आपलं सर्वस्व अर्पण करून काही महनीय व्यक्ती डोंगराएवढं सामाजिक काम उभं करतात. समाजाच्या त्या आदर्श बनतात. तीन तीन पिढ्या अशी झोकून देऊन काम...
आपलं सर्वस्व अर्पण करून काही महनीय व्यक्ती डोंगराएवढं सामाजिक काम उभं करतात. समाजाच्या त्या आदर्श बनतात. तीन तीन पिढ्या अशी झोकून देऊन काम करणारी माणसं काही कुटुंबात तयार होतात; परंतु सत्ता, पद, धनाचा मोह झाला, की मग भाऊबंदकी सुरू होते. चांगलं काम करणार्‍या संस्थांची धुणी सार्वजनिक धोबी घाटावर धुतली जातात. त्यातून मग स्वयंसेवी संस्थांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण होतो.
सामाजिक संस्थामधून मोठं काम उभं राहतं. दानशूर, व्यक्ती, कंपन्या सामाजिक कामासाठी निधी देत असतात. दान देणारे हात जसे चांगले असावे लागतात, तसे काम करणारे हातही कायम स्वच्छच असावे लागतात. लोकांचा एकदा का विश्‍वास बसला, की मग निधीची कधीच कमतरता पडत नाही. अगदी परदेशातूनही काही संस्थांना मदत मिळते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं कायदे करून परदेशी मदतनिधीला चाप लावला आहे. सर्वंच स्वयंसेवी संस्थांनी आपली विश्‍वासार्हता आणि पारदर्शकता जपली नाही, तर संस्था मोडीत निघायला वेळ लागत नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पारदर्शकतेचा आग्रह धरतात; परंतु त्यांच्याच संस्थेनं अनेक वर्षे हिशेब तपासणीच केली नव्हती, असं उघड झालं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं अशा संस्थांची तपासणी करण्यास सांगितली, तर सुमारे तीस लाख स्वयंसेवी संस्थांपैकी दहा टक्के संस्थांचा कारभार चांगला चालत होता, असं उघडकीस आलं. काही ठिकाणी तर स्वयंसेवी संस्थांची कार्यालयं वर्षानुवर्षे उघडलीच नव्हती. धर्मादाय आयुक्त ही संस्था अशा स्वयंसेवी संस्थांची नियामक संस्था म्हणून काम पाहते. तिचंही स्वयंसेवी संस्थांकडं दुर्लक्ष झालं. एकतर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडं असलेलं अपुरं मनुष्यबळ, तेथील खाऊगिरी, स्वयंसेवी संस्थांची प्रचंड संख्या यामुळं अशा संस्थांची तपासणीच होत नाही. स्वतः होऊन हिशेबपत्रकं, पदाधिकारी बदल अहवाल पाठविले जात नाहीत. वाईटांची संख्या जादा आणि चांगल्यांची कमी झाली, की मग चांगलं कोण हे समजायला कठीण होतं. स्वयंसेवी संस्थांचंही तसंच झालं आहे. वाईट वागणार्‍या संस्थांमुळं चांगले काम करणार्‍या संस्थांनाही त्याच मापानं मोजलं जातं. मोठी माणसं डोंगराएवढं काम उभं करतात आणि त्यांचे वारस आपसांतील मतभेदामुळं संस्थांच्या विश्‍वासार्हतेलाच चुना लावतात. बाबा आमटे यांच्या आनंदवनातील वाद तर गेल्या चार महिन्यांहून अधिक काळापासून धुमसतो आहे. प्रकाश आणि विकास आमटे यांच्या मुलांतला हा वाद आहे. कौस्तुभ आमटे यांना या वादामुळं आनंदवनातून बाहेर पडून पुण्यात काम सुरू करावं लागले. बाबा आमटे यांच्या नातवावर मतभेदामुळं संस्थांच सोडून जावं लागत असेल, तर वाद किती खोलवर गेला आहे, हे समजायला हरकत नाही.
