Breaking News

कुरकूर, खदखद अन् काँग्रेसचेच हसे!

 अग्रलेख

कुरकूर, खदखद अन् काँग्रेसचेच हसे!


काँग्रेस
ही कुरकुरणारी जुनी खाट आहे; हे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले. ती सातत्याने कुरकुरत असते. आतादेखील ती कुरकरत आहे. निमित्त आहे ते महावितरणला न मिळालेल्या विशेष आर्थिक पॅकेजचे. राज्यातील सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला सापत्न वागणूक मिळत असल्याची काँग्रेसच्या मंत्र्यांची कुरकूर आहे. ती योग्य असली तरी त्या कुरकुरीतून विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळते. त्यातून काँग्रेस व महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची बदनामीच होते. जी बाब मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकत्र बसून, चर्चा करून सोडवायची असते, त्या बाबीसाठी काँग्रेसचे मंत्री मीडियासमोर जातात कसे? हेच कळत नाही. हे काँग्रेसचे मंत्री डोक्यावर पडलेले आहेत का? आघाडीचे सरकार कसे चालवत असतात; हे या नेत्यांना कळत नाही का? हा प्रश्‍नच आहे. दिवाळीच्या आधी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाला पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला. तसेच पॅकेज एमएसईबीलादेखील मिळायला हवे होते, असे या खात्याच्या ऊर्जामंत्र्यांचा आग्रह आहे. परिवहन मंत्रालय शिवसेनेकडे आहे. या खात्यासाठी दिवाळीआधी एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे मंत्रालयाने एसटी कामगारांचे तीन महिन्यांचे पगार काढले. तशाच पॅकेजची गरज ऊर्जा मंत्रालयालादेखील आहे. मात्र या विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसकडून करण्यात आली. ऊर्जा मंत्रालयाला पर्यायाने महावितरणला पॅकेज मिळावे, यासाठी अर्थमंत्रालयाला आठवेळा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र अद्याप मदत मिळालेली नाही, असा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला होता. त्यातून ठाकरे सरकारमध्ये काँग्रेसच्या मंत्र्यांना सापत्न वागणूक दिली जाते, ही बाब चव्हाट्यावर आली. यापूर्वी महसलूमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनीही नगरविकास खात्याकडून काँग्रेसच्या नगरपालिका आणि महानगर पालिकांना कमी निधी मिळत असल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेसचे अन्य एक  नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी काँग्रेच्या महापालिकांना निधी मिळत नसल्याची ओरड केली होती. काँग्रेसच्या मंत्र्यांना कमी निधी व दुजाभाव होत असल्याबाबत बाळासाहेब थोरात व अशोक चव्हाण यांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचीही भेट घेतली होती. तरीही प्रश्‍न सुटला नाही. याचा अर्थ महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांचा या दुजाभावात काही हात आहे का? हे तपासून पहावे लागेल. एकीकडे काँग्रेसचे नेते व मंत्री मीडियासमोर जाऊन आपल्याच सरकारवर टीका करत असताना, दुसरीकडे भाजपनेदेखील या राजकीय सुंदोपसुंदीचा गैरफायदा घेत, ठाकरे सरकारवर टीका करण्याची संधी साधली. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर टीका करत, सरकारविरोधात हक्कभंग आणण्याची भाषा केली आहे. कारण, अतिरिक्त वीजबिल माफ करण्याचे भाष्य मंत्री राऊत यांनी केले होते. त्यावर त्यांनी आता पलटी मारली. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेमुळे हे वीजबिल माफ होऊ शकले नाही. खरे तर बावनकुळे हे वीजबिलाच्या प्रश्‍नावरून महाआघाडीत काड्या लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ही बाब काँग्रेसलाही ठावूक आहे. वास्तविक पाहाता, राज्यासमोर आर्थिक समस्या आहेत. कोरोनामुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असून, राज्याचे आर्थिक स्त्रोत वाढवण्याचे प्रयत्न अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार हे करताना दिसतात. राज्याला पगारांसाठी दर महिन्याला 12 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागत आहे. शेतकरी, नोकरदार, आणि सामाजिक घटकांना सहाय्य करण्यासाठीही सरकारकडे पैसे नाहीत. आणि, दुसरीकडे राज्याचा हक्काचा पैसा रोखून धरत केंद्र सरकार नीच पातळीवरचे राजकारण खेळत आहे. त्यामुळे विविध मंत्रालयांना निधी दिला जात नाही, हे वास्तव आहे. ऊर्जामंत्रालयच नाही तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यालाही पैसा नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व रस्ते उखडले गेले असताना, त्यांच्या मेन्टेनन्ससाठीही सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच वरचष्मा आहे. काँग्रेसच्या मंत्र्यांना निधी देताना दुजाभाव केला जातो, या आरोपात काहीही तथ्य नाही. तरीही निधी मिळत नाही, म्हणून कामे होत नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या रोषाचा सामना काँग्रेसलाच करावा लागतो, हे वास्तव नाकारता येत नाही. काही बाबतीत काँग्रेसच्या नेत्यांबाबत कुरघोडीचे राजकारण होत नाही, असे नाही. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नक्कीच होते. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सारथी संस्थेबाबत हे कुरघोडीचे राजकारण भोगले आहे. मराठा समाजाच्या तरुणांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी स्थापन झालेल्या सारथी संस्थेची जबाबदारी वडेट्टीवार यांच्याकडे होती. यावेळी सारथी संस्थेला निधीच दिला गेला नाही. त्यामुळे वडेट्टीवार आणि काँग्रेसवर मराठा समाज नाराज झाला. वडेट्टीवार यांच्याविरोधात आंदोलनेही सुरू झाली होती. वडेट्टीवार यांची भरपूर बदनामी झाल्यावर सारथीचा कारभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आला. त्यानंतर मात्र सारथी संस्थेला तातडीने निधी उपलब्ध झाला. हा अनुभव पाठीशी असल्याने आता काँग्रेसचे मंत्री महाविकास आघाडीत होत असलेल्या दुजाभावाबाबत कदाचित उघडपणे बोलत असावेत. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या विभागांना निधी मिळतो. पण, काँग्रेसच्या खात्यांना मिळत नाही; हा दुजाभाव निश्‍चितच गंभीर बाब आहे. राज्य कारभार व आघाडीची सत्ता चालविताना असे करून चालत नसते, हे मुख्यमंत्री व महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवे. जे वडेट्टीवार यांनी भोगले तेच आता नितीन राऊत यांना ऊर्जा विभागात भोगावे लागत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबीची गांभिर्याने दखल घ्यायलाच हवी. ही राजकीय कुरघोड्या करण्याची व कुणाला करू देण्याची वेळ नाही. असल्या कुरघोड्यांतून नेतृत्व म्हणून शेवटी उद्धव ठाकरे यांचीच प्रतिमा खराब होते, हेही त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. काँग्रेसनेही जे मुद्दे बैठकीच्या चौकटीत मांडायचे असतात ते मुद्दे मीडियासमोर घेऊन जाणे टाळायला हवे. आपली कुरकूर आणि खदखद मीडियासमोर मांडून काँग्रेसही स्वतःचे हसेच करून घेत आहे.

-------------------