Breaking News

योगी सरकार एकक्षणही सत्तेवर नको!

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे : 

चार नराधमांनी केलेला अमानुष सामूहिक बलात्कार; आणि एखाद्या श्‍वापदाने लचके तोडावेत त्याप्रमाणे एका 19 वर्षीय दलित मुलीचे लचके तोडून तिला ठार मारण्याचे केलेले प्रयत्न; व त्या मरणयातना झेलणार्‍या मुलीचा गत आठवड्यात मंगळवारी दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दुर्देवी मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूच्या केवळ एक दिवस अगोदर तिला दिल्लीत आणण्यात आले होते. त्यापूर्वी आठवडाभर ती मरणयातना भोगत होती. देशातील या दुसर्‍या निर्भयाकांडाने समस्त मानवता हादरली आहे; देश पुरता हादरून गेला आहे. या घटनेने पोलिस आणि प्रशासन किती निदर्यी होऊ शकते, याचीदेखील प्रचिती आली असून, उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार हे दलितांप्रती किती क्रूर आहे, हेही देशासह जगाने पाहिले आहे.

ही मुलगी जातीने दलित होती; आणि ज्यांनी हे नृशंस व अमानवीय कृत्य केले ते उच्चवर्णीय ठाकूर जातीतील आहेत. आरोपींचे नातेवाईक भाजपचे निकटवर्तीय असल्याने आरोपींना वाचविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरु आहे; त्यामुळे मानवी संवेदना अधिकच संतप्त असून, याप्रश्‍नी हाथरसकडे जाणार्‍या प्रसारमाध्यमांसह राजकीय नेत्यांचे जे दमनसत्र सुरु आहे, ते पाहाता योगी आदित्यनाथ यांची राजवट तातडीने बरखास्त करण्याची गरज आहे. ते एकक्षणही सत्तेवर राहणे हे मानवता व समाजाला धोकादायक ठरेल. पण तसे होणे शक्य नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी लोकशाही अक्षरशः पायदळी तुडवली तरी त्यांचे सरकार बरखास्त होणे नाही, कारण केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. राष्ट्रपतीही त्यांच्या ऐकण्यातला आहे. खरे तर झालेली घटना इतकी निंदनीय आहे, की या घटनेवर राजकारण होऊ नये. हा राजकारण करण्याचा मुद्दा नाही. एका मुलीसोबत जे झाले ते हृदय पिळवटणारे आहे. परंतु, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी-वढेरा हे बहिण-भाऊ हाथरसला गेले नसते तर जगाचे लक्ष या दुर्देवी घटनेकडे वेधले गेले नसते. या निमित्ताने उत्तरप्रदेशमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची किती धिंडवडे उडाले आहेत, हेच चव्हाट्यावर आले. एका अभागी दलित मुलीवर सामूहिक अत्याचाराची घटना घडते. त्याने देश पेटून उठवतो आणि पुन्हा काही दिवसांत आणखी मागासवर्गीय मुलींवर अत्याचाराच्या घटना घडत राहतात, याला काय म्हणावे? ज्या दुर्देवी मुलीवर हा भीषण प्रसंग गुदरला तिचा शवपरीक्षण अहवालदेखील संशयास्पद आला आहे. सगळेच काही मॅनेज केलेले आहे. आरोपींना पाठीशीस घातले जात नाही तर आरोपींना वाचविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीशिवाय हे होऊ शकते का? पोलिसच अर्ध्यारात्री त्या मुलीचा मृतदेह जाळून टाकत असतील तर उत्तरप्रदेशचे पोलिस दलच जातीमध्ये विभागले गेले आहे, हे उघड होते. ही अत्यंत धोकादायक बाब आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकार तातडीने बरखास्त करावे, अशी आमची मागणी आहे. या दुर्देवी घटनेचे वृत्त एका दैनिकात प्रकाशित झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेस्वतःहून या घटनेची दखल घेतली व योगी आदित्यनाथ सरकारला नोटीस पाठवली आहे. पोलिसांनी मनमानी केली व पीडित मृत मुलीच्या कुटुंबीयांच्या मूलभूत व मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केले. या घटनेने आमचे मन आतून दुखावले असून, त्यामुळे या घटनेची स्वतःहून दखल घेतल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजे, न्यायालयाने दखल घेतली नसती, तर कदाचित भाजप सरकारला जाब विचारणारी अन्य कोणतीही यंत्रणा पुढे आली नसती. आज पत्रकार, राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते यापैकी कुणालाही पीडित कुटुंबाला भेटण्यास जाऊ दिले जात नाही. पोलिस व प्रशासन नेमके काय सत्य दडपू पाहात आहेत? हे अख्खे गाव सील करून उत्तरप्रदेश सरकार काय लपवू पाहात आहे? हा देश पहिल्यांदाच बघत आहे, की उत्तरप्रदेशात पोलिस, प्रशासन आणि सरकार यांनी जाणीवपूर्वक पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण प्रशासनाने विरोधकांचा आवाज दाबण्यात कसलीच कसूर ठेवली नाही. मागे उत्तरप्रदेशात