सभासदाकडून गोळा केलेला इमारत निधी संदर्भात कुणी खाल्ला असा आरोप केला आहे. तो खोटा आरोप असून अपुऱ्या माहीतीच्या आधारे केला आहे. सन २०१६ साली इमारत निधी उभारण्यासाठी तत्कालीन संचालक मंडळाने निर्णय घेतला व
प्रत्येक सभासदामागे रु. १००/-प्रमाणे ३५० सभासदांनी इमारत निधीचे रितसर पावती देऊन रु. ३५ हजार मात्र संस्थेचे सचिव श्री. बी.बी. पानमंद यांचे सेव्हींग खातेवर जमा आहे. परंतु काही सभासदांनी इमारत निधी वसूल करण्यास प्रखर विरोध केला त्यामुळे वसुली थांबवुन वसुल झालेली रक्कम रु. ३५ हजार इमारत निधीचे स्वतंत्र खाते नसल्यामुळे सचिव यांचे बँक खाते जमा आहे त्यामुळे पैसे खाल्याचा आरोप खोटा आहे.पासष्ठ वर्षामध्ये संचालक मंडळ व त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारे असा नामउल्लेख करुन जो आरोप केला आहे तो करण्याचा अधिकार नाही. कारण तुमचे वय ३५ वर्ष आहे अंकुश ठेवणाराचे वय ६५ वर्ष आहे. याचा अर्थ त्यांचा जन्मल्यापासुन संस्थेवर अंकुश आहे. हे
हास्यास्पद विधान आहे. अंगठेबाहद्दर संचालक मंडळ ठेवल्याचा आरोप हा न शिकलेल्या माणसांचा अपमान करणारा आहे. सहकारातील कुठत्याही कायद्यात अंगठेबाहद्दर संचालक होता येत नाही असी तरतुद नाही. त्यामुळे या आरोपात तथ्य नाही. ६५ वर्षात इमारत बांधता आली नाही हा आरोप करताना इमारत निधी गोळा करण्याचा निर्णय घेतला तरी तुमचा विरोध, एखाद्या वर्षी नफा झाला त्यात तरतुद करण्याचा निर्णय झाला तरी तुमचा
विरोध मग इमारत कशी उभी राहणार आपणच आपले आत्मपरीक्षण करावे.वरील सर्व परिस्थीती पाहाता आपले उपोषण हे सभासदांच्या हितासाठी नसून आपल्या राजकिय उद्देशाने करत आहे. त्यामुळे आम्ही संचालक मंडळाच्या वतीने आपणास
निवेदन करतो की आपण उपोषणाचा मार्ग अवलंबु नये. याउपरही मार्ग अवलंबाला तरी याची सर्व जबाबदारी आपली राहील असे यात गाजरे यांना पाठवलेल्या पत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.