Breaking News

पिंजर्‍यातल्या पोपटाला वेसण


पिंजर्‍यातल्या पोपटाला वेसण



 केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागासह अन्य तपास यंत्रणा स्वायत्त असताना त्यांचा केंद्रातील सरकार स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करते. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळातही हे झालं. आता तर मोदी यांच्या सरकारच्या काळात सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग, अंमली पदार्थ संचलनालय आदी संस्थांचा वापर विरोधकांचं खच्चीकरण करण्यासाठी होत असतो. एकाच पक्षाचं सरकार केंद्रात आणि राज्यांत असलं, तर मतभेदाचे प्रश्‍न सहसा उद्भवत नाही. केंद्र सरकार एका पक्षाचं आणि राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारं असली, तर या संस्थांचा उपयोग केला जातो. आता सर्वोच्च न्यायालयानंच त्याला चाप लावला आहे.

भारतात संघराज्य पद्धत आहे. कायदा व सुव्यवस्था राज्याच्या अखत्यारित येते. असं असलं, तरी काही प्रकरणं ही देशव्यापी असतील, तर त्याचा तपास करण्याचा अधिकार केंद्रीय संस्थांना असतो; परंतु अलिकडच्या काळात सीबीआय, राष्ट्रीय गुन्हे तपास विभाग, सक्त वसुली संचालनालय, अंमली पदार्थ संचालनालय आदी संस्थांचा वापर विरोधकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केला जातो. त्यातही या संस्थांमधील परस्परविरोधाचा फायदा आरोपींना मिळतो, हे गुजरातमधील दंगली आणि मालेगाव बाँबस्फोटप्रकरणातून दिसलं आहेच. सीबीआयच्या तपासालाही मर्यादा असतात, हे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेट्टी यांच्या हत्या प्रकरणातून दिसलं आहे. शारदा चिटफंड घोटाळ्यात तर सीबीआयचा गैरवापर करून तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजपत आणणण्यात आलं. आता सीबीआय बरोबरच प्राप्तिकर खात्याचा वापरही विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी केला जात आहे. केंद्र राज्य संबंधांमध्ये नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या मुद्यांवरून वाद निर्माण होत असतो. राज्य पोलिस आणि सीबीआय तपासावरून होणारा वाद नेहमीच चर्चेत असतो. असाच वाद नुकताच सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिस आणि सीबीआय तपासातदेखील निर्माण झाला होता. राज्याचे पोलिस समर्थ असतील, तर केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी हस्तक्षेप करायचं काहीच कारण नाही; परंतु केंद्र सरकार सातत्यानं हस्तक्षेप करीत असतं. सुशांतसिंह प्रकरणाचा उपयोग बिहारमधील निवडणुकीत करण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडं सोपविण्यात आलं. त्यातून महाराष्ट्र विरुद्ध बिहार, मुंबई पोलिस विरुद्ध बिहार पोलिस आणि मुंबई पोलिस विरुद्ध सीबीआय असे वाद झाले. मुंबई पोलिसांची बदनामी करण्यात आली. एवढं करूनही सीबीआयच्या हाती काहीच लागलं नाही. मुंबई पोलिस जे म्हणत होते, तेच सत्य समोर आलं. प्रकरण आत्महत्येचं, मुलामा दिला खुनाचा आणि तपास झाला अंमली पदार्थांच्या सेवनाचा. सीबीआयकडं तपास देण्यामागं तिची विश्‍वासार्हता हा पूर्वी निकष होता; परंतु अलिकडच्या काळात सीबीआयची विश्‍वासार्हता पणाला लागली आहे. आरूषी हत्याकांडाच्या तपासात तर तिच्या तपास क्षमतेवरच प्रश्‍नचिन्ह लागलं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या हातच्या बाहुल्या कशा झाल्या आहेत, याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयानंच केला होता. पिंजर्‍यातला पोपट अशी संभावना झाल्यानंतरही सीबीआयनं आपली प्रतिमा सुधारावी, असं काही केलं नाही. उलट ती सरकारच्या आणखी कह्यात गेली.

