Breaking News

15 हजारांखालील बेरोजगारांना पीएफचा लाभ

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

- नोकरी गमावलेल्यांसाठी दिलासादायक घोषणा

- नोकरभरतीसाठी कंपन्यांसाठी विशेष पॅकेज


नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तिसर्‍या आत्मनिर्भर पॅकेजची गुरुवारी घोषणा केली. कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी मजबूत करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून, कोरोना संक्रमण देशात वाढत आहे. आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. कोरोनाविरुद्ध लढणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. आवश्यक उपाययोजना केल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था सावरत आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’ अंतर्गत ज्यांनी पीएफसाठी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहे, तसेच कोरोना काळात ज्यांची नोकरी गेली आहे, अशा बेरोजगारांना ईपीएफओअंतर्गत आणून त्यांना पीएफचा लाभ देण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. सीतारमण यांच्या या घोषणेमुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा लाभ मिळणार आहे. 

पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री म्हणाल्या, की ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल. त्याचबरोबर बँक क्रेडिटमध्ये 5.1 टक्के वाढ झाली. तर आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्था चांगले काम करत असल्याचा संकेत दिले आहेत. 01 सप्टेंबर 2020 पासून 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू करण्यात आले आहे. 68.6 कोटी लाभार्थ्यांना याचा फायदा झाला. मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत बँक क्रेडिटमध्ये 5.1 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचेदेखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याचा मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांनाही फायदा झाला. आतापर्यंत 1.43 लाखां पेक्षा जास्त किसान क्रेडिट कार्डे देण्यात आले आहेत. शेतकर्‍यांसाठी मोठी पाऊले उचलण्यात आली. किसान क्रेडिट कार्डसाठी 183.14 लाख अर्ज मिळाले होते. यापैकी 157.44 लाख पात्र शेतकर्‍यांना निवडण्यात आले. दुसर्‍या टप्प्यात 143,262 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले गेले, असेही त्या म्हणाल्या. रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली. त्यामुळे संघटित क्षेत्राला मजबूत करण्यात येणार आहे. तसेच ईपीएफओशी संलग्न होणार्‍या कर्मचार्‍यांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या या नव्या योजनेनुसार, ज्यांनी ईपीएफओमध्ये नोंदणी केली नाही. मात्र 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान ज्यांची नोकरी गेली आहे आणि ज्यांचा पगार 15 हजाराचा आत आहे, अशा बेरोजगारांना पीएफचा लाभ देण्यात येणार आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होणार असून, 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार आहे, असे सीतारमण यांनी सांगितले. जास्तीत जास्त कर्मचार्‍यांनी ईपीएफओची नोंदणी करावी आणि पीएफचा फायदा घ्यावा हा योजनेचा हेतू आहे. ज्यांनी पीएफसाठी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचार्‍याला या नव्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कंपन्यांमधील कामगारांची संख्या एक हजारापर्यंत आहे. अशा कंपन्यांनी नवीन कामगार भरती केल्यास. सरकार दोन वर्ष या नव्या कामगारांच्या पीएफचा संपूर्ण 24 टक्के हिस्सा सबसिडी म्हणून देणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून ही योजना लागू असणार आहे. तसेच एक हजारापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांनी नव्या कर्मचार्‍यांची भरती केल्यास या नव्या कर्मचार्‍यांच्या 12 टक्के पीएफवर सरकार 2 टक्के सबसिडी देणार आहे. या योजनेअंतर्गत 95 टक्के कंपन्या वा संस्था येणार असून, त्यामुळे कोट्यवधी कामगारांना लाभ मिळणार आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

- या योजनेअंतर्गत नवीन रोजगारांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
- 1 मार्च ते 30 सप्टेंबर काळात रोजगार गमावलेल्यांना यामध्ये ग्राह्य धरणार
- कोरोनात जॉब गेला त्यांना या योजनेचा फायदे मिळणार
- पुढील दोन वर्षांसाठी या योजनेचा लाभ मिळणार
- 3 लाख कोटींची आपत्काळ गॅरंटी योजनेची घोषणा. 31 मार्च 2021 प्रयत्न योजना वाढवली