अग्रलेख : एक देश, एक निवडणूक धोरणाचा अन्वयार्थ! ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही आज देशाची गरज आहे. दरवर्षी निवडणुका होत असतात. यामुळे सरकारी पैशाचा...
अग्रलेख : एक देश, एक निवडणूक धोरणाचा अन्वयार्थ!
‘एक देश, एक निवडणूक’ ही आज देशाची गरज आहे. दरवर्षी निवडणुका होत असतात. यामुळे सरकारी पैशाचा प्रचंड अपव्यय होत असतो आणि आचारसंहितेमुळे विकासकामेही ठप्प होत असतात. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावाला आमचा अर्थातच पाठिंबा असेल. उद्या खरेच अशाप्रकारे एकाचवेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर त्याचा फायदा हा हवेवरील पक्षांना म्हणजे, ज्यांची लाट असेल त्यांनाच होईल. सद्या तरी नरेंद्र मोदी यांना त्याचा फायदा होईल. परंतु, दीर्घकालिन परिणाम पाहाता, असे धोरण स्वीकारणे देशाच्या हिताचेच राहील. खरे तर मोदींनी 2014 पासून सगळ्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची कल्पना मांडली. तेव्हापासून निवडणुका कशा खर्चिक असतात, त्यांच्यामुळे सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारींचे पतंग उडवणे त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने चालू केले होते. खरे तर एकत्रित निवडणुकांची कल्पना देशासाठी नवीन नाही. 1999 साली केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना विधी आयोगाने देशातील सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. त्यावेळी ही शक्यता पहिल्यांदा चर्चिली गेली होती. मात्र, तेव्हाचे वाजपेयी सरकार विविध पक्षांच्या आघाडीचे असल्याने ही कल्पना विधी आयोगाच्या अहवालातच राहिली. त्याची अमलबजावणी अटलबिहारी वाजपेयी सरकार करू शकले नव्हते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची योजना असे या प्रस्तावचे स्वरूप आहे. त्याला काही प्रतिभावान मुख्यमंत्री आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या महाकाव्यापर्यंत नेऊन ठेवत आहेत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात नवीन कायदेमंडळ निवडणे आवश्यक होते. त्यानुसार 1951-52मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. देशाचाच विचार करता, देशात वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका या होतच असतात. मग त्या विधानसभेच्या असो, पोटनिवडणुका असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असो, त्यामुळे आचारसंहिता लागू केली जाते आणि त्या काळात कोणत्याही सरकारला विकासकामे करता येत नाही. या काळात देशाचा विकास ठप्प झालेला असतो. शिवाय, सरकारच्या तिजोरीवरही भार पडत असतो. विकासाचा झंझावत कायम ठेवणे आणि पैसा व वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी एक देश एक निवडणूक हीच आजची खरी गरज आहे, हा केवळ चर्चेचा विषय नाही, तर आता पाशवी बहुमतात असलेल्या मोदींनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांची एकच यादी असावी. या सर्व निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या मतदार याद्या तयार केल्या जातात, यात संसाधने, वेळ आणि पैसा वाया जातो. देश आणि नागरिकांपेक्षा जेव्हा राजकारण मोठे होते, त्यावेळी त्याची सर्वांत मोठी किंमत देशालाच भोगावी लागते. सद्या निवडणुकीच्या निमित्ताने देश ही किंमत मोजतच आला आहे. एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेचा विचार करताना काही गंभीर कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करणेदेखील गरजेचे आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या विधानसभेच्या मुदतपूर्व बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांच्याआत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी हा कालावधी वाढवायचा असल्यास राज्यघटनेत बदल करावा लागेल. तसा बदल करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष अनुमती देतील का? हा खरा सवाल आहे. राजकीयदृष्ट्या भाजपला ‘एक देश, एक निवडणुकीचा’ आग्रह धरणे फायद्याचे आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत भाजपने विशेषत: मोदी व शहा यांनी राष्ट्रवाद व हिंदुत्ववादाचे विषय सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये बेमालूमपणे वापरले होते. 2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये गोवंश, आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. नंतर 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत कट्टर हिंदुत्व, नोटबंदी, दहशतवाद, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक असे सर्व विषय भाजपने प्रचारात आणले होते. 2017 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लीम मुद्दा चर्चेला आणला होता. 2018 च्या आसाम, त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत बांगलादेशी घुसखोर, हिंदू-मुस्लीम असे विषय चर्चेला आले होते. गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवाद व कट्टर हिंदूत्ववाद या मुद्द्यांवर भाजप हा विरोधी पक्षांना लढवत आहे. अशा मुद्द्यांमुळे बहुसंख्याक एकत्र होतात याची खात्री भाजपला 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाने पुन्हा झाली आहे. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, दुष्काळ, बेरोजगारी, नोटबंदीमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था, शहरी-ग्रामीण समस्या या दुर्लक्षित होतील, ही खरी भीती आहे. अर्थातच, सर्वकाळ सर्व लोकांना मूर्ख बनवणे शक्य नसते. कोणत्याही धोरणाचा दीर्घकालिन परिणाम लक्षात घ्यायचे असतात. एक देश एक निवडणूक धोरणामुळे काही काळ मोदी-शाह जोडगोळीला फायदा होऊ शकतो; पण सर्वकाळ त्यांना फायदा होणार नाही. त्यामुळे कधी नव्हे ते मोदींनी पहिल्यांदा अक्कलहुशारीची बात केली आहे. तिला खोडा न घालता एक देश एक निवडणूक धोरणाला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा; अशी सूचना आम्हीही करत आहोत!
--------------------