एखाद्या प्रकरणाचा नीट तपास होत नसेल किंवा आरोपींना वाचवायचं असेल, तर प्रकरण सीबीआयकडं सोपविण्याची मागणी केली जाते. महाराष्ट्रात पालघर येथील साधू  हत्याकांड प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडं सोपविण्याची मागणी याच कारणातून पुढं आली, तर कोणाची मागणी नसतानाही हाथरस प्रकरण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सीबीआयकडं सोपविलं. सीबीआयचा हा ससेमिरा टाळण्यासाठी तर पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान,  झारखंड आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी सीबीआयला परवानगीशिवाय प्रवेशास बंदी घातली. सीबीआय अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकार सातत्यानं सीबीआयचा गैरवापर किंवा दुरुपयोग करत असल्यामुळं किंवा निदान तसा समज झाल्यामुळं त्या त्या राज्यांनी हे पाऊल उचलल्याचं दिसतं. सीबीआय संदर्भात एक बाब इथं नमूद करणं आवश्यक आहे. 2013 साली गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्या. इक्बाल अहमद अन्सारी आणि न्या. इंदिरा शहा यांच्या खंडपीठानं सीबीआयला पोलिस मानण्यासच नकार दिला. त्यांच्या मते दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 1946 हा काही वैध कायदा होऊ शकत नाही आणि सीबीआय ही संस्थाच असंवैधानिक आहे. या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला स्थगिती दिली. गेल्या सात वर्षांत सीबीआयच्या भवितव्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणार्‍या या महत्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला वेळ मिळाला नाही, हा भाग वेगळा. केंद्र सरकारची राज्य सरकारांच्या कामात सीबीआयच्या माध्यमातून ढवळाढवळ वाढत गेली, तसं सीबीआयच्या निष्पक्षतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ लागलं. सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला पिंजर्‍यातला पोपट ही उपमा दिल्यानंतर न्यायालयातर्फे किंवा केंद्र-राज्यांतर्फे निरनिराळे तपास सीबीआयकडे सुपूर्द केले जात होते आणि जात आहेत. सीबीआयनं तपास केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सजा होण्याचं प्रमाण 2005 सालापासून साधारणपणे 65 ते 70 टक्के असल्याचं सांगितलं जातं; पण महत्वाच्या, राजकीय कंगोरे असणार्‍या,  देशाच्या किंवा राज्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीनं महत्वाच्या अशा प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या यशाची टक्केवारी फारच कमी आहे. कागदोपत्री भ्रष्टाचार सिद्ध होऊ शकेल अशा प्रकरणांमध्ये सीबीआयला काही विशेष करावं लागत नाही; परंतु जिथं अनेक गुंतागुंतीचे, क्लिष्ट गुन्हे घडतात, घडवले जातात, पुरावे नष्ट केल्या गेलेले असतात, साक्षीदार मेले किंवा मारले जातात, तिथं सीबीआय काही विशेष करताना दिसत नाही. बाबरी मस्जिद पाडण्याच्या कटात सीबीआयनं आरोपी केलेले सर्व महानुभाव निर्दोष सुटले.

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यापासून तर पोपटाचं काम खूपच वाढलं आहे. केंद्राच्या अखत्यारीतील सर्व तपासी यंत्रणा सीबीआय, ईडी, एनआयए, वगैरे पाहिजे तिथं आणि पाहिजे तशा वापरल्या जाऊ लागल्या. न्यायदेवता आपली डोळ्यावरची पट्टी बांधून त्यांना वाट्टेल तसा धुडगूस घालू देऊ लागली. निरनिराळ्या राज्यांतील विरोधी नेत्यांना नामोहरम करण्यासाठी, वठणीवर आणण्यासाठी किंवा आपल्या पक्षात आणण्यासाठी या यंत्रणा वापरल्या जाऊ लागल्या. केंद्र-राज्य संबंध ताणले जाऊ लागले. अशात देशभर मनसोक्त विहार करणार्‍या पोपटाला आवरणं आवश्यक होतं. ते काम आता सर्वोच्च न्यायालयानंच केलं. एका निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायलयानं म्हटलं, की ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. तसंच दिल्लीतील विशेष पोलिस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायदा 1946 च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे. पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानंही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.  सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजप सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागं घेत महाराष्ट्र सरकारनं सीबीआयला तपासबंदी केली होती. राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागं घेण्यात आल्यानं यापुढं सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीत केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) तपासाकरता संबंधित राज्य सरकारची संमती अनिवार्य असून, त्यांच्या संमतीशिवाय ही केंद्रीय यंत्रणा तपास करू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. संघराज्यात्मक स्वरूप हे घटनेच्या मूलभूत रचनेपैकी एक मानलं गेलं असून, यासंबंधीच्या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपाला अनुसरून आहेत, असं न्या. अजय खानविलकर व भूषण गवई यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं आहे.