बाबा आमटे यांचा नगर जिल्ह्याशी निकटचा संबंध होता. जिल्ह्यातून अनेक युवक दरवर्षी मे महिन्यात आनंदवनात श्रमदानासाठी जात. आनंदवनाच्या उत्पादनांची जिल्ह्यात प्रदर्शनं होत. आनंदवनची संगीत रजनी अनेकांच्या स्मरणात आहे. आमटे कुटुंबीयांच्या तीन पिढ्या नगर जिल्ह्यात सातत्यानं येत राहिल्या. स्नेहालय परिवाराशी त्या जोडल्या गेल्या. नगर जिल्ह्यात आनंदवन मित्रमंडळ अस्तित्त्वात होतं; परंतु आता आमटे यांच्याच कुटुंबीयांतील वादानं या संस्थेकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.
नव्या व्यवस्थापनानं श्रमसंस्कार शिबिरासाठी शुल्क आकारायला सुरुवात केली आणि हळूहळू तरुणाईचा ओघ आटत गेला. बाबांच्या काळात या शिबिरात तरुणाईला मार्गदर्शन करण्यासाठी नरहर कुरुंदकर, यदुनाथ थत्ते, बाबा आढाव यांच्यासारखे दिग्गज यायचे. आता आनंदवनातील कर्मचारी आणि कार्यकर्ते तेवढं तिथं भाषणं देतात. बाबा जाताच हे मेळावे थांबले. ते सुरू राहावेत, यासाठी नव्या पिढीने साधे प्रयत्नसुद्धा केले नाहीत. ‘आनंदवन’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शीतल आमटे करजगी यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले. मित्रमेळावे बंद झाले हे खरं; पण आनंदवनाची पंचाहत्तरी आणि हेमलकसाच्या पन्नाशीनिमित्तानं ते सुरू करण्याचा विचार आहे, असं त्या सांगतात.
कुष्ठरुग्णांनी स्वयंपूर्ण व्हावं, म्हणून आनंदवनात अनेक उत्पादनं तयार व्हायची. त्यांची तडाखेबंद विक्रीही होत असे. आता हा प्रकल्प रखडत रखडत सुरू आहे. आनंदवनच्या सतरंज्या, चादरी, टॉवेल, बैठकीचे जाजम यालाही खूप मागणी असे. आता ही उत्पादनं नाहीशी झाली आहेत. नव्या व्यवस्थापनानं जुने पॉवरलूम मोडीत काढत कोट्यवधी रुपये खर्चून नवे आधुनिक पॉवरलूम आणले. त्यावर काम करण्यासाठी बाहेरचे कारागीर आनंदवनात आणलेे, हा संस्थेसाठी धक्काच आहे. या प्रकल्पात जे तयार होईल ते कुष्ठरुग्णांच्या हातचंच असेल, हा आजवर कटाक्षानं पाळला गेलेला नियम पायदळी तुडवला गेला. मुळात या संस्थेला जागा मिळाली ती कुष्ठरुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी. त्यामुळं त्यांनाच सोबत घेऊन प्रकल्पाची आखणी करणं नियमाला धरून होतं. चामडयांचा उद्योग हाही एकेकाळी आनंदवनचं आकर्षण होता. त्यातून तयार होणार्‍या चपला, जोडयांना चांगली मागणी असे. हा प्रकल्प सांभाळणार्‍या कारागिरांचा वेतन आणि घरभाडयावरून वाद झाला. परिणामी कारागीर सोडून गेला आणि उद्योग बंद पडला.
