Breaking News

राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी फेटाळली!

- याचिकेवर सुनावणीसच सरन्यायाधीशांचा नकार


मुंबई/ प्रतिनिधी 

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांचे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्यात सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग आणि सरकारला न आवडणार्‍या लोकांवर सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, तुम्ही ही मागणी आमच्याकडे नाही तर राष्ट्रपतींकडे करायला हवी. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यासच नकार दिला असून,  आपण राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकता, अशा शब्दात याचिकाकर्त्याला उत्तर देण्यात आले आहे. ही याचिका सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.

ठाकरे सरकार हटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, यासाठी विक्रम गेहलोत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर तुम्हाला महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे, हे माहिती आहे का, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते गेहलोत यांना खडेबोल सुनावले. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्याप्रकरणी सरकार संविधानाच्या आधारावर काम करत नाही असा आरोप याचिकाकर्ते गेहलोत यांनी केला होता. पण मुंबईत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूची घटना घडली. त्यावरून संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करणे योग्य नसल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.


याचिकेत काय म्हटले होते?

याचिकेत याचिकाकर्ते विक्रम गहलोत यांनी आरोप केला होता की, महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग करुन सरकार न आवडणार्‍या लोकांवर कारवाई केली जात आहे. सोबतच याचिकेत निवृत्त नौदल अधिकारी मदन लाल शर्मा यांना मारहाण आणि अभिनेत्री कंगना राणावतच्या कार्यालयाची तोडफोडीच्या घटनांचा दाखला देण्यात आला होता. जर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नसेल तर किमान मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील कायदा-सुव्यवस्था काही दिवसांपासून सैन्याकडे सोपवायला हवी, असेही याचिकेत म्हटले होते.