$type=ticker$snippet=hide$cate=0

अग्रलेख : राज्यपाल आणि राजकीय कुरघोड्या!

राज्यघटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, की  सामान्य राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात गेली तर तिचे सोने ...


राज्यघटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, की  सामान्य राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात गेली तर तिचे सोने होईल; आणि चांगली राज्यघटना रद्दी लोकांच्या हातात दिली तर ते तिची माती करतील. बाबासाहेबांच्या या वक्तव्याची येथे आठवण येण्याचे कारण म्हणजे, महाराष्ट्रातील सद्याची राजकीय परिस्थिती होय. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात जी वैचारिक दरी निर्माण झाली आहे, ती पाहाता राज्यपाल आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत आहेत का? असा प्रश्‍न पडतो. महाराष्ट्र विधानसभेत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्य आमदारांची यादी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने राजभवनाला दिलेली आहे. या यादीवर राज्यपालांनी  15 दिवसात निर्णय घ्यायचा असतो. 21 नोव्हेंबरला 15 दिवस पूर्ण झालेत; पण राजभवनमधून अद्यापही काहीही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. खरे तर हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा व त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा अवमानच आहे. राज्यघटनेतील कलम 167 नुसार मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेली नावे संमत करणे राज्यपालांना बंधनकारक असते. पण अजून काहीही उत्तर अथवा प्रतिसाद राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेला नाही. वास्तविक पाहाता, कोश्यारी हे राजभवनातून समांतर सरकार चालवित आहेत का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. तसेच, त्यांच्यावर राजकीय पक्षपातीपणाचेही आरोप होतच असतात. कधी भाजपला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे आरोप, कधी आपल्याच सरकारच्या निर्णयावर घेतलेले आक्षेप, भाजप नेत्यांपासून अगदी कंगना राणावत, पायल घोषसारख्या अभिनेत्रींच्या भेटीगाठी, असे अनेक मुद्दे पुढे येतात, ज्यामुळे राज्यपाल हे  पक्षपाती भूमिका घेत आहेत का? गेल्या वर्षभरात राजभवन हे समांतर सत्ताकेंद्र झाले आहे का? राज्यपालांनी काही प्रसंगी घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन केले का? असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. आणि, त्याची उत्तरे लोकांना होकारार्थी वाटत आहेत. भारतीय जनता पक्षावर कुरघोडी करून सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे संबंध नेहमीच कटुतेचे राहिले आहेत. समांतर सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करणे ते राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवड अशा बाबींमुळे हे सबंध दिवसेंदिवस ताणले जात आहेत. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेवरील 12 सदस्यांची यादी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना सुपूर्द केली होती. पण नियमानुसार यादी दिल्यानंतर 15 दिवसात राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घ्यायचा असतो. 21 नोव्हेंबरला 15 दिवस पूर्ण झाले पण राजभवनमधून अद्यापही काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. राज्यघटनेतील कलम 167 नुसार मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेली नावे संमत करणे राज्यपालांना बंधनकारक असते. पण अजून काहीही उत्तर अथवा प्रतिसाद कोश्यारींनी दिला नाही. कदाचित या 12 जणांच्या यादीतील दोन ते तीन नावांवर राज्यपालांना आक्षेप असावा. खरे तर राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी  त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या समन्वयाने काम करणे अपेक्षित असते. कारण मंत्रिमंडळ हे लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींचे असल्याने त्यांचे अधिकार सर्वोच्च असतात. पण गेले वर्षभर सरकारने घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांवर राज्यपालांनी सरकारला सतत कोंडीत पकडण्याचाच प्रयत्न केला. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीवरूनही राज्यपालांनी राजकारण चालविले की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. राज्यपालांनी त्यांचा निधी कोणत्या संस्थांना द्यावा, याबाबतचे संकेतही डावलल्याचे पाहायला मिळाले. राज्यपालांच्या एकूण हालचाली व मानसिकता पाहाता, या सर्व राजकारणाच्या खोलात गेल्यास 12 जणांची यादीच नामंजूर करण्याचे आधीच ठरले असल्याचा खळबळजनक दावा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यासाठी त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी एके ठिकाणी खासगीत असे म्हटल्याचे नमूद केले होते. या खासगी मिटिंगमध्ये आपला एक कार्यकर्ता उपस्थित होता त्यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपाल ही यादी रद्द करणार आहेत, हे आधीच ठरले असल्याचे वक्तव्य केल्याचा मुश्रीफ यांचा दावा आहे. हा दावा आता खरा वाटू लागला आहे. या सर्वांवर कळस म्हणजे भाजप आघाडीमधील एक घटक पक्ष असलेल्या सदाभाऊ खोत यांनी एक वेगळीच 12 नावांची यादी राज्यपाल कोश्यारींना भेटून दिली. वास्तविक पाहाता, खोत यांना तसा अधिकार नसतानासुद्धा केवळ राजकारण म्हणून असे प्रकार सध्या सुरू झाले आहेत. 15 दिवसांची मुदत संपल्यामुळे ठाकरे सरकार आता कायदेशीर मार्गाने ही नावे संमत करण्यासाठी प्रयत्न करेल. दरम्यान, याबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली असून, या याचिकेत ही सर्व 12 नावे असलेली यादी स्थगित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सध्या तरी न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्यपालांनी नावे अंतिम केली नसल्याने आता कलम 167 चा वापर करून न्यायालयातर्फे राज्यपालांना ही यादी संमत करण्याची करण्याची प्रक्रिया सरकारतर्फे करण्यात येणार असल्याचे समजते. तसेच, राज्यपालांना एकदाच यादी नाकारण्याचा अधिकार असतो. मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेली नावे संमत करणे हे राज्यपालाना घटनात्मक बंधनकारक असते. त्यामुळे पुन्हा यादी सरकारने पाठविली तर ती यादी राज्यपाल नाकारू शकत नाहीत. एकूणच ठाकरे सरकार याबाबत कोणते पाऊल उचलते आणि त्याला राजभवनामधून किती सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो, यावर या दोन्ही ठिकाणचे दीर्घकालीन संबध अवलंबून राहणार आहेत. तूर्त तरी राज्यपाल राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर कूरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत, हेच दिसून येते. वास्तविक पाहाता, राजभवनातून समांतर सरकार चालवणे योग्य नव्हे, ही बाब जाणकार असलेल्या राज्यपालांनी लक्षात ठेवायला हवी. कारण, असे अनेक प्रसंग आहेत, ज्यात राज्यपालांनी समांतर सरकार चालविण्याचा प्रयत्न केला होता; त्यात राज्यपाल कोश्यारी यांनी लॉकडाऊननंतर परप्रांतातल्या मजूरांना रहिवास आणि अन्न मिळण्याबद्दल जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांची वेगळी बैठक घेतली होती आणि काही आदेश दिले होते. राज्यातल्या विविध विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने त्यांनी कुलगुरुंची बैठक घेऊन विद्यापीठांच्या परीक्षांविषयीही चर्चा केली होती. तसेच, भाजपचे सरकार स्थापन करण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात त्यांनी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची केलेली शिफारस व भल्या पहाटे उरकलेला शपथविधी सोहळा या बाबी पाहाता, राज्यपालांचा मनसुबा काही बरोबर नाही; हेच प्राकर्षाने निदर्शनास आले आहे. आतादेखील मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर करून राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठवलेली 12 मान्यवरांची यादी वेळेत मंजूर न करता राज्यपाल नेमके कोणते राजकारण करत आहेत? असा सवाल निर्माण होत आहे.

