Breaking News

२०३० पासून मिळणार नाही पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या कार्स !

 





लंडन: अनेक प्रकारच्या प्रदूषणामुळे दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून वातावरणातील ओझोन चा थर कमी होऊन सूर्याची अतिनील किरणे जीवसृष्टीसाठी धोकादायक ठरत आहेत. त्यामुळे कमीत कमी इंधनांचा वापर करून पृथ्वीवरील वातावरणातील हवेच्या प्रदूषण कमी होणे गरजेचे आहे. जगभरामध्ये अनेकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यासाठी करार देखील करण्यात आले मात्र, वाढती लोकसंख्या आणि वेगाने होत असलेले औद्योगिकरण यामुळे दिवसेंदिवस प्रदूषण कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटनने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असून पुढील दहा वर्षांमध्ये पेट्रोल तसेच डिझेलचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे उद्देश समोर ठेवलं आहे.

२०३० पासून देशामध्ये पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे. अशाप्रकारे वाहनविक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करुन दहा वर्षांमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रीक्स कार्स असणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे. ब्रिटन सरकारने बुधवारी १० मुद्दांच्या समावेश असणारी 'ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन' योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली. १.१८ लाख कोटींच्या या योजनेअंतर्गत दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार असून २०५० पर्यंत म्हणजेच पुढील तीस वर्षांमध्ये देश कार्बन उत्सर्जनापासून मुक्त करण्याचा महत्वकांशी प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

लोकांना इलेक्ट्रीक गाड्या घेण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन म्हणून मोठी सूट देण्यात येणार आहे. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीला मोठा तोटा सहन करावा लागणार असून ३.९ लाख कोटींच्या रोड टॅक्सवर पाणी सोडावं लागेल असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे या योजना फटका बसू शकतो आणि तिचे मूळ हेतू साध्य होणार नाहीत अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे. पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी कार्बन कॅप्चरिंग म्हणजेच कार्बन शोषूण घेण्याचे तंत्रज्ञान वापरण्यामध्ये ब्रिटन जगात पहिल्या क्रमांकावर असावा आणि लंडन सारखे शहर हे हिरवळीसाठीचे जागतिक केंद्र ठरावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. याचमुळे ब्रिटनमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा लाख चार्चिंग पॉइण्ट लावण्यात येत आहेत. पेट्रोल पंपांऐवजी या ठिकाणी गाड्या चार्ज करुन इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षण असे दोन्ही हेतू साध्य करण्याचा सरकाराचा विचार आहे.

'ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन' योजनेअंतर्गत सरकार झीरो अल्ट्रा लो एमिशन तंत्रज्ञानावर चालणारी वहाने घेण्यासाठी नागरिकांना मोठ्याप्रमाणामध्ये सवलत देणार आहे. या योजनेसाठी अंदाजे १३ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ब्रिटनमध्ये झिरो इमिशन तंत्रज्ञानावर चालणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावरही भर दिला जात आहे. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ब्रिटन सरकारने एकाच वेळी अनेक प्रकल्प आणि योजना हाती घेतल्या आहेत. हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करणारी विमाने आणि जहाजे कशी विकसित केली जाऊ शकतात यावर संशोधन करण्याची जबाबदारी संशोधकांना देण्यात आली आहे. नुकताच या प्रकल्पामध्ये संशोधकांनी हायड्रोजनवर चालणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या तांत्रिक चाचण्या केल्या, ज्या पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या.

लोकांनी सायकलचा जास्तीत जास्त वापर करावा असं पंतप्रधान जॉनसन यांचं मत आहे. यासाठीच देशभरामध्ये सायकलिंग ट्रॅक आणि वॉकिंग ट्रॅक बनवण्यात येत आहे. यासाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२५ पर्यंत ब्रिटनमधील सर्व औष्णिक विद्युत केंद्र टप्प्या टप्प्यांमध्ये बंद होणार आहेत. ब्रिटनमध्ये सध्या कोसळ्यापासून वीज निर्मिती करणारी एक दोन केंद्र कार्यरत आहेत. ब्रिटनमध्ये मोठ्याप्रमाणात अणुऊर्जा केंद्र उभारण्यास नियोजन केलं जात असून त्यासाठी पाच हजार १७० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.