सीएए कायद्याविरोधी आंदोलने झाली होती. तेव्हा त्या आंदोलनांत सहभागी अल्पसंख्यांकांवर जरब बसवण्यासाठी कायद्यातील कलमे शोधून शोधून, त्यानुसार गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची तत्परता उत्तरप्रदेश पोलिसांनी दाखवली होती. परंतु, 14 सप्टेंबरला एका दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार होतो. तिची जीभ छाटली जाते, तिची मान पिरगळून मोडली जाते. तिला अर्धमेल्या अवस्थेत ती मेली म्हणून सोडले जाते. या घटनेत बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात 10 दिवसांहून अधिक काळ या पोलिसांनी घ्यावा? त्यावर अधीक्षक पदावरचा पोलिस अधिकारी म्हणाला, पीडितेने बलात्कार झाल्याचे सांगितलेच नाही. पण जेव्हा सांगितलेतेव्हा ताबडतोब गुन्हेगारांवर कारवाई केली गेली. म्हणजे, एका मुलीवर चार जण अत्याचार करतात आणि एरवी, संकटात सापडलेल्या बाईला लाज वाटेल, असे प्रश्‍न विचारणार्‍या पोलिसांना या प्रकरणात तपशीलात जावून चौकशी कराविशी वाटत नाही. हाथरसच्या घटनेतील आरोपी हे उच्च जातीतील-ठाकूर समाजातील आहे. त्यापैकी काहींचे तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी सलोख्याचे संबंध आहेत. त्यामुळे पोलिस दल आरोपीच्या बचावासाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. प्रस्थापित व्यवस्था सहजपणे कोणाच्या बाजूने उभी राहते, हे पीडितेवर झालेल्या अंत्यसंस्कारापर्यंतच्या घटनाक्रमात समोर आले आहे. खरे तर ज्या गावात हे कौर्य घडले त्या गावात वाल्मिकी-दलित समाजाची पंधराएक घरे आहेत. बहुसंख्या ठाकूर जातीची आणि त्याखालोखाल ब्राह्मण जातीच्या लोकांची आहे. शिक्षक, पोलिस, प्रशासक एक तर ब्राह्मण तरी आहेत किंवा ठाकूर तरी. गावातील दलितांना मंदिरात प्रवेश नाही. गावातील शाळा सवर्णांची आहे. तेथे आजही दलित घरातल्या मुलांशी इतर सवर्ण मुले बोलणे टाळतात. दलित घरातल्या लग्नाच्या वरातीला सवर्ण वस्तीतून येण्यास मुभा नाही. म्हणजे, स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षानंतरही या गावातील जातीयवाद संपलेला नाही. या जातीयवादी मानसिकतेमुळेच गावातील दलितांच्या लेकीबाळी, सुना या ठाकूर व ब्राम्हणांना उपभोगाच्या वस्तू वाटतात. घटनेतील कौर्याचा बळी पडलेल्या मुलीवर पोलिसांनी 29 सप्टेंबरला रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार केले. रात्रीच्यावेळी अंत्यसंस्कार करण्याची रित हिंदूधर्मात नाही. धर्माचा उदोउदो करणार्‍या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी असा अधर्म का केला? विशेष म्हणजे पीडितेचे अंत्यदर्शनही तिच्या आई-वडिल, कुटुंबीयांना पोलिसांनी घेऊ दिले नाही. नातेवाईकांना घरात कोंडून जबरदस्ती अंत्यसंस्कार केले गेले आहेत. पीडितेच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी जाणारे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी-वढेरा यांनाही पोलिसांनी मुर्दुमकी दाखवत रोखले. राहुल यांच्यावर हात उचलला. त्यांना कॉलर धरून खाली पाडले. देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला पोलिसांनी जी वागणूक दिली. ती निव्वळ अमानवीयच नाही तर या देशातील राजकीय परंपरा पायदळी तुडविणारी आहे. असे या देशात यापूर्वी कधीच घडले नव्हते. अशा पद्धतीने लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवणे कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची जबाबदारी असणार्‍यांसाठी निंदनीय आहे. यानिमित्ताने रामाचे नाव घ्यायचे कृती नथुरामाची करायची ही भाजपची पद्धत पुन्हा एकदा पुढे आली. हाथरससारख्या दुर्देवी, भीषण आणि निंदनीय घटना यापूर्वीही देशात घडल्या नाहीत असे नाही. निर्भया घटनेने देश यापूर्वी असाच हादरला होता. परंतु, निर्भया घटनेपेक्षाही हाथरसची घटना फार दुर्देवी व देशाच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारी आहे. एका दलित मुलीवर इतका पाशवी सामूहिक बलात्कार होतो. तिचे अतोनात हाल केले जातात. आणि, त्या नराधम नरपशुंना तेथील राज्य सरकार पाठीशी घालते. हा प्रकार म्हणजे या देशातील लोकशाही व्यवस्था चिरडून टाकणेच होय. या देशातील सरकारच जर जातीयवाद करत असेल तर असे सरकार एक क्षणही सत्तेवर राहण्याच्या लायकीचे नाही. 

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहे. संपर्क 8087861982)

-------------------