वाढीव विज बिलासंदर्भात मनसे आक्रमक

बिल कमी करा, अन्यथा परिणामास तयार राहा ः मनसेचा इशारा  कोपरगाव/शहर प्रतिनिधी ः राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात महावितरकडून ग्राहकांना वाढीव बिले ...

बिल कमी करा, अन्यथा परिणामास तयार राहा ः मनसेचा इशारा 

कोपरगाव/शहर प्रतिनिधी ः राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात महावितरकडून ग्राहकांना वाढीव बिले दिली आहेत. ही बिले कमी करावीत, अन्यथा पुढील काळात मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कोपरगाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने शहराध्यक्ष सतीश काकडे यांनी दिला आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्य सरकार विरोधी वाढीव लाईट बिलासंबंधी मोहीम उघडली असून गुरुवारी संविधान दिनी संबंध महाराष्ट्रभर जनआंदोलन पुकारले आहे. याचाच भाग म्हणून कोपरगाव मनसेच्या वतीने शहराध्यक्ष सतीश काकडे, उपशहराध्यक्ष अनिल गाडे, विजय सुपेकर, अलीम शहा बापू काकडे, रघुनाथ मोहिते, संजय जाधव, संजय चव्हाण, बंटी सपकाळ, नितीन त्रिभुवन, जावेद शेख, आनंद परदेशी, सचिन खैरे, सागर महापुरे, संजय जाधव नवनाथ मोहिते आधी मनसैनिकानी कोपरगाव वीज मंडळाला निवेदन दिले. या निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र सरकारला विनंती वजा इशारा दिला आहे की,  कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन असतांना सामन्याचा हाताला काही कामधंदा नसतांना कसा बसा आपला व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह केला. परंतु याच स्थितीमध्ये महाराष्ट्र वीज मंडळाने प्रत्येक कुटूंबावर अव्वाच्या सव्वा वीज बिल पाठविले. हे लाईट बिल माफी करावी किंवा कमी करावी यासाठी मनसेकडून आवाज उठवला. त्यावर राज्य सरकारने आश्‍वासन देत काहीतरी निर्णय घेऊ असे सांगितले. परंतु गेल्या आठ दिवसांपूर्वी राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी कोणत्याही प्रकारे लाईट बिलाला माफी मिळणार नसून डिसेंबर 2020 पर्यंत ग्राहकांनी सर्व लाईट बिल भरावी असे सांगितले. त्यानंतर मनसेकडून आक्रमक पावित्रा घेण्यात आला आहे. लवकरात लवकर वीज बिलासंबंधी ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा होणार्‍या परिणामास तयार राहा, असा इशारा देत आंदोलन पुकारले. यात त्यांनी वीज मंडळाला इशारा दिला की, संपूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वीज ग्राहकाच्या पाठीशी असून कोणत्याही कारणास्तव वीज कनेक्शन खंडित करू नये. अथवा वीज बिल भरण्याची सक्ती करू नये जर असे केल्यास काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्याला सर्वस्वी महाराष्ट्र वीज मंडळ जबाबदार असेल असा इशारा देण्यात आला आहे.