------------------------

Name

] ब्रेकिंग,852,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,Latest News,5568,letest News,588,Loksabha-2019,164,Maharashtra,108,Mumbai,41,New Window,210,News,316,sangli,2,satara,13,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,141,अहमदनगर,10022,औरंगाबाद,356,क्रीडा,675,दखल,666,देश,4189,नाशिक,779,पुणे,616,बीड,1425,बुलडाणा,2,बुलढाणा,863,ब्रेकिंग,15493,ब्रेकिंग न्युज,113,मनोरंजन,158,महाराष्ट्र,12600,महाराष्ट्र सातारा,33,मुंबई,3467,विदेश,637,संपादकीय,1475,सातारा,3167,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: अग्रलेख : राज्यपाल आणि राजकीय कुरघोड्या!
अग्रलेख : राज्यपाल आणि राजकीय कुरघोड्या!
https://lh3.googleusercontent.com/-iCDnCwOC_dI/X7-07fHZrjI/AAAAAAABl1o/XVuOhlrXxT0qxWigVCKXr0UuJXJOQjM9wCLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-iCDnCwOC_dI/X7-07fHZrjI/AAAAAAABl1o/XVuOhlrXxT0qxWigVCKXr0UuJXJOQjM9wCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2020/11/blog-post_317.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2020/11/blog-post_317.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content