केवडिया (गुजरात): कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कार्य करण्यास कटिबद्ध आह...
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील सौहार्दपूर्ण समन्वय म्हणजे लोकशाहीची गुरुकिल्ली’ या विषयावरील अखिल भारतीय पीठासीन अधिकार्‍यांच्या 80 व्या परिषदेत नायडू बोलत होते.
यावेळी नायडू म्हणाले की, लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांनी एकमेकांच्या कार्यात हस्तक्षेप न करता काम करत राहिल्यास सुसंवाद कायम राहतो. एकमेकांबद्दल आदर, उत्तरदायित्व आणि संयम राखणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने अशा अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यातून मर्यादांचं उल्लंघन झाले आहे. असे अनेक न्यायालयीन निर्णय घेण्यात आले होते ज्यात हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून येत असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. ’स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने असे अनेक निर्णय दिले आहेत ज्यांचे सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांवर दूरगामी परिणाम होत आहेत. याशिवाय यात हस्तक्षेप केला गेला आणि काही गोष्टी योग्य केल्या. पण प्रशासन आणि कायदेमंडळांकडून न्यायपालिकेच्या हस्तेक्षपाबाबत वेळ प्रसंगी चिंताही चिंता व्यक्त केली जात होती. काही मुद्दे कायदेशीररित्या सरकारच्या इतर अंगांकडे सोडायला हवेत याविषयी चर्चा आहे, असे त्यांनी सांगितले. दिवाळीला फटाक्यांवर निर्णय देणारी न्यायपालिका मात्र न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत प्रशासनाच्या हस्तेक्षपास नकार देते. काही न्यायालयीन निर्णयांमुळे हस्तक्षेप वाढला आहे, असे दिसतेय. या कृतींमुळे राज्यघटनेने आखून दिलेल्या सीमांचे उल्लंघन केले गेले, जे टाळता आले असते, असे व्यंकय्या नायडू यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