आनंदवनात होणारी शेती ही सार्‍यांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती. सोमनाथ प्रकल्प तर धान्याचं कोठार म्हणूनच ओळखलं जात असे. इथं पिकणारं धान्य, भाजीपाला यातून आनंदवनाची गरज तर भागायचीच; शिवाय उर्वरित माल बाजारात विकला जायचा. आता त्यातील बरीचशी शेती ठेक्यानं करायला आंध्र प्रदेशातील शेतकर्‍यांना दिली जाते. शासनानं ही शेती आनंदवनला दिली, ती कुष्ठरुग्णांना आत्मनिर्भर होता यावं म्हणून. नियमाप्रमाणं ती ठेक्यानं देता येत नाही. मोठमोठे तलाव हे येथील शेतीचं वैशिष्टय. आता त्या तलावांकडं दुर्लक्ष झालं आहे आणि त्यातले मत्स्यउत्पादनसुद्धा थांबलं आहे. एकेकाळी आनंदवनचे दूधदुभतं सार्‍या वरोरा शहराची गरज भागवायचे. रोज तेराशे लिटर दुधाचं उत्पादन व्हायचं. आता हे उत्पादन शंभर लिटरवर आले आहे. अर्थात शीतल करजगी यांनी हे सारे आरोप नाकारले. आनंदवनाचा वाद गाजत असताना आणि त्यावर बाबा आमटे यांची नात शीतलनं ट्वीट केलं असताना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतील वादही चव्हाट्यावर आला आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे सातारा, नगर, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यात जास्त दौरे व्हायचे. इथली कार्यकर्त्यांची फळीही चांगलीच मजबूत होती. सामाजिक कुप्रथांविरोधात लढा देण्याचं काम बाबा आमटे व डॉ दाभोलकर यांनी केलं. दोघांची कार्यक्षेत्रे वेगवेगळी असली, तरी अंतिमतः मानवी कल्याण हाच त्यामागचा हेतू होता. डॉ. दाभोलकर यांनी जातीअंताची लढाई आणि अनिष्ठ प्रथांना मूठमाती देण्याचं उद्दिष्ठ ठेवून काम केलं. सनातनसारख्या संस्था त्यांच्यावर अनेक आरोप करीत होत्या; परंतु आपल्या कामातून डॉ. दाभोलकर यांनी त्यांना उत्तर दिलं. त्यांच्या संस्थांवर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले, तेव्हा कुणीही आपल्या संस्थांचे हिशेब तपासावेत, असं आव्हान देण्याइतकी पारदर्शकता डॉ. दाभोलकर यांच्याकडं होती. त्यांच्या हत्येनंतर आता संस्थेतील मतभेद विकोपाला गेले आहेत. सध्याचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचं कुटुंबीय व समर्थक असे दोन गट पडले असून, समितीचा कारभार कसा चालवावा, आर्थिक नियोजन काय असावं असे मतभेदाचे मुद्दे आहेत. डॉ. दाभोलकर हयात असतानाच म्हणजे 2010च्या जून महिन्यामध्ये संघटनेच्या कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी अविनाश पाटील यांच्याकडं आली. समितीची स्थापना झाल्यानंतर समितीला आर्थिक व कायदेशीर बाबींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून डॉ. दाभोलकर यांनी समितीच्या नावानंच एक ट्रस्ट स्थापन केला होता. दाभोलकर हयात असतानाच सनातन संस्थेकडून काही तक्रारी झाल्या. संघटनेमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आहेत, अशा स्वरूपाच्या त्या तक्रारी होत्या. संघटनेला परदेशातून देणग्या येतात वगैरे आरोपही झाले. डॉ. दाभोलकर यांनी, संघटनेनं वेळोवेळी त्यावर खुलासे दिले होते. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर त्यानंतर ट्रस्टच्या कामाबद्दल, व्यवहारांबद्दल माहिती करून घेण्याची प्रक्रिया पाटील यांनी सुरू केली. कागदपत्रांचा अभ्यास केला. आर्थिक बाबींमध्ये गती असलेल्या सहकार्‍यांची त्यासाठी मदत घेतली. अद्यापही काही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत. हे तपासताना काही त्रुटी आढळल्या, असं पाटील सांगतात; परंतु त्याच्या तपशीलात ते जात नाहीत. त्यामुळं संशय तसाच राहतो. संघटनेचा कार्याध्यक्ष हाच ट्रस्टचा कार्याध्यक्ष असणं अपेक्षित होतं. दोन्हींतला एक दुवा म्हणून ते गरजेचं आहे; पण तसं झालं नाही. हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. भांडणाचं कारणही तेच आहे. मुक्ता व हमीद दाभोलकर या बहिण-भावानं अजूनही आपण सामान्य कार्यकर्ते आहोत आणि संघटनेतील वाद हा संघटनेतच सुटावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, ती वावगी म्हणता येणार नाही. त्यांच्या विधानातून तरी त्यांना कोणत्याही पदाचा मोह असल्याचं वाटत नाही; परंतु सध्या तरी कोण खरं, कोण खोटं हे समजत नाही; परंतु या मतभेदामुळं अंधश्रद्धाविरोधात विवेकी पद्धतीने लढणार्‍या संस्था नामशेष होणं हे समाजाच्या हिताचं नाही.
